शहर विकासाला २० कोटींची खीळ

राज्यात ठाकरे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर भाजप सरकारच्या कार्यकाळात झालेल्या निर्णयायांचा आढावा घेण्याचे काम सुरू केले आहे. या सरकारच्या काळात झालेल्या विकासकामांची चोकशीही सुरु आहे. राज्याच्या ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाने राज्यातील सर्व नगरपालिका, नगरपंचायती व पंचायत समितीना एक आदेश काढून २०१९-२० विकास कार्यक्रम, पर्यटन व तिर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत मंजूर विकासकामांची माहिती मागितली आहे.

ठळक मुद्देसर्वसामान्यांना फटका : ‘त्या’ आदेशाने वाढविली सत्ताधाऱ्यांसह नगरपालिकेची अडचण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : वर्कऑर्डर न दिलेली विकासकामे तातडीने थांबविण्याचे आदेश राज्य सरकारने नगरपालिकांसह पंचायतींना दिले आहेत. याच आदेशामुळे सध्या स्थानिक नगरपालिकेची अडचण वाढली असून कोटींची विकासकामे ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहे. विशेष म्हणजे, शहर विकासासाठी मंजूर झालेला २० कोटींचा निधीही याच आदेशामुळे परत गेला आहे. यामुळे विकासाला खीळ बसली असून लोकप्रतिनिधींच्या अडचणीत भर पडली आहे.
राज्यात ठाकरे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर भाजप सरकारच्या कार्यकाळात झालेल्या निर्णयायांचा आढावा घेण्याचे काम सुरू केले आहे. या सरकारच्या काळात झालेल्या विकासकामांची चोकशीही सुरु आहे. राज्याच्या ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाने राज्यातील सर्व नगरपालिका, नगरपंचायती व पंचायत समितीना एक आदेश काढून २०१९-२० विकास कार्यक्रम, पर्यटन व तिर्थक्षेत्र विकास योजनेंतर्गत मंजूर विकासकामांची माहिती मागितली आहे. तसेच ज्या मंजूर कामांचा अद्याप वर्कऑर्डर दिली नाही, ती कामे तत्काळ थांबविण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. या आदेशामुळे वर्धा शहरातील कोटींच्या विकासकामांना ब्रेक लागणार आहे. २०१७-१८ मध्ये नगर पालिकेला २० कोटींचा निधी मिळाला. काही कामे पूर्ण झाली; तर काही कामांचे अद्याप वर्कऑर्डर काढण्यात आले नाही. तर काहींची निविदा प्रक्रियाही पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे या २० कोटींच्या निधीतून काही रक्कम परत जाईल, अशी शक्यता न.प.च्या काही अधिकाऱ्यांकडून वर्तविली जात आहे. शहरातील विविध विकासकामे करण्यासंदर्भात नगरसेवकांकडून ओरड होत होती. अखरे २०१९-२० साठी नगरपालिकेला २० कोटींचा निधी मंजूर झाला. हा निधी सात ऑगस्ट आणि ३ ऑगस्टस अशा दोन टप्प्यात मंजूर झाला आहे. मंजुरीला चार महिन्यांचा कालावधी लोटूनही तांत्रिक मान्यता देत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आलेला नाही.

चालढकल कारभार कारणीभूत
२०१९-२० मध्ये मंजूर झालेल्या २० कोटींच्या निधीमधून प्रभाग ५ मध्ये बाबा मेंढे ते विद्यादीप सभागृह लक्ष्मी किराणा दुकानापर्यंतचा सिमेंट रस्ता, प्रभाग ११ व १३ मधील राजकला टॉकीज चौक ते बिपल्लीवार यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता, प्रभाग ९ येथील गजानन महाराज मंदिर ते साईनगर चौक ते ठाकरे यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ता, प्रभाग ५ मधील व्हीआयपी रोड, जीएम मोटर्सकडे जाणारा सिमेंट रस्ता, शहरातील गजानन चौक ते पँथर चौकापर्यंतचा सिमेंट रस्ता, आर्वीनाका ते म्हाडा कॉलनी चौकापर्यंतच्या दुभाजाकाचे काम, प्रभाग ११ मधील श्रीवास्तव ते अग्निहोत्री कॉलेजपर्यंतचा सिमेंट रस्ता, प्रभाग १ मधील आर्वी नाका ते मराठा हॉटेलपर्यंत सिमेंट नाली बांधकाम, मटण मार्केट व मच्छी मार्केट तसेच शीतगृह निर्मितीचे काम, अल्पसंख्यक भवन निर्मितीचे काम, इंदिरा उद्यानाच्या मागील म्हाडाच्या खुल्या जागेला कुंपण भिंतीचे बांधकाम आदी विविध विकासकामे होणार होती; पण पालिकेच्या चालढकल कारभारामुळे हा निधी आता गेल्याचे नगरपालिकेतील सूत्रांनी सांगितले. शिवाय १४ व्या वित्त आयोगातील दलीत वस्ती, अल्पसंख्यांकांसाठीचा कोट्यवधींचा निधी अद्याप अखर्चित आहे.

५० टक्के कामांचे वर्कऑर्डर नाहीच
२०१७-१८ मध्ये न.प.ला शहरातील विकासकामांसाठी २० कोटींचा निधी मिळाला. यातील काही कामे पूर्ण झाली; पण सुमारे ५० टक्के कामांचे वर्कऑर्डर अद्याप काढण्यात आले नसल्याचे वास्तव आहे. अल्पसंख्यांक भवन निर्मिती करण्याकरिता २ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला. तयार होणारे हे भवन विदर्भातील एकमेव ठरणार होते. त्याच्या घोषनेनंतर अल्पसंख्यांकांनी आनंदोत्सव सोजरा केला. परंतु, आता त्याचाही निधी परत गेला. त्यामुळे शहरातील अल्पसंख्यांकांच्या अपेक्षांवर विरजण पडले असल्याचे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.

‘अमृत’च्या कामांनाही ‘ब्रेक’
या आदेशामुळे शहरातील मंजूर रस्त्यांची कामेही थांबणार आहेत. सध्या अमृत योजनंतर्गत १0३ कोटींच्या भूमिगत गटार योजनेच्या कामामुळे सर्वच रस्त्याची बिकट अवस्था झाली आहे. ही कामे तातडीने पूर्ण करण्याचा पालिकेचा मानस होता. परंतु, त्यापूर्वीच शासनाने या कामना ब्रेक दिला आहे. तसेच २७ कोटींची अमृत योजना आदी योजनेचा ५० टक्के निधी अखर्चीत असून तोही परतीच्या वाटेवर असल्याचे सांगण्यात येते.
‘स्वच्छ’च्या पुरस्काराची रक्कम अखर्चित
तत्कालीन मुख्याधिकारी अश्विनी वाघमळे यांच्या कार्यकाळात वर्धा न.प.ला स्वच्छ सर्वेक्षण या स्पर्धेत उल्लेखनीय कार्य केल्या बद्दल पुरस्कार देण्यात आला. हा पुरस्कार मिळताच अनेक लोकप्रतिनिधींनी स्वत:ची पाठ थोपाटून घेतली. परंतु, सदर पुरस्काराची रक्कम अद्यापही पालिकेने खर्च केली नाही.

२० कोटींचा निधी परत गेल्याने सगळेच अडचणीत आले आहे. आपण सातत्याने या सगळ्या प्रक्रियेचा पाठपुरावा करीत होतो. आचारसंहिता आल्याने प्रक्रिया थांबली होती. शासनाने वर्कआॅर्डर न दिलेल्या आणि काम सुरू न झालेल्या विकासकामांचा निधी परत मागितला आहे. मंजूर झालेला २० कोटींचा निधीला स्थगिती देण्यात आली आहे. हा निधी पुन्हा मिळूही शकतो, कदाचित मिळणारही नाही.
- अतुल तराळे, नगराध्यक्ष, वर्धा.

या प्रकरणाची मला कुठलीही माहिती नाही. या संदर्भातील योग्य माहिती नगराध्यक्ष किंवा अभियंताच सांगू शकतात. त्यांच्याशी संपर्क साधल्यास योग्य माहिती मिळेल.
- किशोर साखरकर, प्रशासकीय अधिकारी न.प.