परदेशी देणग्यांसाठी श्रीराम जन्मभूमी ट्रस्टने मागितली परवानगी; आतापर्यंत किती दान मिळाले?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 8, 2023 05:34 PM2023-08-08T17:34:48+5:302023-08-08T17:35:01+5:30
अयोध्येतील भगवान श्री रामाच्या भव्य मंदिराचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे.
परदेशी देणग्यांसाठी श्रीराम जन्मभूमी ट्रस्टने मागितली परवानगी; आतापर्यंत किती दान मिळाले?
Next Ayodhya Ram Mandir: अयोध्येत भगवान श्री रामाचे भव्य मंदिर उभारले जात आहे. मंदिराचे काम अंतिम टप्प्यात असून, पुढील वर्षी जानेवारी महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते उद्घाटन होणार आहे. हे मंदिर लोक वर्गणीतून उभारण्यात येत असून, यासाठी भारतातून कोट्यवधी रुपयांची देणगी आली आहे. आता श्री रामजन्मभूमी ट्रस्टने परदेशातून देणगी घेण्याची परवानगी मागितली आहे.
श्री रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे खजिनदार स्वामी गोविंद देव गिरी यांनी सांगितले की, ट्रस्टने परदेशी योगदान कायद्यांतर्गत जगातील विविध भागांतील लोकांकडून गोळा केलेल्या देणग्या स्वीकारण्याची परवानगी मिळण्यासाठी अर्ज केला आहे.
आतापर्यंत किती दान आले?
स्वामी गोविंद देव गिरी यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, ट्रस्टला आतापर्यंत देशभरातील लोक आणि विविध संस्थांकडून 3200 कोटी रुपयांहून अधिक देणग्या मिळाल्या आहेत. परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांनीही राम मंदिराच्या उभारणीसाठी देणग्या गोळा केल्याचे गोविंद देव गिरी सांगतात. या देणग्या मिळवण्यासाठी ट्रस्टने परदेशी योगदान (नियमन) कायदा (FCRA) अंतर्गत परवानगीसाठी अर्ज केला आहे. लवकरच परवानगी मिळेल, अशी त्यांना अपेक्षा आहे.
राम मंदिराचे काम जवळपास पूर्ण
राम मंदिराचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे. लोक मंदिरासाठी योगदान देण्यास उत्सुक आहेत आणि आम्हाला खात्री आहे की ट्रस्टसाठी निधीची कमतरता भासणार नाही. हेरिटेज हँडविव्हिंग रिव्हायव्हल चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि श्री रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टने रामललाचे 'कपडे' बनवण्यासाठी 'दो धागे श्री राम के लिए' हा उपक्रम सुरू केल्याची माहिती त्यांनी दिली.
FCRA म्हणजे कायलागते?
FCRA एक कायदा आहे. 1976 मध्ये केंद्र सरकारने परदेशी निधीवर लक्ष ठेवण्यासाठी हा कायदा लागू केला होता. 2010 मध्ये काही दुरुस्त्याही करण्यात आल्या. 2015 मध्ये गृह मंत्रालयाने यासंबंधी काही नवीन नियम जारी केले होते, ज्या अंतर्गत एनजीओ किंवा ट्रस्टला वचन द्यावे लागेल की परदेशातून देशात येणाऱ्या निधीचा सार्वभौमत्व, अखंडता यावर काही प्रभाव पडणार नाही. हा कायदा सर्व गैर-सरकारी संस्था आणि परदेशी देणग्या मिळवणाऱ्या गटांना लागू होतो. या संस्थांनी एफसीआरए अंतर्गत नोंदणी करणे आवश्यक आहे.