भाजप खासदाराला मोठा दिलासा, कोर्टाने 2 वर्षांच्या शिक्षेला दिली स्थगिती, आता खासदारकी रद्द होणार नाही
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 7, 2023 08:59 PM2023-08-07T20:59:27+5:302023-08-07T21:00:38+5:30
टोरेंट पॉवर हल्ला आणि तोडफोड प्रकरणात रामशंकर कठेरिया यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. ही शिक्षा सुनावल्यानंतर रामशंकर कठेरिया यांची खासदारकी धोक्यात आली होती.
उत्तर प्रदेशातील इटावा येथील भाजप खासदार रामशंकर कठेरिया यांना न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. एमपी-एमएलए कोर्टाने दोन दिवसांपूर्वी सुनावलेल्या दोन वर्षांच्या शिक्षेला सोमवारी जिल्हा न्यायाधीशांनी स्थगिती दिली. या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी कोर्टाने ११ सप्टेंबरची तारीख निश्चित केली आहे. टोरेंट पॉवर हल्ला आणि तोडफोड प्रकरणात रामशंकर कठेरिया यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. ही शिक्षा सुनावल्यानंतर रामशंकर कठेरिया यांची खासदारकी धोक्यात आली होती.
सोमवारी कोर्ट सुरू होताच खासदार रामशंकर कठेरिया आपल्या वकिलांसह कोर्टात पोहोचले, त्यांनी विशेष एमपी-एमएलए कोर्टाच्या निर्णयाला जिल्हा न्यायाधीश कोर्टात आव्हान देऊन तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली. रामशंकर कठेरिया यांचे अपील ग्राह्य धरून कार्टाने दुपारी दोन वाजता सुनावणी घेत शिक्षेला स्थगिती देत पुढील सुनावणीसाठी ११ सप्टेंबरची तारीख दिली. कोर्टाच्या निर्णयानंतर रामशंकर कठेरिया म्हणाले की, २०११ मध्ये आपल्यावर दाखल करण्यात आलेला खटला राजकीय होता, न्याय मिळाला आहे, आपला न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे.
साकेत मॉलमधील टोरेंट कंपनीच्या कार्यालयाची तोडफोड करून गोंधळ घातल्याचा आरोप भाजप रामशंकर कठेरिया यांच्यावर करण्यात आला होता. ही घटना १६ नोव्हेंबर २०११ रोजी घडली होती. या प्रकरणी दोन दिवसांपूर्वी एमपी-एमएलए कोर्टाने रामशंकर कठेरिया यांना कलम १४७ आणि ३२३ अंतर्गत दोषी ठरवले होते. तसेच, या प्रकरणी न्यायालयाने राम शंकर कठेरिया यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. यासोबतच ५० हजारांचा दंडही ठोठावण्यात आला होता. त्यामुळे रामशंकर कठेरिया यांची खासदारकी धोक्यात आली होती.
काय आहे कायदा?
दरम्यान, लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार खासदार किंवा आमदाराला दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झाल्यास त्यांचे संसद आणि विधानसभेचे सदस्यत्व आपोआप रद्द होते. यासोबतच दोन वर्षांची शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना पुढील सहा वर्षांसाठी अपात्र ठरवण्यात येत असून या काळात त्यांना कोणतीही निवडणूक लढवता येणार नाही.