२७ प्रकरणात ‘खोडसाळपणा’
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 19, 2018 09:45 PM2018-09-19T21:45:06+5:302018-09-19T21:46:11+5:30
संभाव्य धोका, भविष्यातील नियोजन आदींचा विचार करून घर कसे असावे याची पुरेपूर माहिती वास्तूविशारद, अभियंता अन् पर्यवेक्षकांना असते. त्यामुळे नवीन बांधकाम करताना अनेक नागरिक त्यांच्याकडून इत्थंभूत नकाशा तयार करून घेतात. शिवाय त्यांच्याच स्वाक्षरीचा नकाशा न.प. कार्यालयातून मंजूर झाल्यानंतर प्रत्यक्ष कामालाही सुरूवात होते.
महेश सायखेडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : संभाव्य धोका, भविष्यातील नियोजन आदींचा विचार करून घर कसे असावे याची पुरेपूर माहिती वास्तूविशारद, अभियंता अन् पर्यवेक्षकांना असते. त्यामुळे नवीन बांधकाम करताना अनेक नागरिक त्यांच्याकडून इत्थंभूत नकाशा तयार करून घेतात. शिवाय त्यांच्याच स्वाक्षरीचा नकाशा न.प. कार्यालयातून मंजूर झाल्यानंतर प्रत्यक्ष कामालाही सुरूवात होते. मात्र, नवीन बांधकामाबाबत तज्ज्ञ अशीच ओळख असलेल्या वास्तूविशारद, अभियंता आणि पर्यवेक्षकांनी परवानगीसाठी प्रस्ताव सादर करताना चक्क २७ प्रकरणात खोडसाळपणा केल्याचे वर्धा न.प.च्या अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले आहे.
इमारत बांधकाम नियंत्रण नियमावली तरतूद अपेडिक्स सी सी.६.३ नुसार बांधकामाधीन ही परिषदेने दिलेल्या इमारत बांधकाम परवानगीनुसार होते किंवा नाही याची जबाबदारी तांत्रिक, वास्तूविशारद, अभियंता यांची असल्याचे नियमात नमुद आहे. इतकेच नव्हे तर बांधकामाची परवानगी मिळाल्यानंतर घर मालक सदर काम त्या वास्तूविशारद, अभियंता तसेच पर्यवेक्षकाच्या देखरेखीत तसेच त्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीत करून घेण्यास सम्मती दर्शवित नसल्यास त्या वास्तूविशारद, अभियंता तसेच पर्यवेक्षकांनी सदर बांधकाम मी सोडत असल्याचा राजीनामा घर मालकासह न.प. प्रशासनाला लेखी देणे क्रमप्राप्त आहे. परंतु, सदर प्रक्रिया ही सदर तज्ज्ञांकडून केली जात नसल्याचे न.प.च्या निदर्शनास आल्याने नियमांना बगल देणाऱ्या वास्तूविशारद, अभियंता तसेच पर्यवेक्षकांना आता वर्धा न.प. प्रशासन काळ्या यादीत टाकणार असल्याचे सांगण्यात आले. वर्धा न.प.कडे ६५ वास्तूविशारद, अभियंता तसेच पर्यवेक्षकांनी नोंदणी केली आहे. नवीन बांधकामाची परवानगीचे आवेदन आॅनलाईन झाल्यापासून न.प. प्रशासनाकडे एकूण ६० प्रस्ताव प्राप्त झाले आहे. या प्रस्तावांची बारकाईने न.प.च्या अधिकाºयांनी पाहणी केली असता नियम माहिती असतानाही २७ प्रकरणात वास्तूविशारद, अभियंता तसेच पर्यवेक्षकांनी खोडसाळपणा केल्याचे पुढे आले आहे. त्यामुळे त्यांना नोटीस बजावण्यात आल्याचे न.प.च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
केवळ ६५ वास्तूविशारदांसह अभियंता व पर्यवेक्षकांची नोंदणी
वर्धा न.प. प्रशासनाकडे ६५ वास्तूविशारद, अभियंता तसेच पर्यवेक्षकांनी नोंदणी केली आहे. त्यांची ही नोंदणी केवळ एक वर्षासाठी वैध असून त्यांना प्रत्येकवर्षी नुतनीकरण करणे क्रमप्राप्त आहे. ३८ वास्तूविशारद, २३ अभियंता, ३ पर्यवेक्षक-१ तर एका पर्यवेक्षक-२ यांनी नोंदणी केली आहे.
प्रक्रिया पूर्ण; पण पैसेच भरले नाही
बांधकाम परवानगी प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी म्हणून सध्या आॅनलाईन प्रणालीचा वापर केल्या जात आहे. संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होऊनही काहींनी पैसेच न भरल्याचे वास्तव आहे. अशा प्रकरणांची संख्या १४ च्या घरात असल्याचे सांगण्यात आले.
४५ दिवसानंतर बांधकामाची परवानगी
आवश्यक कागदपत्रे व नियमानुसार नकाशा सादर करूनही न.प. प्रशासनाकडून वेळीच बांधकाम परवानगी न मिळाल्यास ४५ दिवसानंतर नागरिकांना प्रत्यक्ष बांधकाम करता येते. तसा नियमही आहे. परंतु, नियमानुसार नकाशा मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला नसेल तर ते काम न.प.ला थांबवित कार्यवाही करता येते. म्हणजेच ४५ दिवस न.प.ने बांधकाम परवानगी दिली नाही तर बांधकाम करता येत असले तरी नियमांना बगल देणे अपेक्षीत नाहीच.
आॅनलाईन बांधकाम परवानगी देणारी पहिली नगर परिषद
आॅनलाईन बांधकाम परवानगी देणारी वर्धा न.प. ही राज्यातील पहिली ठरली आहे. आॅनलाईन पद्धतीने आतापर्यंत वर्धा न.प.कडे नवीन बांधकामा संदर्भात ६० आवेदन प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी २१ जणांना बांधकामाची परवानगी देण्यात आली आहे. तर १२ प्रकरणे नामंजुर करण्यात आली. इतकेच नव्हे तर नवीन बांधकामाची २७ प्रकरणे परवानगीसाठी विचाराधीन आहेत.
आॅनलाईन पद्धतीने वर्धा न.प.ला प्राप्त झालेल्या ६० आवेदनाची बारकाईने पाहणी करताना २७ प्रकरणात वास्तूविशारद, अभियंता व पर्यवेक्षकांनी खोडसाळ पणा केल्याचे निदर्शनास आल्याने त्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. शिवय १४ आवेदकर्त्यांनी पैशाचा भरणा केलेला नाही. नियमांना बगल देणाºयांवर कायदेशिर कार्यवाही करण्यात येईल.
- दिनेश नेरकर,
सहा. नगररचनाकार,
न.प. वर्धा.
वर्धा न.प.ने सुरू केलेली मनमर्जी बांधकाम रोखण्याची ही पहल स्वागतार्ह आहे. परंतु, त्यांनी कटाक्ष राहून यात सातत्य ठेवले पाहिजे. वास्तूविशारद, अभियंता व पर्यवेक्षक यांनी २७ प्रकरणात खोडसाळपणा केल्याचा ठपका ठेवल्या जात असेल तर हे न उलगडणारे कोड आहे. सादर केलेले प्रस्ताव व नकाशे चुकीचे असतील तर न.प.ने प्रकरण नामंजूर करावे. बांधकामाबाबतचा राजीनामा आतापर्यंत कुणीच न.प.ला दिला नाही हे वास्तव असले तरी आतापर्यंत अशी परिस्थिती निर्माण झाली नव्हती.
- मकरंद पाठक, अध्यक्ष,
वास्तूविशाद संघटना वर्धा.