सर्व टॅक्सी सेवांसाठी आता एकच नियमावली

सर्व टॅक्सी सेवांसाठी आता एकच नियमावली

स�

��्व टॅक्सी सेवांसाठी आता एकच नियमावली
राज्य शासनाकडे मसुदा सादर
भाडेवाढ, सुरक्षा आणि अन्य नियम एकच राहणार
मुंबई - काळ्या-पिवळ्या टॅक्सींप्रमाणेच आकारले जाणारे भाडे, सुरक्षेची नसलेली हमी आणि त्यांचा मुंबईत मोठ्या प्रमाणात होणारा शिरकाव पाहता ओला,उबेर वेब बेस्ड खाजगी टॅक्सींना काळ्या-पिवळ्या टॅक्सी संघटनांकडून जोरदार विरोध केला जात आहे. अनधिकृतपणे धावणार्‍या या सेवा बंद करण्यात याव्यात,अशी भूमिका संघटनांनी घेतली आहे. मात्र यावर परिवहन आयुक्त कार्यालयाकडून तोडगा काढत सर्व टॅक्सी सेवांसाठी एकच नियमावलीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. त्याचा मसुदा तयार करण्यात आला असून तो राज्य शासनाकडे सादर करण्यात आल्याची माहीती परिवहन आयुक्त कार्यालयाकडून देण्यात आली.
नवी दिल्लीत उबेर चालकाकडून एका महिला प्रवाशावर बलात्काराची घटना घडली. या घटनेनंतर देशभरात तीव्र पडसाद उमटले. महाराष्ट्रातही खाजगी टॅक्सीतून प्रवास करणार्‍या महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. त्यासाठी परिवहन विभागाकडून ओला, उबेरसह अन्य वेब बेस्ड खाजगी टॅक्सी कंपन्यांना चर्चेसाठी बोलावण्यात आले आणि महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेसंदर्भात सूचनाही करण्यात आल्या. यासाठी वारंवार बैठकाही परिवहन विभागाकडून ऑनलाईन टॅक्सी समन्वयक कंपन्यांशी घेण्यात आल्या. मात्र त्यावर तोडगा निघाला नाही. त्यातच ओला, उबेरसारख्या टॅक्सी सेवा अनधिकृतपणे मुंबईत धावत असून त्यांच्याकडून काळ्या-पिवळ्या टॅक्सींप्रमाणेच भाडे आकारले जाते. त्यांच्यावर सरकारचे नियंत्रण नसल्याने मनमानी कारभार चालवला जात असल्याचा आरोप करत त्यांच्यावर बंदीची किंवा नियमावलीवी तयार करण्याची मागणी टॅक्सी संघटनांकडून करण्यात आली. मात्र मोटार वाहन कायद्यातंर्गत या कंपन्या नसल्याने कंपन्यांसाठी नियमावली तयार करणे हे राज्य सरकारच्या अखत्यारित येत नाही. केंद्राकडून मार्गदर्शक सूचना प्राप्त होईपर्यंत राज्यांनी नियमावली तयार करु नयेत, असे केंद्र सरकारचे आदेश असल्याचे परिवहन विभागाकडून मध्यंतरी सांगण्यात आले. त्यामुळे मार्गदर्शक सूचना केंद्राकडून मिळाल्यानंतरच राज्य सरकार समन्वयकांबाबत नियमावली तयार करण्याची भूमिका घेण्यात आली.
मात्र त्यानंतर टॅक्सी सेवांसाठी काही नियमावली राज्य सरकारकडून तयार केली जावू शकते का याची माहीती परिवहन आयुक्त कार्यालयाकडून घेण्यात आली. यात राज्य सरकारही सर्व टॅक्सी सेवांसाठी एकच नियमावली तयार करण्याचा नियम असल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर परिवहन आयुक्त कार्यालयाकडून ही नियमावली तयार करण्यावर काम करण्यात आले. मात्र खाजगी टॅक्सी सेवांसाठीच नियमावली तयार न करता सर्व टॅक्सींसाठी एकच नियमावली तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि तशी नियमावलीही तयार केली गेली. त्याचा मसुदा तयार करुन तो राज्य सरकारकडे नुकताच पाठवण्यात आला. त्यात काही बदल करण्यास राज्य सरकारकडून परिवहन आयुक्त कार्यालयाला सूचवण्यात आले आणि त्यावर काम सुरु असून आठवडाभरात ते पूर्ण केले जाणार आहे. हा मसुदा मान्य झाल्यानंतर परिपत्रक काढून त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. मात्र तत्पूर्वी त्यावर वरिष्ठ पातळीवर चर्चा करुनच निर्णय घेतला जाणार आहे.
...............................

सोनिया सेठी (राज्य परिवहन आयुक्त)
सध्या काळ्या-पिवळ्या, फ्लिट, रेडिओ टॅक्सींसाठी वेगवेगळे नियम आहेत. त्यामुळे बराच गोंधळ होत आहे. हे पाहता सर्व टॅक्सी सेवांसाठी आता एकच नियमावली असणार आहे. त्याचा मसुदा तयार करण्यात आला असून तो राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला. त्यात काही बदल करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्यात बदल करुन पुन्हा तो शासनाकडे सादर केला जाईल. त्यावर शासनाकडून निर्णय घेवून लवकरच परिपत्रक काढले जाईल.
......................................
सर्व टॅक्सी सेवांचा परिसर, भाडेवाढ, सुरक्षा यासह सर्व नियम,अटी यामुळे एकच राहतील. एकच नियमावली राहिल्यामुळे कोणावरही अन्याय होणार नाही. नव्या नियमावलीमुळे अनेक प्रश्न सुटतील.
................................
केंद्र सरकारकडूनही नवी नियमावली तयार केली जात आहे. त्यामुळे त्याची वाट परिवहन विभागाकडून पाहीली जात होती. पण तत्पूर्वी शासनाकडे नवी नियमावली तयार करण्याचा काही नियम आहे का त्याची पडताळणी करण्यात आली आणि त्यानुसार त्यावर कामही सुरु करण्यात आले.
...............................