२४ हजार ७०० शेतकरी ठरले पीक विम्यास पात्र

निसर्गाच्या कालचक्रात खरीप हंगामाचा पार बोजवारा उडाला. सोयाबीन पीक पावसाने गडप केले. सोयाबीनची आराजी घडली. जास्त पावसामुळे मोठे नुकसान झाले. कपाशीचे पिकही हातून जाण्याची दाट शक्यता आहे. सप्टेंबर महिन्यातील सर्वाधिक पाऊस पडल्यावर शासनाने सर्व्हे करणे क्रमप्राप्त होते. मात्र अद्याप आदेश दिले नाही. त्यामुळे पीक विमा कंपन्या नुकसान भरपाई देण्यासाठी पुढे आल्या नाही.

ठळक मुद्देनियम डावलण्यात कंपन्यांचा हातखंडा : विमा काढूनही मदत मिळेना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
आष्टी (शहीद) : यावर्षी निसर्गाच्या लहरीपणामुळे कपाशी, सोयाबीन पिकांची प्रचंड हानी झाली आहे. उत्पादन बुडाले अशा स्थितीत हक्काने काढलेला पीक विमा तारणार अशी आशा बाळगून असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच येणार असल्याची शक्यता आहे. आर्वी उपविभागतील २४ हजार ७०० शेतकऱ्यांनी विमा काढला असून ते पात्रही ठरले. मात्र मदतीच्या नियमात कंपन्या अपात्र ठरविणार असल्याचा आरोप आता शेतकरी बांधवांकडून केल्या जात आहे. त्यामुळे यामध्ये शासनाने लक्ष घालून शेतकºयांना विमा दावा मंजूर करण्याची मागणी होत आहे.
निसर्गाच्या कालचक्रात खरीप हंगामाचा पार बोजवारा उडाला. सोयाबीन पीक पावसाने गडप केले. सोयाबीनची आराजी घडली. जास्त पावसामुळे मोठे नुकसान झाले. कपाशीचे पिकही हातून जाण्याची दाट शक्यता आहे. सप्टेंबर महिन्यातील सर्वाधिक पाऊस पडल्यावर शासनाने सर्व्हे करणे क्रमप्राप्त होते. मात्र अद्याप आदेश दिले नाही. त्यामुळे पीक विमा कंपन्या नुकसान भरपाई देण्यासाठी पुढे आल्या नाही. विमा हप्ता भरला एवढ्यावरच पीक विमा योजना गुंडाळणार काय? अशीच काहीशी स्थिती दिसत आहे.
आर्वी तालुक्यात ९ हजार ४५० शेतकºयांनी आष्टी (शहीद) तालुक्यात ६ हजार २२८ शेतकºयांनी तर कारंजा तालुक्यातील ९ हजार २२ शेतकºयांनी पीक विमा काढला होता. या सर्व शेतकºयांना नुकसान झाल्यामुळे मदतीची प्रतीक्षा आहे. भरपूर पाऊस पडल्याने सोयाबीन पिकाची हानी झाली आहे. लागवडीपासून उत्पादनापर्यंत एकूण खर्च पाहता पीक विमा राशी मिळाल्यास शेतकºयांना न्याय मिळेल, मात्र तसे होताना दिसत नाही.
काही दिवसांपूर्वी कृषीमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी मुंबई येथे पीक विमाबाबत कृषी विभाग व विमा कंपन्यांच्या अधिकाºयांची बैठक घेतली होती. यामध्ये विदर्भातील पीकविमा मदतीवर बरीच चर्चा झाली होती. दरवर्षी विदर्भावरच अन्याय होत असल्याने भेदभाव संपवून फक्त शेतकरी एवढाच उद्देश ठेवून सर्वांना मदत देण्याचे आदेश दिले होते. पण; अद्यापही कंपन्यांच्या अधिकाºयांनी अंमलबजावणी प्रक्रियेत सुधारणा केली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यानंतरही पीक विमा योजना वाºयावरच आहे.

अशी आहे प्रधानमंत्री पीक विमा योजना
केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार १९८३ साली पीक विमा योजना सुरू झाली. नंतर १९९९ मध्ये राष्ट्रीय कृषी विमा योजना लागू झाली. पुन्हा केंद्र सरकारने १३ जानेवारी २०१६ मध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजना म्हणून मंजूरी दिली. संपूर्ण यंत्रणेमध्ये एकच विमा कंपनी असून खासगी विमा कंपन्या अ‍ॅग्रीकल्चर इंन्शुरंस कंपनी आॅफ इंडियाशी जोडण्यात आल्या. त्याचा मोठा विस्तार झाला. त्या शासनाच्या अखत्यारीत असूनही शेतकऱ्यांना दावे मंजूर करण्यास कंपन्या दुर्लक्ष करतात.

कोणत्या शेतकऱ्यांना ठरविणार पात्र?
शेतात पाणी साचणे, पूर येणे, पीक खरडून जाने, नैसर्गिक आपत्ती आणि वेळेवर अचानक आलेल्या संकटाला मध्यस्थानी ठेवून नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या शेताचे सर्व्हेक्षण करून भरपाई देण्याचे जाहीर केले. मात्र विमा कंपन्या याकडे लक्षच देत नाही. आपलीच मनमानी चालवून शेतकऱ्यांची लूट करत आहे.

खरीप हंगामात सोयाबीन, कापूस पिकाचे प्रचंड नुकसान झाले. आदेश प्राप्त झाल्यावर नुकसानीचा सरसकट सर्व्हे करून शासनाला अहवाल सादर करणार, त्यानंतर शेतकरी पात्र ठरणार आहे.
एम.जे. तोडकर, तालुका कृषी अधिकारी, आष्टी (शहीद)

पीक विम्याची पीकनिहाय नुकसान भरपाई
नुकसान भरपाई ही उंबरठा उत्पन्नातून चालू वर्षाचे सरासरी उत्पन्न याचा आढावा व रिपोर्ट घेवून ६० टक्के जोखीम स्तर ठरविले जाते. कृषी विभागाला मध्यस्थानी ठेवून कंपन्या मनमानी करून नेहमीच कमी नुकसान दाखविते. यासाठी व्यापक बदल होेणे आवश्यक आहे.