वर्धा जिल्ह्यात १४ महिन्यांत १०८ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या

नापिकी, कर्जाचे ओझे, परतीच्या पावसाचा तडाखा आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करताना होणारी दमछाक शेतकऱ्यांच्या जिवावर उठली आहे. मागील १४ महिन्यांत जिल्ह्यातील १०८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे प्रशासकीय आकडेवारीच सांगते.

ठळक मुद्देकेवळ ७१ कुटुंबांना मिळेल शासनाकडून तोकडी आर्थिक मदत

सुहास घनोकार।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : नापिकी, कर्जाचे ओझे, परतीच्या पावसाचा तडाखा आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करताना होणारी दमछाक शेतकऱ्यांच्या जिवावर उठली आहे. मागील १४ महिन्यांत जिल्ह्यातील १०८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे प्रशासकीय आकडेवारीच सांगते. निसर्ग आणि सरकारच्या उदासीनतेमुळे शेतकऱ्यांनी आत्महत्येचा निवडलेला मार्ग संवेदनशील मनांना हादरवून सोडणारा आहे.
जानेवारी २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ या १४ महिन्यांच्या कालावधीत जिल्ह्यातील १०८ शेतकऱ्यांनी सर्व दारे बंद झाल्याने खचून जात मृत्यूला कवटाळले. यापैकी केवळ ७१ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना शासनाची मदत मिळणार आहे. शासनाच्या तोकड्या मदतीमध्ये आत्महत्याग्रस्त कुटुंब उभे राहू शकत नाही; पण शासनाच्या मदतीचे, उपाययोजनांचे आणि पॅकेजचे निकष हे शेतकऱ्याच्या जिवंतपणी लागू होत नसल्याची दारुण अवस्थाच या क्षेत्रातील जाणत्यांना अधिक वेदना देऊन जाते. शेतकरी आत्महत्यांची ३१ प्रकरणे प्रशासनाच्या सहभागासह गठित करण्यात आलेल्या समितीने अपात्र ठरविली आहेत. सहा प्रकरणे पुन्हा चौकशीकरिता विचाराधीन ठेवण्यात आली आहेत.
जानेवारी २०१८ मध्ये १२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. फेब्रुवारी महिन्यात ८, मार्च महिन्यात ८, एप्रिल १५, मे १०, जून ५, जुलै ६, आॅगस्ट ७, सप्टेंबर ८, आॅक्टोबर ९, नोव्हेंबर १३, डिसेंबर ४ तर यावर्षीच्या जानेवारी महिन्यांत २ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. फेब्रुवारीत एका शेतकऱ्याने मृत्यूला कवटाळले.
आत्महत्येच्या या आकडेवारीकडे बारकाईने पाहिले असता शेतकऱ्यांनी हंगामाच्या प्रारंभी आणि हंगामाच्या अखेरीस अधिक आत्महत्या केल्याचे स्पष्ट होते. अनेक तालुक्यांमध्ये शेतकऱ्यांना दुबार-तिबार पेरणीला सामोरे जावे लागले. तरीही पेरणी न साधण्याचे संकट ओढवले. कपाशीवर बोंडअळीने हल्ला चढविला. अशा अनेक संकटांचा शेतकऱ्यांना सामना करावा लागला आहे.

मागील १८ वर्षांत १,६६१ शेतकरी आत्महत्या
२००१ ते २०१८ या १८ वर्षांत तब्बल १,६६१ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले. मात्र, आत्महत्येची निम्मीच ८८२ प्रकरणे पात्र ठरली. ७७३ प्रकरणे शासनाच्या समितीने अपात्र ठरविलीत.