सौर कृषिपंपाकरिता ३१४ शेतकऱ्यांचे अर्ज नामंजूर

विजेचा वाढता वापर व चढे दर यातून शेतकऱ्यांची सुटका करण्याकरिता शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात सौर कृषी पंप देण्याची

जिल्ह्यात २२ पंप सुरू : ६४ शेतकऱ्यांच्या शेतात पंप उभारणीच्या कामाला प्रारंभ
रूपेश खैरी वर्धा
विजेचा वाढता वापर व चढे दर यातून शेतकऱ्यांची सुटका करण्याकरिता शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात सौर कृषी पंप देण्याची योजा राबविण्यात आली. याकरिता वर्धा जिल्ह्यात आतापर्यंत ५०६ शेतकऱ्यांनी अर्ज केले. मात्र यात असलेल्या अटींचे कारण काढत महावितरणद्वारे आतापर्यंत ३१४ शेतकऱ्यांचे अर्ज नामंजूर करण्यात आले. यामुळे ही योजना शेतकऱ्यांकरिता अडचणीची ठरत आहे. या पंपाकरिता असलेल्या अटी शिथील करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
शेतकरी आत्महत्याग्रस्त असलेल्या वर्धा जिल्ह्याला एकूण ९२० पंपांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. मात्र सौर कृषी पंप देण्याकरिता असलेल्या जाचक अटी शेतकऱ्यांकरिता मारक ठरत असल्याचे दिसून आले आहे. या अटींमुळे व महावितरणसह शासनाच्या लेटलतीफीमुळे वर्धेत १० टक्केही उद्दिष्ट पूर्ण झालेले नाही. प्रारंभी योजनेची माहितीच लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचली नव्हती. जसजसा वेळ गेला तसतशी योजनेची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत गेल्याने अर्ज येणे सुरू झाले. आतापर्यंत ५०६ अर्ज दाखल झाले आहे. अर्ज दाखल झाल्यानंतर शासनाच्या आदेशानुसार सर्व्हे केला असता त्यातील १९२ अर्जच मंजूर करण्यात आले आहे. इतर अर्ज नियमात बसत नसल्याचे सांगत ते नामंजूर करण्यात आले.
मंजूर झालेल्या अर्जातून २२ शेतकऱ्यांच्या शेतात कृषिपंप उभारण्यात आले असून त्याचा वापर सुरू आहे, तर ६४ शेतकऱ्यांच्या शेतात पंप उभारणीचे काम सुरू आहे. सदर शेतकऱ्यांच्या शेतात लवकरच सौरउर्जेचे पंप मिळणार असून त्यातून ओलीत करणे सोईचे होणार आहे. उर्वरीत शेतकऱ्यांनी आवश्यक अनामत रक्कम भरली असून त्यांच्या शेतातही लवकरच काम सुरू होणार असल्याचे महावितरणच्यावतीने सांगण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळावा याकरिता असलेल्या जाचक अटी शिथील करण्याची गरज जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

शेतकऱ्यांना केवळ पाच टक्के रकमेत मिळणार पंप
योजनेचा लाभ घेण्याकरिता शेतकऱ्यांना केवळ पाच टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे. ही रक्कम शेतकऱ्यांना परवडणारी असल्याने योजना यशस्वी ठरण्याचे संकेत असले तरी अटींच्या जाचात ही योजना शेतकऱ्यांकरिता अडचणीची ठरत आहे.
या योजनेत केंद्र शासन ३० टक्के, राज्य शासन पाच टक्के व शेतकरी पाच टक्के यातून गोळा झालेल्या रकमेतून कृषीपंप मिळणार आहे. उर्वरीत ६० टक्के रक्कम वित्तीय संस्थेकडून उभारण्यात येणार आहे. त्याची परतफेड शेतकऱ्यांना करावी लागणार नाही.