जिल्ह्यातील १७०० लघुउद्योग बंद

जूनं ते सोनं, अशी म्हण आजच्या परिस्थितीत अगदी लागू पडते. याचा प्रत्यय बारा बलुतेदार संस्थांच्या कारभारावरून आला आहे. वर्धा जिल्ह्यात सुरू असलेले घरगुती १७०० लघुउद्योग अवसायनात निघाले आहेत.

ठळक मुद्देबेरोजगार तरूण हतबल : बारा बलुतेदार संस्थांना कर्ज देण्यास नकार

अमोल सोटे।
ऑनलाईन लोकमत
आष्टी (शहीद) : जूनं ते सोनं, अशी म्हण आजच्या परिस्थितीत अगदी लागू पडते. याचा प्रत्यय बारा बलुतेदार संस्थांच्या कारभारावरून आला आहे. वर्धा जिल्ह्यात सुरू असलेले घरगुती १७०० लघुउद्योग अवसायनात निघाले आहेत. बँकांकडून कर्ज मिळत नसल्याचा मोठा फटका या व्यवसायांना बसला आहे. परिणामी, सुशिक्षित बेरोजगार युवकांच्या रोजगाराचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. शासनाने कर्ज उपलब्ध करून देत या उद्योगांना संजीवनी देणे गरजेचे आहे.
विद्यमान स्थितीबाबत २००० ते २०१७ पर्यंतच्या काही लघुउद्योग करणाऱ्या युवक तथा सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असता फारच भयावह सत्य समोर आले आहे. आपली शिक्षणपद्धती ही अप्रत्यक्ष स्वरूपाची आहे. ७० टक्के नागरिक खेड्यात राहतात. शेती हाच मूळ व्यवसाय आहे. शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड घेत अनेक गावांत लघुउद्योग सुरू करण्यात आले. प्रारंभी या लघुउद्योगासाठी जिल्हा खादी ग्रामोद्योग, भागभांडवल योजना, पंतप्रधान रोजगार योजना (केव्हीआयसी) (केव्हीआयबी), डीआयसीमार्फत जिल्हा उद्योग केंद्र ‘बेरोजगार’ या आधारावर कर्ज देत होते. यासाठी ३५ ते २५ टक्के सबसिडी अनुदान मिळत होते. या कर्जाच्या आधारावर शेळी-मेंढीपालन, गाई-म्हशी, कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय, भोजनालय, धाबा, घरगुती वापराच्या वस्तु यासह अनेक व्यवसाय धडाक्यात चालत होते. यातून गावातील उत्पन्नही वाढले होते.
कालांतराने बेरोजगारी प्रचंड वाढली. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक बंद झाल्याने पतसंस्था बंद झाल्या. राष्ट्रीयकृत बँकांना अत्यल्प टार्गेटमुळे प्रकरणे थंडबस्त्यात पडली. परिणामी, लघुउद्योग बंद पडलेत. आता प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आली. कर्ज देण्याचे गाजर दाखविले गेले. प्रत्यक्षात कर्ज मात्र मिळेना झाले आहे. यामुळे भागभांडवल कसे उभारावे, हा प्रश्न कायम आहे. खेड्यातून शहराकडे नोकरी मिळविण्यासाठी युवकांची धडपड सुरू आहे; पण रोजगार निर्मितीसाठी आवश्यक कंपन्या तथा एमआयडीसी नसल्याने निराशाच हाती येत आहे. स्वयंरोजगाराकरिता कुणी पुढाकार घेतला तरी आर्थिक अडचण, हेच प्रमुख कारण अडचणीचे ठरत आहे. शासनाने विचार करून सर्वांना न्याय देण्याची अपेक्षा सुरक्षित बरोजगार युवकांनी व्यक्त केली आहे.
जीएसटीचा बसला फटका
वस्तु व सेवा करामध्ये प्रचंड झालेली दरबदल लघुउद्योगांना मारक ठरत आहे. प्रत्येक वस्तुचे बील, त्याचा रेकॉर्ड ठेवणे शक्य नाही. कमी उलाढाल असलेल्यांना वगळल्याचे सरकारने स्पष्ट केले तरी कच्चा माल खरेदीसाठी व्यापारी जीएसटीचे बील माथी मारत आहे. यामुळे लघुउद्योगाला फटका बसल्याचे सुशिक्षित बेरोजगार युवक सांगत आहेत. लघुउद्योग गुंडाळून ठेवल्याने रोजगाराचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
फॅशनचा पगडा
ग्रामीण भागात तयार होणाऱ्या वस्तु विकण्यास प्रचंड मेहनत करावी लागत आहे. मार्केटींगवर फॅशनचा पगडा असल्याने लघुउद्योगाच्या वस्तुचे भविष्य अधांतरी आहे. यामुळे आर्थिक दृष्टीने परवडत नाही. शासनाने नियमात बदल करण्याचीही मागणी होत आहे.