योगी सरकारचा धाडसी निर्णय; ५० वर्षे पूर्ण झालेल्या पोलिसांना सक्तीने निवृत्ती

युपी सरकारने ३० मार्च २०२३ पर्यंत वयाची ५० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वय पूर्ण केलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांची स्क्रिनींग सुरू केली आहे

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची ओळख एक धाडसी आणि धडाकेबाज नेता अशी आहे. एखाद्या निर्णयावर ते ठामपणे आपली भूमिका मांडतात आणि तसे निर्णयही घेतात. यापूर्वी, उत्तरप्रदेश सरकारमध्ये त्यांनी अनेक धाडसी निर्णय घेऊन सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. आता, पुन्हा एकदा गृह खात्याशी संबंधित त्यांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, ५० वर्षांच्या पुढील पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या फिटनेसची तपासणी करुन त्यांना सक्तीने निवृत्ती देण्यात येणार आहे. 

युपी सरकारने ३० मार्च २०२३ पर्यंत वयाची ५० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वय पूर्ण केलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांची स्क्रिनींग सुरू केली आहे. त्यामध्ये, ज्यांना ट्रॅक रेकॉर्ड खराब असेल आणि प्रकृती अनफीट असेल, अशा पोलिसांना सक्तीने निवृत्त केले जाणार आहे. सध्या ५० ते ५१ वर्षे वयाच्या पोलीस कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची स्क्रिनींग करण्यात येत आहे.

पोलिसांच्या या स्क्रिनींग अहवालात पोलीस अधिकारी व कर्मचारी भ्रष्ट, खराब कामगिरी आणि दोषी आढळून आल्यास त्यांना सक्तीने निवृत्ती देण्यात येणार आहे. या स्क्रिनींगमध्ये एसीआर म्हणजे अॅन्न्युअल कॉन्फिडन्स रिपोर्ट तपासण्यात येईल. त्यानुसार, स्क्रिनींग कमिटी पोलिसांच्या निवृत्तीसंदर्भातील निर्णय घेईल. पीएसी मुख्यालयाकडून यासंदर्भातील आदेश जारी करण्यात आला आहे. तसेच, याबाबत समितीने अपर पोलीस महासंचालकांकडे ठरवून दिलेल्या मुदतीत हा अहवाल सादर करावयचा आहे.