१४ कोटी परत

वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या व्यवहारांवर रिझर्व्ह बँकेने ब्रेक लावत लायसन्स रद्द केले होते. शासनाने १६१.२१ कोटी रुपयांची मदत केल्याने बँकेला लायसन्स परत घेता आले.

ठळक मुद्देसहकारी बँकेतील व्यवहाराची गाडी रुळावर

ऑनलाईन लोकमत
वर्धा : वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या व्यवहारांवर रिझर्व्ह बँकेने ब्रेक लावत लायसन्स रद्द केले होते. शासनाने १६१.२१ कोटी रुपयांची मदत केल्याने बँकेला लायसन्स परत घेता आले. आता कर्जमाफीने बँक तारली गेली असून ४० टक्के वा अधिकाधिक एक लाख याप्रमाणे ठेवीदारांना १४ कोटी रुपये परत करण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांकडील कर्ज अडकले तथा खासगी संस्था, उद्योगांना दिलेले कर्ज वसूल करता आले नाही. यामुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक तोट्यात आली. शिवाय रिझर्व्ह बँकेने दिलेले संगणकीकरण तथा वसुली करण्याचे निर्देशही बँकेला वेळेपर्यंत पाळता आले नाही. परिणामी, रिझर्व्ह बँकेने राज्यातील काही शाखांचे परवानेच रद्द केले. यात वर्धा सहकारी बँकेचे व्यवहारही बंद झाले. बँकच बंद झाल्याने वसुलीही ठप्प झाली. असे असले तरी काही प्रमाणात पीक कर्जाची वसुली करून बँकेने तग धरला; पण यात व्यवहार सुरळीत होणे नव्हते. शासनाकडे मदतीची मागणी केली. यावर बरेच वर्षे खल झाले. अखेर राज्य शासनाकडून १२७ कोटी ९६ लाख रुपये, केंद्र शासनाकडून २२ कोटी १७ लाख रुपये तर नाबार्डकडून ११ कोटी ८ लाख रुपये प्राप्त झाले. या रकमेतून सहकारी बँकेला परवाना परत मिळविता आला.
दरम्यान, ठेवी अडकल्याने ठेवीदारांत असंतोष होता. अनेकदा मोर्चे काढून बँकेने ठेवी परत करण्याची मागणी केली गेली; पण बँक प्रशासन हतबल होते. आता मात्र बँकेला कर्जमाफीच्या रूपात नवीन उर्जा मिळाली आहे. सहकारी बँकेच्या १२ हजार थकबाकीदार शेतकºयांना शासनाकडून ५५ कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला आहे. या रकमेतून बँकेला व्यवहार सुरळीत करण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. आणखी १५ हजार शेतकºयांचे कर्ज माफ व्हायचे असून ती रक्कमही बँकेला संजीवनी ठरणार आहे. बँकेला कोष उपलब्ध झाल्याने ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. सध्या ठेवीच्या ४० टक्के प्रमाणे वा अधिकाधिक एक लाख रुपयांप्रमाणे ठेवी परत केल्या जात आहेत. यात आजपर्यंत १४ कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आलेले आहे. ठेवी परत मिळत असल्याने समाधान व्यक्त होत आहे. बँक पुन्हा विश्वास संपादित करीत असल्याचेही दिसून येत आहे.
पीक कर्जासाठी प्रस्ताव पाठविणार
खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप केले जाणार आहे. यासाठी जिल्ह्याला ७५० कोटींचे उद्दिष्ट प्राप्त झाले आहे. हे पीककर्ज राष्ट्रीयकृत तथा खासगी बँकांच्या १२८ शाखांतून वितरित केले जाणार आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतून कर्जवाटप करायचे झाल्यास शासनाकडे प्रस्ताव पाठवावा लागणार आहे. यासाठी जिल्हा प्रशासन प्रयत्न करणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
ठेवी स्वीकारणे सुरू
कर्जमाफीच्या रकमेतून बँकेला व्यवहार सुरळीत करण्याची संधी मिळाली आहे. आणखी १५ हजार शेतकºयांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. यातूनही बँकेला बऱ्यापैकी कोष उपलब्ध होणार आहे. शिवाय जुन्या ठेवी परत केल्या जात असल्याने ग्राहकांचा विश्वास संपादित होत आहे. आता व्यवहार सुरळीत करण्याच्या उद्देशाने बँकेने नवीन ठेवी स्वीकारण्यास प्रारंभ केला आहे.