'राज्यपाल हाजीर हो...' चक्क तहसिलदाराने पाठवली नोटीस, जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलं निलंबन

बदायूतील सदर तहसिल कार्यालयाच्या तहसिलदार व दंडाधिकारी यांनी कायदेशीर बाबींचा अभ्यास न करता १८ ऑक्टोबर रोजी थेट राज्यपालांना नोटीस बजावली.

लखनौ - उत्तर प्रदेशामधून प्रशासनातील एक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. एका तहसिलदाराने चक्क राज्यपाल महोदयांनाच नोटीस बजावली होती. मात्र, या घटनेनंतर संबंधित तहसिलदारावर कारवाई करण्यात आली असून सचिवांच्या आदेशान्वये त्यांचे निलंबन झाले आहे. उत्तर प्रदेशच्या बदायू जिल्ह्यातील तहसिलदारांनी राज्यपालांच्या नावाने नोटीस बजावली, तसेच त्यांना हजर होण्याचे आदेशही दिले होते. हा आदेश समोर येताच सर्वत्र गोंधळ उडाला. त्यानंतर, संबंधित तहसिलदारांचे निलंबन करण्यात आले. 

बदायूतील सदर तहसिल कार्यालयाच्या तहसिलदार व दंडाधिकारी यांनी कायदेशीर बाबींचा अभ्यास न करता १८ ऑक्टोबर रोजी थेट राज्यपालांना नोटीस बजावली. त्यानुसार, राज्यपालांना तहसिलदारांसमोर बाजू मांडण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानंतर, राज्यपालांच्या सचिवांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून संबंधित नोटीबबद्दल विचारणा केली. राज्यघटनेतील कलम ३६१ अनुसार संवैधानिक पदावर बसलेल्या व्यक्तीविरुद्ध कुठलीही नोटीस किंवा समन्स जारी केलं जाऊ शकत नाही. कलम ३६१ चे उल्लंघन केल्यामुळे तहसिलदारांच्या कृत्यावर हरकत घेण्यात आली होती. तसेच, संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत जबाब देण्याचे व तहसिलदारांवर कारवाई करण्याचेही या पत्रातून बजावल होते. राज्यपाल यांचे विशेष सचिव बद्रीनाथ सिंह यांनी हे पत्र पाठवले होते. त्यानुसार, जिल्हाधिकारी यांनी तहसिलदारांवर कारवाई करत त्यांना निलंबित केले आहे. 

बदायू तालुक्यातील लोडा बहेडी गावच्या चंद्रहास यांनी सदर तहसिल कार्यालयाचे तहसिलदार यांच्याकडे लेखराज, पीडब्लूडी अधिकारी व राज्यपाल यांना पक्षकार बनवत त्यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीनुसार चंद्रहास यांची काकू कटोरी देवीची जमिन (संपत्ती) त्यांच्या एका नातेवाईकाने स्वत:च्या नावावर केली होती. त्यानंतर, ती संपत्ती लेखराजला विकण्यात आली होती. दरम्यान, काही दिवसानंतर बायपासजवळील ह्या जमिनीचा काही भाग शासनाने अधिग्रहण केला होता. त्यामुळे, लेखराज यांस सरकारने १२ लाख रुपये मोबदला म्हणून दिला. याबाबत माहिती मिळताच कटोरी देवी यांनी भाच्चा चंद्रहासच्या माध्यमातून संबंधित तक्रार तहसिलदारव न्याय दंडाधिकारी यांच्यासमोर ठेवली. 

तहसिलदार विनित कुमार यांनी या तक्रारीची दखल घेऊन लेखराज व प्रदेश राज्यपाल यांना १४४ कलमान्वये  नोटीस जारी केली. १० ऑक्टोबर रोजी ही नोटीस राज्यपाल भवनला पोहोचली. त्यामध्ये, राज्यपालांना १८ ऑक्टोबर रोजी तहसिल कार्यालयात हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.