स्वतंत्र विदर्भ राज्यासाठी ४० संघटना एकवटल्या

६०-६५ वर्षांपासून प्रलंंबित असलेल्या स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या मागणीसाठी आता निर्वाणीची लढाई लढण्याचा निर्णय विदर्भवादी नेत्यांनी घेतला आहे. ४० संघटना एकत्रितरित्या या मुद्यावर सरकारला विशेषत: भाजपला घेरण्यासाठी सज्ज झाल्या आहेत.

ठळक मुद्देपावसाळी अधिवेशन बंद पाडणारसूत्र तरूणांच्या हाती सोपविणार

अभिनय खोपडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : मागील ६०-६५ वर्षांपासून प्रलंंबित असलेल्या स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या मागणीसाठी आता निर्वाणीची लढाई लढण्याचा निर्णय विदर्भवादी नेत्यांनी घेतला आहे. ४० संघटना एकत्रितरित्या या मुद्यावर सरकारला विशेषत: भाजपला घेरण्यासाठी सज्ज झाल्या आहेत. नागपूर येथे होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनाला पहिल्याच दिवशी बंद पाडण्याचा निर्धार या संघटनांनी घेतला आहे.
१९६० पूर्वी मध्यप्रदेश प्रांतात असलेल्या विदर्भाचा समावेश महाराष्ट्रात करण्यात आला. त्यानंतर उपराजधानीचा दर्जा देऊन वैदर्भीय जनतेची बोळवण करण्यात आली. तेव्हापासून स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणी जोर धरत आहे. महाराष्ट्रात विदर्भ विकासाचा अनुशेष मोठ्या प्रमाणावर वाढला असून आता राज्यावर कर्जाचा बोझाही वाढलेला आहे. या बोझ्यात विदर्भाच्या विकासासाठी निधी मिळण्याची शक्यना नसल्याने आता स्वतंत्र विदर्भ राज्य मिळविण्यासाठी ४० संघटना एकत्रित आल्या आहेत. ६ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या नागपूर येथील अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी नागपूर बंद करण्याचा निर्णय या संघटनांनी घेतला आहे. विदर्भ राज्याच्या आंदोलनाची धुरा आता नव्या पिढीकडे सोपविण्यात आल्याची माहिती विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे नेते. अ‍ॅड. वामनराव चटप यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. १ मे रोजी नागपूर येथे झालेले आंदोलन तरूणांच्या नेतृत्वातच करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तरूणांनी ‘ड्रोन’च्या साह्याने नागपूर विधीमंडळावर विदर्भाचा झेंडा फडकविला, अशी माहितीही त्यांनी दिली. संपूर्ण विदर्भातून विविध पक्षात काम करणारे नेते व कार्यकर्ते या आंदोलनात सहभागी होत आहेत. यामुळे २०१९ च्या निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपाची अडचण विदर्भाच्या मुद्यावर वाढण्याची शक्यता आहे.

विदर्भ राज्याचा अर्थसंकल्प शिल्लकीचा
स्वतंत्र विदर्भ राज्याला घेवून यापूर्वी दोन वेळा प्रतिरूप अधिवेशन नागपूर येथे भरविण्यात आले होते. या अधिवेशनात ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले यांनी स्वतंत्र विदर्भ राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्पात २०१४-१५ मध्ये विदर्भ राज्याचे उत्पन्न ४१,५१० कोटी, खर्च ४१,४०० कोटी तर शिल्लक १ कोटी दाखविण्यात आली होती. २०१७-१८ मध्ये उत्पन्न ५४,०४० कोटी, खर्च ५२,३८० कोटी व शिल्लक १६६० कोटी दाखविली आहे. हा अर्थसंकल्प विदर्भ राज्य समितीच्या संकेतस्थळावर टाकण्यात आला. आजवर कुणीही आकडेवारीवर आक्षेप घेऊ शकले नाही. याचा अर्थ विदर्भ राज्य सक्षम असल्याचे स्पष्ट होते, असा दावा अ‍ॅड. वामनराव चटप यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केला आहे.

भुवनेश्वरच्या ठरावावर अंमलबजावणी करा
अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना भारतीय जनता पक्षाने भुवनेश्वर येथे झालेल्या अधिवेशनात स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या ठराव पारित केला होता. त्यानंतर भाजपने केंद्रात सरकार असताना छत्तीसगड, झारखंड व उत्तरांचल या तीन राज्यांची निर्मिती केली; पण विदर्भाला न्याय दिला नाही. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी २०१४ मध्ये विदर्भ राज्य समितीला विदर्भ राज्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. यामुळे ४० संघटनांच्या एकीकरणातून उभ्या राहणाºया या आंदोलनाने भाजपची अडचण वाढण्याची शक्यता आहे.

६ जुलै रोजी विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्यावतीने नागपूर बंदचा इशारा देण्यात आला आहे. या आंदोलनात ४० संघटना सहभागी होत आहेत. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेससह विदर्भवादी पक्षांना सहभागी होण्याचे आवाहन आम्ही केले आहे.
- अ‍ॅड. राम नेवले, विदर्भवादी नेते.