पुनर्वसनाची ३६७ प्रकरणे प्रलंबित

शासनाकडून विविध प्रकल्प, रस्ते व अन्य ‘प्रोजेक्ट’करिता शेतकरी, सामान्य नागरिकांच्या जमिनी अधिग्रहित केल्या जातात.

२० वर्षांची प्रतीक्षा : ६४ प्रकरणांत २७.५२ कोटींचे वाटप
प्रशांत हेलोंडे  वर्धा
शासनाकडून विविध प्रकल्प, रस्ते व अन्य ‘प्रोजेक्ट’करिता शेतकरी, सामान्य नागरिकांच्या जमिनी अधिग्रहित केल्या जातात. धरणांसारख्या प्रकल्पासाठी तर गावेच्या गावे अधिग्रहित करावी लागतात. या गावांचे पुनर्वसन त्वरित होणे आणि जमिनीचा मोबदला कुठलाही दगाफटका न करता मिळणे अपेक्षित असते; पण असे होताना दिसत नाही. यामुळेच २० वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतरही वर्धा जिल्ह्यातील ३६७ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यात २५१ प्रकरणांत थेट खरेदीचे धोरण अवलंबिल्याने मोबदल्याकरिता ११६ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. आजपर्यंत ६४ प्रकरणांचा निपटारा झाला असून २७ कोटी ५२ लाख २४ हजार रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे.
वर्धा जिल्ह्यात अप्पर वर्धा, निम्न वर्धा, लाल नाला, पोथरा, मदन उन्नई यासह अन्य मध्यम प्रकल्प व तलाव आहेत. या प्रकल्पांच्या बुडित क्षेत्रात येणाऱ्या जमिनींचे शासनाकडून अधिग्रहण करण्यात आलेले आहे. जमीन, गाव अधिग्रहणाच्या या प्रक्रियेला तब्बल २० ते २५ वर्षांचा कालावधी लोटला आहे; पण अद्यापही गावांचे योग्यरित्या पुनर्वसन करण्यात आलेले नाही. शिवाय प्रकल्पग्रस्तांना योग्य मोबदलाही देण्यात आलेला नाही. निम्न वर्धा प्रकल्पासाठी वर्धा आणि अमरावतील जिल्ह्यातील सुमारे ३४ गावांचे अधिग्रहण करण्यात आले होते. यातील प्रकल्पग्रस्तांना अद्यापही न्याय मिळालेला नाही. २५ वर्षांच्या कालावधीनंतर सदर प्रकल्पाला मूर्त रूप मिळाले; पण अद्यापही त्या प्रकल्पाला पूर्ण झाला, असे म्हणता येत नाही. अद्यापही प्रकल्पबाधित गावांचे योग्यरित्या पूनर्वसन झालेले नाही. ग्रामस्थांना सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या नाही. इतकेच नव्हे तर प्रकल्पग्रस्तांना अल्प मोबदला देण्यात आला होता. या प्रकारामुळे शेकडो शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. यातील प्रकरणांचा निकाल लागत असून प्रशासनावर जप्तीची नामुष्की ओढवत आहे. आजपर्यंत पाच ते सहा वेळा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जप्तीची नामुष्की ओढवली; पण आजही प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला देण्याकडे दुर्लक्षच केले जात असल्याचे दिसून येत आहे.
जिल्ह्यात सर्वाधिक जमिनी सिंचन प्रकल्पांकरिता अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत. या प्रकल्पामुळे ४ हजार ४४० शेतकरी विस्थापित झाले आहेत. या प्रकल्पग्रस्तांना अद्यापही शासनाकडून योग्य मोबदला देण्यात आलेला नाही. सप्टेंबर २०१६ मात्र या प्रकल्पग्रस्तांकरिता आशेचा किरण घेऊन आलेला आहे. शासनाने जमिनी अधिग्रहित केलेल्या शेतकऱ्यांना त्यांचा मोबदला देण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुरू केली आहे. यामुळेच भूसंपादन विभागाकडून आजपर्यंत ६४ प्रकरणांमध्ये २७ कोटी ५२ लाख २४ हजार रुपयांचा मोबदला देण्यात आला आहे. यात निम्न वर्धा प्रकल्पाचीच ५६ प्रकरणे असून आठ प्रकरणे अन्य प्रकल्पांशी संबंधित आहेत. जिल्ह्यात आणखी ३६७ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यातील २५१ प्रकरणांमध्ये शासनाने थेट खरेदीचे धोरण अवलंबण्यात आले. यामुळे जमीन अधिग्रहणाची ११६ प्रकरणे शासन दरबारी मोबदल्यासाठी प्रलंबित आहेत.

कोट्यवधींचा मोबदला थकीत
शासनाकडून प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, ग्रामस्थांना कोट्यवधी रुपये घेणे आहे. म्हसाळा रस्त्यासाठी जमीन अधिग्रहित केलेल्या शेतकऱ्यालाच सुमारे दोन कोटी रुपये शासनाकडून घेणे होते. यासाठी जप्तीचा आदेशही न्यायालयाने दिला होता. कोट्यवधींच्या निधीची गरज असताना शासनाकडून तो पुरविला जात नसल्याने अधिकारी अडचणीत येतात, हे वास्तव आहे. या महिन्यात भूसंपादन विभागाला २० कोटींचा निधी प्राप्त झाला. यातून लहान-मोठ्या प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला आहे. असे असले तरी उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांना न्यायासाठी अद्यापही प्रतीक्षाच करावी लागत आहे.