1 कोटी रुपयांचा दंड... बुलडोझर अ‍ॅक्शन... अन्...! पेपर फुटीसंदर्भात नवा कायदा आणणार योगी सरकार

योगी सरकारने पेपर फुटीला आळा घालण्यासाठी नवे धोरण जाहीर केले आहे.

स्पर्धा परीक्षांमधील पेपरफुटीचा मुद्दा सध्या संपूर्ण देशभरात चर्चेचा विषय बनला आहे. काही दिवसांपूर्वी, उत्तर प्रदेश पोलीस भरतीचा पेपर फुटला होता. तर आता NEET आणि UGC NET चा पेपर फुटला आहे. यामुळे संपूर्ण देशात एकच खळबळ उडाली आहे. या पेपर फुटी विरोधात विद्यार्थी आणि नेतेमंडळीही रस्त्यावर उतरले आहेत. यातच, आता उत्तर प्रदेश सरकार पेपरफुटी रोखण्यासाठी आणि सॉल्व्हर गँगला आळा घालण्यासाठी नवा कायदा आणण्याच्या तयारीत असल्याचे वृत्त आहे. या नव्या कायद्यात पेपरफुटी आणि सॉल्व्हर गँगसोबत सहभागी असलेल्यांवर कडक कारवाईची तरतूद असेल. यात जबरदस्त दंड, बुलडोझर कारवाई आणि तुरुंगवासाची तरतूद असेल.

योगी सरकारने पेपर फुटीला आळा घालण्यासाठी नवे धोरण जाहीर केले आहे. 2 अथवा त्याहून अधिक पेपर सेट असायला हवेत. प्रश्नपत्रिकेच्या प्रत्येक सेटची छपाई वेगवेगळ्या एजन्सींकडून केली जाईल. पेपर कोडिंगमध्येही आणखी सुधारणा केली जाईल. याशिवाय, निवड परीक्षांच्या केंद्रांसाठी, केवळ सरकारी माध्यमिक, पदवी महाविद्यालये, विद्यापीठे, पॉलिटेक्निक, अभियांत्रिकी महाविद्यालये, वैद्यकीय महाविद्यालये अथवा स्वच्छ ट्रॅक रेकॉर्ड असलेल्या सुप्रसिद्ध, अर्थसहाय्य केले जाते अशी, शैक्षणिक संस्थांचीच निवड केली जाईल. महत्वाचे म्हणजे, या केंद्रांवर सीसीटीव्ही यंत्रणाही असले. 

वेगवेगळ्या एजन्सिंना जबाबदारी -
एका भरती परीक्षेसाठी चार एजन्सिंना जबाबदारी दिली जाईल. परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आपल्या जिल्ह्याबाहेर अथवा तालुक्याबाहेर जावे लागेल. दिव्यांग आणि महिलांना हे लागू नसेल. तसेच, 4 लाखहन अधिक परीक्षार्थी असल्यास दोन टप्प्यांत परीक्षा असेल. पीसीएस परीक्षा एकाच पाळीत घेण्याची सूट असेल. याशिवाय, रिझल्ट तयार करण्यातील गडबड रोखण्यासाठी आयोग आणि बोर्डातच ओएमआर शीटचे स्कॅनिंग केले जाईल.

क्वेश्चन पेपरमध्ये गोपनीय कोड -
महत्वाचे म्हणजे, प्रश्नपत्रेत गोपनीय कोडही असतील. प्रश्नपत्रिकेच्या प्रत्येक पानावर युनिक बारकोड, क्यूआर कोड, युनिक सिरियल नंबर यांसारखी गोपनीय सुरक्षा चिन्हेही टाकावी लागतील. प्रश्नपत्रिका आणण्यासाठी अथवा नेण्यासाठी वापरण्यात येणारे बॉक्सला टेंपर प्रूफ मल्टी लेअर पॅकेजिंग असेल. प्रश्नपत्रिका सेटिंगसाठी पुरेसा वेळ दिला जाईल. तसेच परीक्षा नियंत्रकांकडून प्रश्नपत्रिका छापणाऱ्या संस्थांची नियमित पाहणीही केली जाईल.

प्रिंटिंग प्रेसमध्ये मोबाइल, कॅमेरा नेण्यावर बंदी -
प्रिंटिंग प्रेससंदर्भात पूर्णपणे गोपनीयता ठेवली जाईल. प्रेसमध्ये येणाऱ्यांची तपासणी केली जाईल. सर्वांकडे ओळखपत्र असणे बंधनकारक असेल. बाहेरील व्यक्तीला प्रेसमध्ये प्रवेश दिला जाणार नाही. प्रेसमध्ये स्मार्टफोन आणि कॅमेरा नेण्यास बंदी असेल. तसेच, प्रेसभोवती सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवलेले असतील आणि त्यांचे रेकॉर्डिंग पुढील 1 वर्षापर्यंत सुरक्षित ठेवले जाईल.