लोक न्यायालयाच्या माध्यमातून झाला 16,572 प्रकरणांचा निपटारा

लोक न्यायालयात तडजोडीअंती प्रकरणे निकाली काढली जातात. शिवाय केसचा निकाल झटपट लागतो. तोंडी पुरावा-उलट तपासणी-दीर्घ युक्तीवाद या बाबी टाळल्या जातात. लोक न्यायालयाच्या निवाड्याविरुद्ध अपील नसून एकाच निर्णयात कोर्टबाजीतून कायमची सुटका होते. विशेष म्हणजे लोक न्यायालयात होणारा निवाडा हा आपसात समजुतीने होत असल्याने ना कुणाची हार होत ना कुणाची जीत होते. 

महेश सायखेडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : पोलीस कचेरी आणि न्यायालयाची पायरी चढण्याची वेळ स्वत:वर येऊ देऊ नका असा सल्ला प्रत्येक कुटुंबातील ज्येष्ठ व्यक्ती देतात. पण जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणच्या पुढाकारातून मागील सहा वर्षांत जिल्ह्यात वेळोवेळी पार पडलेल्या लोक न्यायालयाच्या माध्यमातून तब्बल ६१ कोटी ९२ लाख २७ हजार ५४७ तडजोड मूल्य असलेल्या १६ हजार ५७२ प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला आहे.
लोक न्यायालयात तडजोडीअंती प्रकरणे निकाली काढली जातात. शिवाय केसचा निकाल झटपट लागतो. तोंडी पुरावा-उलट तपासणी-दीर्घ युक्तीवाद या बाबी टाळल्या जातात. लोक न्यायालयाच्या निवाड्याविरुद्ध अपील नसून एकाच निर्णयात कोर्टबाजीतून कायमची सुटका होते. विशेष म्हणजे लोक न्यायालयात होणारा निवाडा हा आपसात समजुतीने होत असल्याने ना कुणाची हार होत ना कुणाची जीत होते. 
इतकेच नव्हे तर दोन्ही पक्षांना समाधान मिळते. लोकन्यायालयात निकाली निघालेल्या प्रकरणांमुळे द्वेष वाढत नाहीत. तर वेळ आणि पैशाची बचत होते. तसेच निकाली निघणाऱ्या प्रकरणांमध्ये कायद्यानुसार कोर्ट फीची रक्कम परत मिळते. मागील सहा वर्षांचा विचार केल्यास लोक न्यायालयात निकाली निघणाऱ्या प्रकरणांचा आलेख वर चढणाराच दिसत आहे.

वर्धा जिल्ह्यातील काम ठरतेय इतर जिल्ह्यांसाठी प्रेरणादायी
-    कोविड संकटाचा सर्वच क्षेत्रावर परिणाम झाला आहे. असे असले तरी कोविड संकट काळातही वर्धा येथील जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणच्या पुढाकारातून तब्बल ८ हजार ९७६ प्रकरणांचा लोक न्यायालयाच्या माध्यमातून निपटारा झाला आहे. कोविड संकट काळातील वर्धा जिल्ह्यातील हेच कार्य राज्यातील इतर जिल्ह्यांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.

लोक न्यायासमोर दावा कसा येऊ शकेल? 

-    ज्या न्यायालयात आपला खटला प्रलंबित आहे, तेथे एक साधा अर्ज देऊन केसच्या कुठल्याही टप्प्यावर आपण आपला खटला लोक न्यायालयापुढे नेऊ शकता. 
-    असा अर्ज आल्यावर न्यायाधीश दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतात. शिवाय दाव्यातील वाद आपसात समजुतीने मिटू शकेल असे मत झाल्यास प्रकरण लोक न्यायालयापुढे ठेवण्याचा आदेश करतात. 
-    दावा व कैफियतीतीत कथनांवरून संबंधित न्यायाधीशांना प्रकरणाची आपसात समजुतीने मिटण्याची शक्यता वाटली तर कुठल्याही पक्षाचा अर्ज नसला तरी न्यायाधीश स्वतःहून खटला लोक न्यायालयाकडे वर्ग करू शकतात.

मागील सहा वर्षांत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणच्या पुढाकाराने आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या माध्यमातून ६१.९२ कोटी तडजोड मूल्याची १६ हजार ५७२ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहे. येत्या १२ मार्चला राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले असून नागरिकांनी याचा लाभ घ्यावा.
- निशांत परमा, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, वर्धा.