एक तर ट्रेन लेट आणि जेवणही मिळालं नाही..., रेल्वे विभागावर संतापले न्यायाधीश, मागितलं स्पष्टीकरण  

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारने रेल्वे अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना ८ जुलै रोजी नवी दिल्ली ते प्रयागराज या पुरूषोत्तम एक्स्प्रेसमध्ये प्रवास करताना झालेल्या गैरसोयीबद्दल स्पष्टीकरण मागितले आहे.

नवी दिल्ली : भारतीय रेल्वेच्या अनेक ट्रेन्स या सहसा स्टेशनवर निश्चित वेळेत येत नाहीत. याची सर्वसामान्यांना आता सवय झाली आहे. मात्र, एका उच्च न्यायालयातील न्यायधीशांना ट्रेन लेट झाल्याचा फटका बसल्याचे समोर आले आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना ट्रेनची प्रतीक्षा करावी लागणे आणि प्रवासात झालेली गैरसोय रेल्वे विभागाला चांगलीच महागात पडली आहे. दरम्यान, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारने रेल्वे अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना ८ जुलै रोजी नवी दिल्ली ते प्रयागराज या पुरूषोत्तम एक्स्प्रेसमध्ये प्रवास करताना झालेल्या गैरसोयीबद्दल स्पष्टीकरण मागितले आहे.

इंडियन एक्सप्रेसच्या रिपोर्टनुसार, १४ जुलै रोजी लिहिलेल्या पत्रात, रजिस्ट्रारने निदर्शनास आणले की, ट्रेनला तीन तासांपेक्षा जास्त उशीर झाल्यानंतरही न्यायाधीशांना प्रवासात अल्पोपहार देण्यात आला नाही. या पत्राद्वारे उत्तर मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांशी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. हे संपूर्ण प्रकरण गेल्या ८ जुलैचे आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश गौतम चौधरी आपल्या पत्नीसह पुरुषोत्तम एक्सप्रेसच्या एसी फर्स्ट क्लासने नवी दिल्लीहून प्रयागराजला रवाना झाले होते.

ट्रेनला ३ तासांहून अधिक वेळ उशिर झाला होता. न्यायाधीशांनी वारंवार टीटीईला जीआरपी कॉन्स्टेबल पाठवण्यास सांगितले, त्यानंतरही एकही जीआरपी कॉन्स्टेबल तेथे उपस्थित नव्हता. वारंवार फोन करूनही पेंट्री कारचा एकही कर्मचारी अल्पोपहार देण्यासाठी उपस्थित नव्हता. तसेच, न्यायाधीशांनी पॅन्ट्री कारच्या व्यवस्थापकाला फोन लावला. मात्र अनेकदा फोन करूनही व्यवस्थापकाने फोन उचलला नाही. त्यामुळे संतप्त झालेल्या न्यायाधीशांनी उत्तर मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांना जबाबदार रेल्वे अधिकारी, जीआरपी अधिकारी आणि पॅंट्री कार ऑपरेटर यांच्याकडून खुलासा घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

याचबरोबर, याप्रकरणी काय कारवाई करण्यात आली, हे त्यांनी सांगावे, असे म्हटले आहे. तसेच, नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून उत्तर मागविण्यात आले असून, न्यायालयात दाखल करण्यास सांगण्यात आले आहे, असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल आशिष कुमार श्रीवास्तव यांनी उत्तर मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. 

दरम्यान, "आम्ही या पत्राची दखल घेतली आहे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागवण्यात आले आहे. खुलासा आल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल व त्याबाबत न्यायालयाला कळविण्यात येईल. सर्वांना सर्वोत्तम सेवा देण्याचे आमचे ध्येय आहे. चूक कुठे झाली याचा तपास सुरु आहे", असे  मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (उत्तर मध्य रेल्वे) हिमांशू शेखर उपाध्याय यांनी मंगळवारी इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले.