वर्ध्याच्या विकासासाठी १२५ कोटींची मागणी

जिल्ह्याच्या विकासाकरिता महत्त्वपूर्ण असलेल्या जिल्हा नियोजन समितीसाठी जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी १२५ कोटींची अतिरिक्त मागणी राज्यस्तरीय समितीच्या बैठकीत केली आहे. यावेळी वाढीव निधी देण्यासंदर्भात अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी सकारात्मकता दर्शविली असून या निधीतून आरोग्य सुविधा,.....

ठळक मुद्देआरोग्य, शिक्षण व रोजगाराच्या सुविधांना मिळणार बळकटी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : जिल्ह्याच्या विकासाकरिता महत्त्वपूर्ण असलेल्या जिल्हा नियोजन समितीसाठी जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी १२५ कोटींची अतिरिक्त मागणी राज्यस्तरीय समितीच्या बैठकीत केली आहे. यावेळी वाढीव निधी देण्यासंदर्भात अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी सकारात्मकता दर्शविली असून या निधीतून आरोग्य सुविधा, शिक्षण, अंगणवाड्या सक्षमीकरण व रोजगारांच्या संधी निर्माण करण्यास प्राधान्य देण्याच्या सूचना दिल्या आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील आरोग्य, शिक्षण व रोजगाराला बळकटी मिळणार आहे
नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालयात शनिवारी नियोजनच्या राज्यस्तरीय बैठकीचे आयोजन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आले होते. यावेळी अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर, अप्पर मुख्य सचिव देवाशीष चक्रवर्ती, जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी अजय गुल्हाने, उपवन संरक्षक सुनील शर्मा, जिल्हा नियोजन अधिकारी अरविंद टेंभुर्णे व विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी अंमलबजावणी यंत्रणांनी २७९ कोटी ३४ लाख रुपयांचे प्रस्ताव सादर केले होते. शासनाने १०७ कोटी ५७ लाख रुपयांची मर्यादा आखून दिली होती. अतिरिक्त मागणीमध्ये प्रामुख्याने प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे बांधकाम, आरोग्य उपकेंद्राचे बांधकाम व विस्तारीकरण, प्राथमिक शाळेचे बांधकाम व आवार भिंत, अपारंपारीक ऊर्जा, ग्रामीण रस्ते मजबुतीकरण इत्यादी बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. शासनाने ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा अंमलबजावणी यंत्रणांनी १२५ कोटींची अतिरिक्त मागणी नोंदविली आहे. जिल्हा विकासासाठी हा निधी आवश्यक असल्याचे जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी बैठकीत सांगितले. यावर बोलताना अर्थराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी मागणीचा सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे सांगितले. वाढीव निधीमधून आरोग्य सुविधा, शिक्षण व अंगणवाडी विकास यासोबतच शहरांच्या सुरक्षेसाठी ठिकाणी सीसीटीव्ही, पोलिसांची निवासस्थाने याबाबींवर खर्च करण्याचे सूचविले.
नावीन्यपूर्ण योजनांचे केले कौतुक
जिल्ह्यात लोकसहभागातून ३०० किमीचे पांदण रस्ते अतिक्रमणमुक्त करुन त्याचे मातीकाम केले आहे, असे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले. यावर या रस्त्यांच्या मजबूतीकरणासाठी निधी ठेवावा. तसेच कॉटन टू क्लॉथ हा चांगला उपक्रम असून हा प्रकल्प शाश्वत करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे त्यांनीं सांगितले. जिल्ह्यात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात यावे, असे सांगितले. कॉटन क्लस्टर, मत्स्यव्यवसाय, कौशल्य विकास, रेशीम उत्पादन, बचत गटांचे सक्षमीकरण या बाबींना प्राधान्य देण्यात यावे. वर्धा जिल्ह्यातील नाविन्यपूर्ण प्रकल्पाचे त्यांनी कौतुक केले. यातून रोजगार निर्मितीवर भर देण्यात येत असल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले.