१६५.७५ कोटींच्या विकास आराखड्यास मंजुरी

विकासासाठी महत्वपूर्ण जिल्हा नियोजन समितीची बैठक बुधवारी पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अनुपस्थितीत झाली. अध्यक्षस्थान आ. समीर कुणावार यांनी स्वीकारले. यात १६५ कोटी ७५ लाख रुपयांच्या वार्षिक योजना प्रारूप आराखड्यास नियोजन समितीने मान्यता दिली.

ठळक मुद्देपालकमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीतील डीपीडीसीची दुसरी बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : विकासासाठी महत्वपूर्ण जिल्हा नियोजन समितीची बैठक बुधवारी पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अनुपस्थितीत झाली. अध्यक्षस्थान आ. समीर कुणावार यांनी स्वीकारले. यात १६५ कोटी ७५ लाख रुपयांच्या वार्षिक योजना प्रारूप आराखड्यास नियोजन समितीने मान्यता दिली. या आराखड्यात जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण १०२.४ कोटी अनु. जाती उपयोजना ४०.४८ कोटी तर आदिवासी उपयोजना २३.२३ कोटी रुपयांच्या आराखड्याचा समावेश आहे.
विकास भवनात झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीला जि.प. अध्यक्ष नितीन मडावी, आ. रणजीत कांबळे, डॉ. पंकज भोयर, अमर काळे, जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे तज्ज्ञ सदस्य कपील चंद्रायन, जि.प. सीईओ नयना गुंडे, आदिवासी उपायुक्त सावरकर, नियोजन अधिकारी अरविंद टेंभुर्णे उपस्थित होते. यावेळी नवनिर्वाचित सदस्यांचे स्वागत करण्यात आले.
जिल्हा वार्षिक योजनेतील कामे वेळेत पूर्ण करावी. सर्व कामे दर्जेदार करावी. बैठकीत दिलेल्या सूचनांचा अनुपालन अहवाल पुढील बैठकीत द्यावा, अशा सूचना आ. कुणावार यांनी दिल्या. २०१७-१८ आर्थिक वर्षातील डिसेंबर २०१७ पर्यंत ५५ टक्के खर्च झाल्याची माहिती नवाल यांनी दिली. यावेळी ३० टक्के कपात असल्याने तीनही योजनांमिळून २१० कोटी रुपयांचा मंजूर आराखडा १४० कोटी रुपये करण्यात आला. हा सर्व निधी मार्चपूर्वी खर्च करण्यात येईल, असेही सांगितले. ग्रा.पं. भवन व यात्रास्थळे विकास कामांसाठी जि.प. ला दिलेला निधी अद्याप खर्च केला नसल्याची बाब आ.डॉ. भोयर व आ. कांबळे यांनी निदर्शनास आणून दिली. यावेळी ३१ मार्चपर्यंत सर्व कामे पूर्ण करावी, अशा सूचना गुंडे यांना दिल्यात. झुडपी जंगल जागेवरील अतिक्रमण काढून तेथे वृक्ष लागवड करण्याच्या सूचना कुणावार यांनी दिल्या. धाम नदी पात्रात बेशरम झाडे वाढली. याच नदीपात्रात पाणीपुरवठा योजना असून प्रदूषित पाण्याचा पुरवठा होत आहे. नदी पात्राची सफाई कंपनी सामाजिक दायित्व निधीतून करण्यात येईल, असे नवाल यांनी सांगितले. सोंडीसाठी त्वरित पाणी पुरवठा योजना प्रस्तावित करून पूर्ण करावी, अशा सूचना कुणावार यांनी दिल्या. जिल्हाधिकारी यांनी आजपर्यंत ५० किमी पांदण रस्ते झाल्याची माहिती देत १२५ किमीची मागणी नोंद आहे. १५ फेब्रुवारीनंतर मागणी नोंदविल्यास पावसाळ्यापूर्वी कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन केले जाईल, असे सांगितले.
कृषी संलग्न सेवेसाठी २२.४६ कोटी
२०१८-१९ च्या प्रारूप आराखड्यात सर्वसाधारण योजनेत कृषी व संलग्न सेवांसाठी २२ कोटी ४६ लाख २७ हजार रुपये, ग्रामीण विकास कार्यक्रम १३ कोटी ६४ लाख ११ हजार, पाटबंधारे व पूर नियंत्रण ३ कोटी ७६ लाख, सामाजिक व सामूहिक सेवा २८ कोटी १६ लाख, ऊर्जा १ कोटी ५९ लाख, उद्योग व खानकाम ५५ लाख, वाहतूक व दळणवळण १८ कोटी ३० लाख, सार्वजनिक बांधकाम ७ कोटी ८५ लाख व इतर बाबींसाठी ५ कोटी ७१ लाख रुपयांचा समावेश आराखड्यात करण्यात आला आहे.
बँक अधिकाºयांवर कारवाईचा निर्णय
शेतकºयांच्या पीक विम्याची रक्कम बँकेने कपात केली; पण ती पीक विमा कंपनीकडे जमा केली नाही. अशी प्रकरणे आढळल्यास संबंधित बँक अधिकाºयांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
आदिवासी समाजासाठी सांस्कृतिक सभागृह बांधण्याचा प्रस्ताव जागेसह आदिवासी प्रकल्प अधिकारी कार्यालयाने शासनाकडे सादर करावा, अशा सूचना आ. समीर कुणावार यांनी दिल्या.
याप्रसंगी २० बँक सखींना मिनी एटीएम मशीनचे वाटप करण्यात आले. बैठकीला नवनिर्वाचित सदस्य, सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.