वर्धा जिल्ह्यात पारध्यांच्या ३० मुलांना दाखविला घरचा रस्ता

वर्धा जिल्हा परिषद शाळेतील पारधी समाजाच्या ३० विद्यार्थ्यांना घरचा रस्ता दाखविल्याने शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली असून या विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात आले आहे.

ठळक मुद्देरोठा येथील झेडपी शाळेतील प्रकार मुलांचे शैक्षणिक भवितव्य अंधारात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील पटसंख्या वाढविण्याचा मोठा प्रश्न असताना वर्धा पंचायत समिती अंतर्गत येणाऱ्या रोठा येथील जिल्हा परिषद शाळेतील पारधी समाजाच्या ३० विद्यार्थ्यांना घरचा रस्ता दाखविल्याने शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली असून या विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात आले आहे.
उमेद संस्थेमार्फत चालविण्यात येणाºया संकल्प प्रकल्पांतर्गत दोन वर्षापूर्वी पारधी समाजातील ३० विद्यार्थ्यांना रोठा येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेत प्रवेश दिला होता. परंतु यावर्षी या शाळेतील मुख्याध्यापकांनी शाळेत शिक्षक नसल्यामुळे तुमच्या प्रकल्पातील विद्यार्थ्यांना येथे शिकविता येणार नाही, असे सांगितल्याची माहिती प्रकल्प संचालक मंगेशी मून यांनी लोकमतला दिली. या शाळेत सातवीपर्यंत शिक्षणाची सोय असल्याने ही शाळा निवडण्यात आली होती. सुरुवातीलाही मुख्याध्यापकाने या मुलांना घेण्यास विरोध दर्शविला होता. त्यानंतर शिक्षणाधिकाऱ्यांना फोन करुन व सर्व शिक्षकांच्या समक्ष माहिती देत विद्यार्थ्यांना शाळेत दाखल करुन घेतले. विद्यार्थी नियमित शाळेत जाऊ लागल्याने मुख्याध्यापकांसह शिक्षकांनी या विद्यार्थ्यांना दोष देत धाकदपट करणे सुरु केले होते. त्यामुळे तीन महिन्यांपूर्वी प्रकल्प संचालक मंगेशी मून पालकसभेत या मुलांच्या शैक्षणिक प्रगतीची माहिती जाणून घेण्यासाठी गेल्या. तेव्हा सभेतील काही नागरिकांनी मुलांच्या पालकांना समितीत उपस्थितीत राहण्यासाठी विरोध दर्शविला. एप्रिल महिन्यात या सर्व मुलांना भर उन्हात शाळेबाहेर बसविण्यात आले होते. याची माहिती मुलांनी मून यांना दिल्यानंतर मुख्याध्यापकांना विचारले असता तुमच्या प्रकल्पातील मुले ेबदमाशी करतात असे सांगितले.
यावर्षी २६ जूनपासून शैक्षणिक सत्र सुरु झाल्यानंतर पहिल्या दिवशी या सर्व मुलांना प्रभातफेरीत सहभागी करुन घेतले. पण, दुसऱ्या दिवशी मुख्याध्यापकांनी आमच्याकडे तीनच शिक्षक आहे. उद्या जर प्रकल्पातील विद्यार्थ्यांना शाळेत येवूनही काहीच आले नाही तर आम्ही जबाबदार नाही. तुम्हाला दुसरी शाळा मिळत असेल तर या विद्यार्थ्यांचे दाखले काढून घ्या, असा सल्ला देत मुख्याध्यापकांनीच पढेगावची एक शाळा सूचवून एका दाखल्याने तीन हजार रुपये तुम्हाला मिळेल, असे सांगितले. त्यामुळे मून यांनी आम्ही मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणतो, दाखले विक्रीचा व्यवहार करीत नाही. मुलांच्या भवितव्याकरिता दुसºया शाळेत प्रवेश मिळणार असेल तर लगेच दाखले द्या, असे सांगितले. त्यानंतर रेल्वे कॉलनीतील सरस्वती विद्यालयात चौकशी केली असता तेथील मुख्याध्यापिकेने सर्व मुलांना प्रवेश व सुविधा देण्याची तयारी दर्शविली. त्यामुळे जिल्हा परिषद शाळेतून मुलांच्या पालकांनी दाखले काढले. त्यानंतर सरस्वती विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिकाने एक शिक्षिका चार महिन्यात सेवानिवृत्त होत आहे, असे सांगून प्रवेश देण्याकरिता हात वर केल्याचाही आरोप मून यांनी केला आहे. त्यामुळे आता ही मुले शिक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

शाळेतील शिक्षिकेला मंगेशी मून यांनी फोन करून प्रकल्पातील ३० मुलांचे दाखले देण्याबाबत सांगितले. मात्र आरटीई कायद्याअंतर्गत विद्यार्थ्यांचे दाखले देण्यासाठी पालकांच्या स्वाक्षरीने अर्ज करावा लागतो, असे त्यांना सांगितले. त्यांनी लिहिलेल्या अर्जावर पालकांच्या स्वाक्षरी घेऊन दाखले मागितले. त्यामुळे या मुलांचे दाखले देण्यात आले तसेच कुठल्या शाळेत मुलांना प्रवेश देता असे विचारले तेव्हा मूून यांनी सरस्वती विद्यालयासह आणखी एका विद्यालयाचे नाव सांगितले. त्यानंतर मी या शाळेकडे विद्यार्थी दाखल झाले काय याची चौकशी केली. मात्र तेथे विद्यार्थ्यांनींनी प्रवेश घेतलेला नाही असे लक्षात आले. मागील वर्षभर या प्रकल्पातील संचालकांनी शाळेतील सर्वांनाच मनस्ताप दिला. तोही आम्ही सहन केला.
- विवेक महाकाळकर, मुख्याध्यापक जि.प. शाळा रोठा.

मून यांनी प्रकल्पातील सर्व विद्यार्थ्यांच्या जाण्यायेण्याचा खर्च मागितला होता. त्यामुळे त्यांना एक शिक्षिका सेवानिवृत्त होणार असल्याने हा खर्च झेपावणार नाही, असे सांगितले. तरीही मी या सर्व विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची तयारी दर्शविली असून त्यासंदर्भात मून यांनाही कळविले आहे.
- उज्ज्वला थूल, मुख्यध्यापक, सरस्वती विद्यालय, रेल्वे कॉलनी.