आरोपीला जन्मठेप अन् 5 लाख रुपयांचा दंड; यूपी विधानसभेत 'लव्ह जिहाद' विधेयक मंजूर

या विधेयकात सर्व गुन्हे अजामीनपात्र करण्यात आले आहेत.

Yogi Adityanath :लव्ह जिहाद सोडा अन्यथा कठोर परिणामांसाठी तयार रहा...हे शब्द उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) यांचे होते. सोमवारी उत्तर प्रदेश विधानसभेत बेकायदेशीर धर्मांतर बंदी (दुरुस्ती) विधेयक सादर करण्यात आले आणि आज, मंगळवारी हे एकमताने मंजूर झाले.

2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत योगी सरकारने 'लव्ह जिहाद' हा निवडणुकीचा प्रमुख मुद्दा बनवला होता. हे थांबवण्यासाठी 2020 मध्ये राज्यात बेकायदेशीर धर्मांतराचा अध्यादेश मंजूर करण्यात आला, तर 2021 मध्ये विधिमंडळात मंजूर करुन त्याला औपचारिकरित्या कायदेशीर दर्जा देण्यात आला. त्यावेळी या कायद्यानुसार जास्तीत जास्त 10 वर्षांची शिक्षा आणि 50 हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद होती. आता ननवीन विधेयकात गुन्ह्याची व्याप्ती आणि शिक्षा वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.

सुधारित कायद्यात फसवणूक किंवा सक्तीने धर्मांतराच्या प्रकरणांमध्ये पूर्वीपेक्षा कठोर कायदा करण्यात आला आहे. यात जास्तीत जास्त जन्मठेप किंवा 5 लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूदही करण्यात आली आहे. सुधारित विधेयकात महिलेची फसवणूक करुन धर्मांतराचे आमिष दाखवणे आणि तिच्याशी बेकायदेशीरपणे लग्न करुन तिचा छळ करणाऱ्या दोषींना जास्तीत जास्त जन्मठेपेची तरतूद आहे. यापूर्वी जास्तीत जास्त 10 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद होती.

या गुन्ह्यांना कठोर शिक्षा
कोणत्याही व्यक्तीने, एखाद्याचे धर्मांतर करण्याच्या उद्देशाने धमकावले, मारहाण केली, लग्न करण्याचे आश्वासन दिले किंवा लग्न करण्याचे वचन देऊन कट रचला किंवा एखाद्या महिलेची, अल्पवयीन व्यक्तीची किंवा कोणाचीही तस्करी केली, तर त्याच्यावर सर्वात जास्त गुन्ह्याची नोंद ठेवली जाईल, असा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. सुधारित कायद्यात अशा प्रकरणांमध्ये 20 वर्षे कारावास किंवा जन्मठेपेची तरतूद करण्यात आली आहे. पूर्वी यात कमाल 10 वर्षे शिक्षा आणि 50 हजार रुपये दंडाची तरतूद होती.

कोणीही एफआयआर दाखल करू शकतो
सुधारित तरतुदीनुसार, आता कोणतीही व्यक्ती धर्मांतर प्रकरणांमध्ये एफआयआर दाखल करू शकेल. यापूर्वी या प्रकरणाची माहिती किंवा तक्रार देण्यासाठी पीडितेचे आई-वडील, भावंड यांची उपस्थिती आवश्यक होती, मात्र आता त्याची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. आता ही माहिती कोणीही पोलिसांना लेखी स्वरुपात देऊ शकतो. सुधारित मसुद्यानुसार, अशा प्रकरणांची सुनावणी सत्र न्यायालयात किंवा त्यावरील न्यायालयात होईल आणि सरकारी वकिलांना संधी दिल्याशिवाय जामीन अर्जावर विचार केला जाणार नाही. प्रस्तावित मसुद्यात यातील सर्व गुन्हे अजामीनपात्र करण्यात आले आहेत.