४ हजार १३६ विद्यार्थ्यांना मिळणार २.१६ कोटी

मागास प्रवर्ग-ईबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची रक्कम देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. हा निर्णय जिल्ह्यातील ४ हजार १३६ विद्यार्थ्यांसाठी फायद्याचा ठरणारा असून सदर विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता .....

ठळक मुद्देमंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णय ठरणार फायद्याचा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : मागास प्रवर्ग-ईबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची रक्कम देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. हा निर्णय जिल्ह्यातील ४ हजार १३६ विद्यार्थ्यांसाठी फायद्याचा ठरणारा असून सदर विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता व प्रवेशाच्यावेळी भरलेल्या रक्कमे पोटी सुमारे २.१६ कोटींची रक्कम मिळणार असल्याची माहिती स्थानिक सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
राज्यातील विविध महाविद्यालये-शैक्षणिक संस्थांमध्ये २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेतलेल्या मागास प्रवर्ग आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची (शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क आणि निर्वाह भत्ता) प्रलंबित रक्कम वितरित करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. या रक्कमेतील निर्वाह भत्त्याची रक्कम पात्र विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर तर शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्काची रक्कम संबंधित महाविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्थेला आॅफलाईन पद्धतीने वितरित केली जाणार आहे.
मागास प्रवर्ग व आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची शिक्षण व परीक्षा शुल्काची रक्कम प्राप्त होऊ न शकलेल्या महाविद्यालय-शैक्षणिक संस्थांना केवळ २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षासाठी काही अटी व शर्तीवर प्रलंबित रक्कम देण्यात येणार आहे. महाविद्यालयांकडील प्रवेशित पात्र मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांपैकी आजअखेर लाभ देण्यात आलेले विद्यार्थी वगळून उर्वरित विद्यार्थ्यांच्या पात्र अभ्यासक्रमांसाठी देय होणारी रक्कम चार आठवड्यात दिली जाणार आहे. शासनाच्या सदर निर्णयामुळे जिल्ह्यातील २०८ महाविद्यालयांपैकी १५८ महाविद्यालयातील आॅफ लाईन पद्धतीने नोंदणी करण्यात आलेल्या वर्धा जिल्ह्यातील ४ हजार १३६ विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता व प्रवेशाच्यावेळी भरलेली एकूण २ कोटी १६ लाख ६९ हजार ९६६ रुपयांची रक्कम मिळणार आहे.
महाविद्यालयांची चांदी
जिल्ह्यात एकूण २०८ महाविद्यालये असून यंदाच्या शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे १५८ महाविद्यालयांनी ४ हजार १३६ विद्यार्थ्यांचीच देयके आॅनलाईन पद्धतीने सादर केली आहेत. सदर संपूर्ण प्रकरणे मार्च अखेरपर्यंत निकाली काढण्यात आली असली तरी काही संस्थाचालकांनी न्यायालयात धाव घेतल्याने प्रत्यक्षात लाभ देण्यात आला नाही. शासनाच्या या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील १५८ महाविद्यालयांना शिक्षण शुल्क व आदी पोटी १२ कोटी ९३ लाख ७७ हजार ८७४ रुपये मिळणार आहेत. त्यामुळे महाविद्यालयांची चांदीच होणार असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.
गरजू लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता
शासनाने शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ करिता महा डीबीटी ही वेबसाईट विकसित केली. तसेच त्याद्वारे शिष्यवृत्तीची कामे पूर्ण करण्याचे निर्देशही दिले. परंतु, ही वेबसाईट पूर्णपणे विकसित न करण्यात आल्याने शासनाने ३ जानेवारी २०१८ व २९ जानेवारी २०१८ चा शासन निर्णय काढत शिष्यवृत्तीची कामे आॅफलाईन पद्धतीने करण्याच्या संबंधितांना सूचना दिल्या. या सूचना प्राप्त झाल्यानंतर अतिशय अल्प कालावधी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना झटपट काम करण्यासाठी मिळाला. त्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक गरजू विद्यार्थी शासनाच्या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता असल्याची चर्चा दबक्या आवाजात संबंधित विभागाचे अधिकारी व कर्मचाºयांमध्ये होत आहे.