१७ हजार ग्रामीण कुटुंबांची पिळवणूक

शहराशेजारच्या पिपरी (मेघे) सह इतर ११ ग्रामपंचायत परिसरातील रहिवाशांना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो. परंतु, सध्या सदर ग्रामीण भागातील १७ हजार कुटुंबियांवर पाणीपट्टी कर घेताना शहरी दर थोपवून त्याची वसूली केली जात आहे.

ठळक मुद्देमहाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचा प्रकार : पाण्यासाठी लावले शहरी दर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : शहराशेजारच्या पिपरी (मेघे) सह इतर ११ ग्रामपंचायत परिसरातील रहिवाशांना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो. परंतु, सध्या सदर ग्रामीण भागातील १७ हजार कुटुंबियांवर पाणीपट्टी कर घेताना शहरी दर थोपवून त्याची वसूली केली जात आहे. एका सुजान नागरिकांने त्या विरोधात राष्ट्रीय ग्राहक आयोगात दाद मागीतल्यावर त्याच्या पाणी पट्टीकरात सुधारणा करण्यात आली. शिवाय त्याच्याकडून सध्या ग्रामीण कर लावून पाणीपट्टी कर वसूल केला जात आहे. परंतु, इतर नागरिकांकडून शहरी दरातच सदर कर घेतल्या जात असल्याने या प्रकरणी योग्य कार्यवाही करावी, अशी मागणी आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, वर्धा शहराशेजारच्या १३ ग्रा.पं. करिता वाढीव पाणी पुरवठा योजना मंजूर करण्यात आली आहे. ही योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणद्वारे कार्यान्वीत आहे. शिवाय सदर ग्रा.पं.तील रहिवाशांकडून पाणीपट्टी कर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण वसूल करते. पाणीपट्टी कराचे शहरीकरिता आणि ग्रामीण करिता वेगवेळे दर असताना सध्या वर्धा शहराशेजारी असलेल्या या १३ ग्रा.पं.तील सुमारे १७ हजार कुटुंबियांकडून शहरी दरात पाणीपट्टी कर वसूल केला जात आहे. आपण ग्रामीण भागातील रहिवासी असल्याने आपल्याकडून ग्रामीण दरातच पाणीपट्टी कर घेतल्या गेला पाहिजे.
शहरी दरात घेतल्या जात असलेला पाणी पट्टीकर अन्याकारक आणि आर्थिक पिळवणूक करणारा असल्याने पिपरी (मेघे) येथील वासूदेव पांडुरंग राठोड यांनी राष्ट्रीय ग्राहक आयोगात दाद मागीतली. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगानेही दोन्ही बाजूचा युक्तीवाद लक्षात घेवून राठोड यांच्या बाजूने निर्णय दिला. सदर निर्णयाच्या अनुषंगाने राठोड यांच्या पाणीपट्टीच्या देयकात सुधारणा करण्यात आली आहे. परंतु, वर्धा शहराशेजारच्या इतर १३ ग्रा.पं.तील रहिवाशांकडून सध्या शहरी दरातच पाणीपट्टीकर जीवन प्राधिकरण घेत आहे. हा प्रकार ग्रामीण भागातील रहिवाशांची आर्थिक पिळवणूक करणारा असल्याने या प्रकरणी झटपट योग्य कार्यवाही करण्यात यावी, अशी मागणी आहे.

आमदारांची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण सध्या मनमर्जीनेच धोरण राबवित आहे. त्यांचा हा प्रकार ग्रामीण भागातील रहिवाशांच्या अडचणीत भर टाकणारा असल्याने या प्रकरणी तात्काळ योग्य कार्यवाही करण्यात यावी, अशी मागणी आ. डॉ. पंकज भोयर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे.

पिपरी (मेघे) येथील वासूदेव राठोड यांच्याप्रमाणे सर्वांना पाण्याची सारखी देयके महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने द्यावी. ही ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना आहे. शहरी दर आकारने ही बाब अन्यायकारकच म्हणावी लागेल. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली आहे.
- डॉ. पंकज भोयर, आमदार, वर्धा.

राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडून वासूदेव राठोड यांच्या बाजूने संपूर्ण निकाल लागलेला नाही. ते पाणीपट्टी कर भरण्यास तयार नसल्याचे लक्षात आल्यावर निकाल लागेपर्यंत त्यांच्या पाणीपट्टी कराच्या दरात सुधारणा करण्याचे सूचना होत्या. त्या अनुषंगाने आम्ही ती कार्यवाही केली. वास्तविक पाहता हे प्रकरण राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने जिल्हा ग्राहक मंचाकडे पूर्णरविचारासाठी पाठविले आहे. २०११ मध्ये आम्ही हारल्याने हे प्रकरण राज्यापर्यंत पोहोचले होते. तेथे ते खारिज झाल्याने राष्ट्रीय ग्राहक आयोगापर्यंत पोहोचले.
- विलास उमाळे, उपअभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, वर्धा.