१९६ पैकी २२ बंधाऱ्यांतच अडते पाणी

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने सिंचनव्यवस्थेत आमुलाग्र बदलाचा निर्णय घेतला.

बांधकामाच्या तपासणीकरिता कृषी विभागाकडे तांत्रिक शाखाच नाही
लोकमत न्यूज नेटवर्क
आष्टी (शहीद) : शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने सिंचनव्यवस्थेत आमुलाग्र बदलाचा निर्णय घेतला. यातूनच पाच वर्षांत कृषी विभागाने एका आष्टी तालुक्यात १९६ बंधारे बांधकाम पूर्ण केले. त्यापैकी अवघ्या २२ बंधाऱ्यात काही काळी पाणी साचते. उर्वरित ८४ बंधाऱ्यांच्या बांधकाम सदोष असल्याचे नुकतेच एका सर्वेक्षणातून उघड झाले आहे.
शासनाच्यावतीने विविध योजनांमधून शेतीच्या सिंचनासाठी खर्च करण्यात आला; मात्र त्याचे फलित काही योजनांत मिळाले तर काही योजना फोल ठरल्या आहे. याचाच प्रत्यय आष्टीत झालेल्या बंधारा बांधकामात आला आहे. सर्वेक्षणातून या बंधाऱ्याची स्थिती दयनिय असल्याचे समोर आले. या गंभीर बाबीची राज्य शासनाने दखल घेवून कृषी योजनांची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेला तपासणीची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
आष्टी तालुक्यात ४१ ग्रामपंचायती, ६५ रिठ मौजासह विविध ठिकाणी कृषी विभागाने बंधारा बांधकाम केले आहे. यासाठी शेतीचा परिसर पाहून नाल्यांची निवड करण्यात आली. या बंधारा कामामुळे किती हेक्टर शेती सिंचनाखाली येईल याचे निकष शासनाने दिले आहेत. त्याची दखल न घेता मनमानी पद्धतीने कुठेही, कसेही बंधारे बांधकाम करण्यात आले. कृषी विभागाकडे तांत्रिक शाखा नसल्याने कृषी सहायक, पर्यवेक्षक यांच्या खांद्यावर देखभाल तथा संरक्षणाची धुरा होती; मात्र कुंपणच शेत खायला अग्रस्थानी असल्याने त्यामध्ये कोणीच लक्ष दिले नाही. जमिनीच्या पृष्ठभागावर खोदकाम करून पाया भरतेवेळी चक्क माती भरून, दगडांच्या साह्याने भरावा घातला. सिमेंट क्राँक्रीट काही प्रमाणात वापरल्याने या बंधाऱ्याची वाट लागली आहे. सदोष बांधकाम झाल्याने त्या बंधाऱ्यामध्ये पाणी साठवण्याचे नावच नाही.
यावर्षीही कृषी विभागाने नाल्यावर बंधारा बांधकामाचे नियोजन केले. जलयुक्त शिवारमधून अनेक निविदा झाल्या; पण सदोष बांधकामाची परंपरा वर्षानुवर्षे चालतच आहे. कमिशनवारीची चटक लागल्याने अधिकारी कर्मचारी जबाबदारी झटकून मोकळे झाले आहे. त्यामुळे सर्वाधिक भ्रष्टाचाराचे कुरण म्हणून कृृषी विभाग नजरेत आला आहे. शेतकरी दिवसरात्र काबाडकष्ट करतात. त्यांना घामाचे दाम मिळत नाही. अधिकारी मात्र निव्वळ उद्देश ठेवून बंधारे बांधतात. त्यांच्या लेखी शेतकरी व शेती याचा उद्देश गौण ठरत आहे. या बंधारा बांधकामाची माहिती शासनाला गेली असून त्याची वरिष्ठ पातळीवरून सखोल चौकशी व्हावी व दोषींवर कारवाई देखील करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

बंधारा बांधकाम प्रकरणी तक्रार प्राप्त झाल्यास चौकशी करून दोषींवर कारवाई करू. आष्टीला नियमित तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ अधिकारी नसल्याने दुर्लक्ष होत आहे, ही बाब खरी आहे.
- विजय घावटे, विभागीय कृषी सहसंचालक, नागपूर.