आमदारांच्या मोबाईल फोनला विधिमंडळात 'नो एन्ट्री'; उत्तर प्रदेश सरकारचा नवा नियम

केवळ मोबाईल फोन्सच नव्हे, इतरही गोष्टींवर बंधनं घालण्याचा सरकारचा विचार आहे.

Uttar Pradesh Assembly, No Phones: उत्तर प्रदेश विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू झाले असून इतर अनेक मुद्द्यांवर सभागृहात सतत गदारोळ सुरू आहे. या दरम्यान, उत्तर प्रदेश विधानसभेबाबत एक नवा नियम समोर आला आहे, ज्यानुसार आमदारांना सभागृहात मोबाईल फोनसह काही वस्तू घेऊन जाण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. नियमावलीचा अहवाल सोमवारी विधानसभेत मांडण्यात आला. आज (9 ऑगस्ट) सभागृहात चर्चा करून नियमांना मंजुरी देण्याची सरकारची योजना आहे.

'या' गोष्टींवर ठेवण्यात आली बंदी

उत्तर प्रदेश विधानसभेत नवीन नियमांनुसार आमदारांना मोबाईल फोन घेऊन जाता येणार नाही. यासोबतच आमदारांना झेंडे, चिन्हं किंवा कोणतीही वस्तू विधानसभेत निषेधार्थ दृष्टीने दाखवता येणार नाही. तसेच नवीन नियमांनुसार सदस्यांना सभागृहातील कोणतेही कागदपत्र फाडण्याची परवानगी नसेल.

नवा नियम आणण्याचे कारण काय?

उत्तर प्रदेश विधानसभेला कार्यपद्धती आणि कामकाजाचे नवे नियम मिळणार आहेत, ज्यामुळे सदस्यांच्या वर्तनासाठी कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे तर लागू होतीलच, शिवाय सभागृहाचे कामकाज चालवण्याची प्रक्रियाही सुलभ होईल. उत्तर प्रदेश विधानसभेचे अध्यक्ष सतीश महाना म्हणाले, 'सोमवारी विधानसभेत नियम मांडण्यात आले आणि बुधवारी त्यावर चर्चा होईल.' नियम मंजूर झाल्यानंतर, 'उप्र विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली, 1958' च्या जागी 'उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली, 2023' लागू केले जाईल. 

दरम्यान, उत्तर प्रदेश विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारपासून म्हणजेच ७ ऑगस्टपासून सुरू झाले असून ते ११ ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. आत्तापर्यंत विधानसभेचे अधिवेशन चांगलेच गदारोळ झाले असून भविष्यातही गदारोळ होण्याची शक्यता आहे.