यूपीत कौटुंबिक संपत्तीची वाटणी करणं झालं सोपं; आता फक्त ५ हजारात वाद मिटणार, कसं?

उत्तर प्रदेश सरकारने वडिलोपार्जित संपत्तीच्या वाटणीबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. आता कौटुंबिक मालमत्तेबाबतचे जुने वाद केवळ ५ हजार रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरने सोडवले जाणार आहेत.

लखनौ - उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारनं कौटुंबिक संपत्तीच्या वाटणीबाबत मोठा निर्णय लागू केला आहे. आता वडिलोपार्जित संपत्तीच्या वाटणीबाबत भागधारकांमध्ये कोणताही वाद होणार नाही. ज्यांच्या वारसा संपत्तीवरून गेली कित्येक वर्ष वाद सुरू आहेत त्यांना सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. केवळ ५ हजार रुपयांत हे वाद सोडवले जाणार आहेत. 

उत्तर प्रदेशात वार्षिक जवळपास ४० लाख रजिस्ट्री केली जाते. रजिस्ट्री आणि संपत्ती वाटणीत कायम वाद उभे राहतात. त्यावर काही तोगडा काढत कौटुंबिक संपत्तीची वाटणी आणि संपत्ती नातेवाईकांच्या नावे करणे यावर यापुढे ५ हजार रुपये स्टॅम्प ड्युटी निश्चित करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी हे आदेश दिले आहेत. रक्ताच्या नातेवाइकांच्या नावे असलेल्या मालमत्तेला यापूर्वी सरकारने मोठा दिलासा दिला होता.

लोकांना कसा होणार फायदा?

उदाहरणार्थ समजून घ्या, जर संपत्ती १ कोटी रुपये आहे तर त्यावर ७ टक्के स्टॅम्प ड्युटी म्हणजे ७ लाख रुपये भरावे लागत होते परंतु वडिलोपार्जित संपत्तीच्या वाटणीत यावर ३० टक्के सूट मिळत होती. म्हणजे १ कोटी संपत्तीवर ४ लाख ९० हजार स्टॅम्प ड्युटी द्यावी लागायची. या स्टॅम्प ड्युटीच्या शुल्कामुळे कौटुंबिक वाटणीत अनेक वाद व्हायचे. आता या समस्येचं निरसन म्हणून संपत्तीच्या सर्व भागधारकांना एकत्र तहसिलदार कार्यालयात सहमती द्यावी लागेल. आपसात लिखित वाटणी पत्र देऊन केवळ ५ हजार रुपये स्टॅम्प ड्युटी द्यावी लागेल तरच याचा फायदा होणार आहे. 

सध्या वाटणीमध्ये काय व्यवस्था?

उत्तर प्रदेशात वडिलोपार्जित संपत्तीच्या वाटणीबाबत तहसिलमध्ये कौटुंबिक रजिस्टर बनतं. ज्यात संपत्तीतील सर्व भागधारकांची नावे असतात. त्यानंतर तहसिलदारासमक्ष सहमती पत्र दिले जाते. याला दिर्घकाळ जातो. दुसऱ्या प्रक्रियेत भागधारक कोर्टात जातात. कोर्ट प्रकरणात कित्येक वर्ष निघून जातात. तिसऱ्या प्रक्रियेत वडिलोपार्जित संपत्तीचे सर्व भागधारक एकत्रित येतात आणि सहमती पत्र देतात. 

दरम्यान, योगी सरकारच्या या निर्णयामुळे लाखो कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे संपत्तीच्या वाटणीतील वाद कमी होण्याची अपेक्षा आहे. याआधी यूपीत व्यवसाय करणाऱ्यांना ईज ऑफ ड्युईंग बिझनेस अंतर्गत सुलभपणे व्यवसाय करता यावा यासाठी अनेक पाऊले सरकारकडून उचलली गेली. ईज ऑफ लिविंग अंतर्गत महसूल विभागात स्टॅम्प ड्युटीवर सवलत देत हा निर्णय घेतला आहे.