खुनासारख्या गंभीर गुन्ह्यासाठी आता ३०२ नाही तर १०३ (१)

१ जुलैपासून होणार अंमलबजावणी : जुने खटले जुन्या तरतुदींनुसारच चालणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : खुनासारखा गंभीर गुन्हा केल्यानंतर आता यापुढे ३०२ नव्हे, तर १०३ (१) कलम दाखल करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने भारतीय दंड संहिता आणि फौजदारी प्रक्रियासंहिता यामध्ये काही बदल केले आहेत. या कायद्यामध्ये केलेल्या नव्या सुधारणा, नव्या तरतुदी, नवीन कलमे १ जुलैपासून लागू केली जाणार असल्याची माहिती आहे.

याबाबत गुन्हेविषयक अभ्यास करणाऱ्या अभ्यासकांच्या मते या तीन नवीन कायद्यांमुळे देशभरात दहशतवाद, मॉब लिंचिंग आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या गुन्ह्यांसाठी शिक्षा अधिक कडक होणार आहे. नव्याने अंमलात येणाऱ्या भारतीय न्याय संहितेत २० नवीन गुन्हे समाविष्ट करण्यात आलेले आहेत, तर जुन्या आयपीसीमधील १९ तरतुदी काढून टाकण्यात आल्या आहेत. तसेच ३३ गुन्ह्यांमध्ये तुरुंगवासाची शिक्षा वाढविण्यात आली आहे. ८३ तरतुदींमध्ये दंडाच्या शिक्षेत वाढ करण्यात आली आहे. याशिवाय २३ गुन्ह्यांमध्ये अनिवार्य किमान शिक्षेची तरतूद करण्यात आली असून, ६ गुन्ह्यांमध्ये 'सामुदायिक सेवा' या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

यापूर्वीचे तीन ब्रिटिशकालीन कायदे म्हणजेच भारतीय दंडसंहिता आता भारतीय न्यायसंहिता या नावाने तर फौजदारी प्रक्रिया संहिताऐवजी भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा यापुढे भारतीय साक्ष अधिनियम या नावाने ओळखले जाणार आहेत. वरील सर्वच कायद्यांची तरतूद १ जुलैपासून लागू करण्यात येणार असली तरी यापूर्वी दाखल खटले जुन्याच तरतुदींच्या आधारेच न्यायालयात चालणार आहे.

नवीन कायदे अंमलबजावणीबाबत अभ्यास सुरू
केंद्र सरकारने आणलेल्या नवीन कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलिस अधीक्षक नुरुल हसन यांच्या स्तरावरून तसेच सरकारी पातळीवरून मार्गदर्शन केल्या जात आहे. शिवाय नवीन कायदे अंमलबजावणीबाबत काही पुस्तके आणि संदर्भ लेखदेखील असून, या सर्वांचा अभ्यास पोलिस अधिकारी, कर्मचायांकडून केला जात आहे. वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनानुसार नवीन कायद्यांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

'हिट अॅण्ड रन'मध्ये ट्रकचालकांना दिलासा
• हिट अॅण्ड रन प्रकरणाशी संबंधित तरतुदीची अंमलबजावणी न करण्याचा निर्णय ट्रकचालकांना केंद्र सरकारने दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे वाहनचालकांच्या
बाजूने हिंट अॅण्ड रन प्रकरणांशी संबंधित तरतुदीची अंमलबजावणी न करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

• या तरतुदींना ट्रकचालकांनी विरोध केला होता. कायद्यातील तरतुदी समोर आल्यानंतर ट्रकचालकांनी कलम १०६ (२) च्या तरतुदीला विरोध केला होता.

• अतिवेगाने आणि बेदरकारपणे वाहन चालवून एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू ओढवणाऱ्या आणि पोलिसांना घटनेची माहिती न देता पळून जाणाऱ्यांना १० वर्षाचा कारावास आणि दंडाची तरतूद आहे. ही तरतूद मात्र लागू करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे वाहनचालकांना दिलासा मिळाला आहे.