हद्दपारीचे ६५ प्रस्ताव प्रलंबित

गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी पोलिसांच्यावतीने वेळोवेळी प्रयत्न केले जातात. शिवाय महाराष्ट्र पोलीस कायद्याच्या कलम ५६ व ५७ अन्वये एखाद्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तीविरुद्ध पोलीस ठाण्याच्यावतीने हद्दपारीचा प्रस्ताव तयार करून तो पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या मार्फत उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे पाठविला जातो.

ठळक मुद्देशिक्कामोर्तब करण्याचा अधिकार उपविभागीय अधिकाऱ्यांना

महेश सायखेडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी पोलिसांच्यावतीने वेळोवेळी प्रयत्न केले जातात. शिवाय महाराष्ट्र पोलीस कायद्याच्या कलम ५६ व ५७ अन्वये एखाद्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तीविरुद्ध पोलीस ठाण्याच्यावतीने हद्दपारीचा प्रस्ताव तयार करून तो पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या मार्फत उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे पाठविला जातो. त्यानंतर विभागीय न्याय दंडाधीकारी तथा उपविभागीय अधिकारी त्यावर शिक्का मोर्तब करतात. असे असले तरी मागील साडेतीन वर्षांच्या काळात पोलिसांच्यावतीने सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांपैकी तब्बल ६५ प्रस्ताव उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित आहे.
जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण भागातील गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी पोलीस विभागाच्यावतीने विविध कारवाई केली जाते. त्याचाच एक भाग म्हणून महाराष्ट्र पोलीस कायद्याच्या कलम ५६ व ५७ अन्वये गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तीविरुद्ध हद्दपारीचा प्रस्ताव तयार केला जातो. शिवाय तो उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्यामार्फत पाठविल्या जातो. २०१६ मध्ये मपोकाच्या कलम ५६ अन्वये हद्दपारीबाबतचे ७ प्रस्ताव तयार करून ते उपविभागीय अधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले. त्यापैकी ३ प्रस्ताव खारीज करण्यात आले असून चार प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. २०१७ मध्ये कलम ५६ अन्वये १६ प्रस्ताव सादर करण्यात आले. त्यापैकी तीन खारीज तर सहा प्रस्ताव मंजुर करण्यात आले. तर सात प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. याच वर्षी कलम ५७ अन्वये पाच प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते. त्यापैकी एक प्रस्ताव पारीत झाला असून चार प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. २०१८ मध्ये कलम ५६ अन्वये तीन प्रस्ताव सादर करण्यात आले. त्यापैकी एक खारीज करण्यात आला तर दोन प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. शिवाय याच वर्षी कलम ५७ अन्वये हद्दपारीचे सात प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते. हे सातही प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. तसेच २०१९ मध्ये १२ आॅगस्टपर्यंत कलम ५६ अन्वये ३८ प्रस्ताव पाठविण्यात आले. त्यापैकी दोन प्रस्ताव खारीज करण्यात आले असून ३६ प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. याच वर्षी कलम ५७ अन्वये पाच प्रस्ताव सादर करण्यात आले होते. हे पाचही प्रस्ताव उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात आले.
मपोका ५५ अन्वयेच्या प्रस्तावाला एसपी देतात हिरवी झेंडी
मपोकाच्या कलम ५५ अन्वये गुन्हेगारांवर हद्दपारीची कारवाई केली जाते. सदर प्रस्तावावर शिक्का मोर्तब करण्याचा अधिकार पोलीस अधीक्षकांना असतो. २०१६ मध्ये पाच पैकी तीन प्रस्ताव, २०१७ मध्ये आठ पैकी पाच, २०१९ मध्ये सहा पैकी तीन प्रस्ताव पोलीस अधीक्षकांनी पारीत केले आहे.
एमपीडीएअंतर्गत तिघांना केले कारागृहात स्थानबद्ध
अट्टल गुन्हेगारांवर एमपीडीए अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कारवाई केली जाते. सदर प्रस्ताव पोलीस अधीक्षकांकडून तयार करून तो जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा न्याय दंडाधिकारी यांना सादर केला जातो. त्यावर जिल्हाधिकारी शिक्का मोर्तब करीत असून यंदाच्या वर्षी सदर कायद्यान्वये दोघांना तर गत वर्षी एकावर कारवाई करून त्यांना कारागृहात स्थानबद्ध करण्यात आले आहे.
...तर होते हद्दपारांवर कारवाई
हद्दपारीच्या कालावधीत सदर व्यक्ती शहरासह जिल्ह्यात दिसला तर त्याला ताब्यात घेऊन कायदेशीर कारवाई केली जाते. स्थानिक गुन्हे शाखा किंवा पोलीस स्टेशन स्थरावरून ही कारवाई केली जाते.
विशेष म्हणजे शहरात आणि जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्था कायम राहण्यासाठी गुन्हेगारांवर पोलिसांकडून ही कारवाई केली जाते.