२८४ ग्रामपंचायतींची वीज कापणार

जिल्ह्यातील अनेक ग्रा.पं.ची वीज देयके थकली आहेत. हा आकडा सद्यस्थितीत ४ कोटी ४९ लाख रुपयांवर पोहोचला आहे.

चार कोटींची देयके थकली : उत्पन्न कमी असलेल्या ग्रामपंचायतींची कोंडी
प्रशांत हेलोंडे वर्धा
जिल्ह्यातील अनेक ग्रा.पं.ची वीज देयके थकली आहेत. हा आकडा सद्यस्थितीत ४ कोटी ४९ लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. मार्च एंडींग असल्याने महावितरणने वसुली मोहीम सुरू केली आहे. यात जिल्ह्यातील २८४ ग्रामपंचायतींचा वीज पुरवठा खंडित होणार असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे ग्रामीण भागात काळोखासह पाणीटंचाई गंभीर होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
दिवाबत्ती, पाणी पुरवठा, कचरा व्यवस्थापन यासह अन्य सुविधा पुरविण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था निर्माण झाल्या आहेत. ग्रामीण नागरिकांना सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायत प्रशासनावर सोपविली आहे. उत्पन्नाची बऱ्यापैकी साधने उपलब्ध असलेल्या ग्रा.पं. प्रशासनाला ग्रामस्थांना सुविधा पुरविणे सोईचे होते; पण लहान व उत्पन्नाचे विशेष स्त्रोत नसलेल्या ग्रा.पं. प्रशासनाला कर वसुलीवरच अवलंबून राहावे लागते. गावांत दिवाबत्ती, पाणी पुरवठा यासाठी महावितरणने वीज जोडणी दिली. आहे. स्वतंत्र फीडरची व्यवस्थाही करून देण्यात आली.
दिवाबत्ती व पाणी पुरवठ्यासाठी लागणाऱ्या विजेचे देयक ग्रा.पं. प्रशासनाला अदा करावे लागते; पण दोन वर्षांपासून दुष्काळ, नापिकीमुळे गावांतील कर वसुलीवर गंडांतर आले. न्यायालयानेही ग्रामीण भागातील घर कर वसुलीला स्थगिती दिली. यामुळे ग्रामपंचायत प्रशासनाची पुरती गोची झाली आहे. गावातील घर कर वसूल करता येत नाही आणि पाणी पट्टी कराची वसुलीही जेमतेम ४० टक्केच होत असल्याने विजेची देयके प्रलंबित राहिली आहेत. जिल्ह्यातील २८४ ग्रा.पं. कडे सुमारे ४ कोटी ४९ लाख रुपये विद्युत देयक थकले आहे. परिणामी, या ग्रामपंचायतींना वीज कपातीच्या कारवाईला सामोरे जावे लागणार असल्याचे सुत्रांनी सांगितले.
महावितरणने मार्च एंडीगचे टार्गेट समोर ठेवून वीज पुरवठा खंडित करण्याचा धडाका सुरू केला आहे. यामुळे ग्रामीण नागरिकांना पाणीटंचाई व काळोखाचा सामना करावा लागण्याची शक्यताही निर्माण झाली आहे. ग्रामीण भागात निर्माण होऊ घातलेली पाणीटंचाईची समस्या दूर करण्यासाठी प्रशासनाने मध्यस्थी करणे गरजेचे आहे. एक-दोन नव्हे तर तब्बल २८४ ग्रा.पं.वर वीज कपातीचे गंडांतर येणार असल्याने वीज कंपनीने गांभीर्य लक्षात घेणे गरजेचे आहे. यात काय निर्णय होतो, याकडे ग्रामपंचायतींचे लक्ष लागले आहे.

देयकाचे हप्ते पाडून देण्यासही नकार
ग्रामपंचायत प्रशासनाकडे उत्पन्नाचे विशेष स्त्रोत नसल्याने मोठ्या रकमेचे देयक एकमुस्त अदा करणे शक्य नाही. परिणामी ग्रा.पं. प्रशासनाकडून देयक भरण्यासाठी टप्पे पाडून देण्याची मागणी करण्यात येत आहे; पण ही मागणी धुडकावत महावितरणकडून वसुलीची धडक मोहीम राबविली जात आहे. यामुळे ग्रा.पं. प्रशासनाची गोची झाली आहे. शासन, प्रशासनाने यात मध्यस्थी करीत वीज देयकाचे हप्ते पाडून द्यावे आणि देयक अदा करण्यासाठी मुदत द्यावी, अशी मागणी ग्रामपंचायतींकडून केली जात आहे.
वीज पुरवठा खंडित करण्यात आल्यास ऐन उन्हाळ्याच्या उंबरठ्यावर अनेक गावांत पाणी टंचाई उग्र रूप धारण करण्याची शक्यता आहे. पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी प्रयत्न होत असताना कृत्रिम संकट ओढवण्याची शक्यता आहे.

तालुकानिहाय २८४ ग्रामपंचायती
जिल्ह्यातील एकूण २८४ ग्रामपंचातींचा वीज पुरवठा देयके प्रलंबित राहिल्याने खंडित करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. यात आर्वी तालुक्यातील ६०, आष्टी ४०, कारंजा ३५, देवळी २२, सेलू १६, वर्धा ४६, हिंगणघाट ३७ आणि समुद्रपूर तालुक्यातील २८ ग्रामपंचायतींचा समावेश असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली.