१२७ गावांसाठी १२० योजना

जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त असणाऱ्या गावांना ग्रामीण पाणी पुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी मोठा दिलासा दिला आहे. सन २०१८-१९ राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेमध्ये १२७ गावांसाठी १२० पाणी पुरवठा योजना मंजूर केल्या आहे.

ठळक मुद्देबबनराव लोणीकर यांची माहिती : ७९.४७ कोटींचा निधी उपलब्ध होणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त असणाऱ्या गावांना ग्रामीण पाणी पुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी मोठा दिलासा दिला आहे. सन २०१८-१९ राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेमध्ये १२७ गावांसाठी १२० पाणी पुरवठा योजना मंजूर केल्या आहे.
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेला मार्च २०१५ मध्ये केंद्र शासनाने स्थगिती दिली होती. मागील दोन वर्षांत केवळ संसद आदर्श ग्राम व गुणवत्ता बाधित गावांमध्येच योजना घेण्याचे केंद्र सरकारचे निर्देश होते. त्यामुळे मागील २ वर्षांमध्ये खूप कमी योजना राज्यामध्ये मंजूर करण्यात आल्या होत्या. ही स्थगिती उठविण्यासाठी लोणीकर यांनी सातत्याने केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा केला. याबाबत केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांच्याकडे दिल्लीत जाऊन लोणीकर यांनी २३ डिसेंबर २०१७ रोजी प्रत्यक्ष भेट घेतली. त्यावेळी ही बंदी उठविण्याची मागणी केली. लोणीकर यांच्या पाठपुराव्यामुळे केंद्र शासनाने सन २०१८-१९ मध्ये राज्यातील पाणी पुरवठा योजना घेण्यासाठी परवानगी दिली. त्याप्रमाणे सन २०१८-१९ चा आराखडा तयार करण्यात आला. या आराखड्यामध्ये प्रामुख्याने पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मागणी केल्याप्रमाणे व जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी या सर्वांनी सातत्याने पाणी पुरवठा योजनांची मागणी केली. या सर्व योजनांना समाविष्ट करून यावर्षी जिल्ह्यातील १२७ वाड्या, वस्त्यांसाठी १२० योजनांचा समावेशक असा आराखडा तयार करण्यात आला. या योजना राबविण्यासाठी एकूण ७९ कोटी ४७ लाख रुपये एवढा अंदाजपत्रकीय खर्च लागणार आहे. या पूर्वी जिल्ह्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजनेच्या माध्यमातून २६ गावांसाठी १२ योजना मंजूर केल्या होत्या. त्यासाठी ३८ कोटी ९७ लाख एवढा निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील पाणी पुरवठा सुयोग्य रितीने होण्यासाठी व जिल्ह्यातील जनतेला शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळावे यासाठी लोणीकर यांच्या सततच्या प्रयत्नांने सर्व प्रलंबीत योजना पूर्ण करण्यात आलेल्या आहेत. मागील चार वर्षांच्या कालावधीत लोणीकरांनी पाणी पुरवठा विभागाला चांगलीच गती देऊन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, भारत निर्माण योजना या योजनांमध्ये अपूर्ण असलेल्या योजनांना पूर्ण करण्यावर भर दिला. वेळप्रसंगी जिल्हास्तरावर कित्येक पाणी समित्यांवर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करून शासनाच्या निधीचा योग्यरित्या वापर होईल याची दखल त्यांनी घेतली. मार्च २०१५ मध्ये केंद्र शासनाने राज्यातील अपूर्ण योजना पाहता राष्ट्रीय ग्रामीण पेजयल योजनेत नवीन योजना घेण्यावर तात्पुरती स्थगिती दिली होती. त्यानंतर लोणीकर यांनी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना राबविण्यासाठी केंद्र शासनाने गावांसाठी हागणदारीमुक्तीची अट घातली होती. शिवाय त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त करून दाखविले. त्याचे परिणामस्वरूप सन २०१८-१९ च्या राष्ट्रीय ग्रामीण पेजयल आराखड्यामध्ये सर्व गावे हागणदारीमुक्त झाल्यामुळे जिल्ह्यांतील जास्तीत जास्त गावांचा समावेश त्यांनी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेच्या आराखड्यात केला आहे.
जंबो आराखडा
मागील २ वर्षांच्या कालखंडानंतर यावर्षी हा जंबो आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. या आराखड्यामध्ये मागील चालू असलेल्या योजनांसाठी १५ कोटी ३९ लक्ष रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नवीन व चालू असणाºया अशा १४४ गावे, वाड्यांसाठी १३७ योजनांसाठी एकूण ९४ कोटी ८६ लक्षांचा आराखडा अंतिमत: मान्य करण्यात आला आहे.