४१,६११ सेट टॉप बॉक्स कार्यान्वित

शासनाकडून केबल टीव्हीचे डिजीटलायझेशन करण्यात आले आहे. मोठ्या शहरांतील केबल टीव्ही अ‍ॅनालॉग पद्धत कधीचीच बंद झाली असून सेट टॉप बॉक्स लागले आहेत; ...

किमतीबाबत संभ्रम कायमच : केबल वितरकांकडून ग्राहकांची लूट
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : शासनाकडून केबल टीव्हीचे डिजीटलायझेशन करण्यात आले आहे. मोठ्या शहरांतील केबल टीव्ही अ‍ॅनालॉग पद्धत कधीचीच बंद झाली असून सेट टॉप बॉक्स लागले आहेत; पण वर्धा जिल्ह्यात अद्याप ते लागलेले नव्हते. वारंवार मुदतवाढ दिल्यानंतरही आता कुठे जिल्ह्यातील ४१ हजार ६११ घरांमध्ये सेट टॉप बॉक्स पोहोचले आहेत. केबलचे अ‍ॅनालॉग प्रसारण बंद करण्याच्या आदेशामुळे सेट टॉप बॉक्स लागू शकले आहेत.
वर्धा जिल्ह्यात २४७ नोंदणीकृत केबल वितरकांची नोंद आहे. या वितरकांकडून अन्य वॉर्ड, गावात सबवितरक नेमण्यात आलेले आहेत. त्यांची शासन दरबारी नोंद नसल्याचे सांगितले जाते. या वितरकांद्वारे केबल टीव्हीचे जिल्ह्यात ४५ हजार ८३७ ग्राहक असल्याचे दाखविण्यात आले आहे. यात पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात जिल्ह्यात कुठेही सेट टॉप बॉक्स बसविण्यात आलेले नव्हते.
तिसऱ्या टप्प्यामध्ये शहरी भागातील ३१ हजार २ पैकी ३० हजार ९९५ घरांमध्ये सेट टॉप बॉक्स लावण्यात आलेत. ग्रामीण भागातील १४ हजार ८३६ पैकी १० हजार ६१६ घरांमध्ये चौथ्या टप्प्यामध्ये सेट टॉप बॉक्स लावण्यात आले आहेत. आजपर्यंत जिल्ह्यात एकूण ४१ हजार ६११ घरांमध्ये सेट टॉप बॉक्स लावण्यात आले असून ४ हजार २२६ घरांमध्ये अद्यापही सेट टॉप बॉक्स लावायचे असल्याचे सांगण्यात आले आहे. सर्व टीव्ही धारकांकडे सेट टॉप बॉक्स लागावेत म्हणून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेत अ‍ॅनालॉग प्रसारण बंद करण्याच्या सूचना करमणूक कर विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार सध्या जिल्ह्यातील अ‍ॅनालॉग प्रसारण बंद करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
केबल वितरकांना ग्राहकांच्या संख्येनुसार कर जिल्हा प्रशासनाला अदा करावा लागतो. यामुळे ग्राहकांची संख्या कमी सांगण्याचे प्रकार कित्येक वर्षांपासून सुरू आहे. हा प्रकार करमणूक कर चुकविण्याकरिता केला जात असल्याचे समोर आले आहे. यात केबल वितरकांनी कोट्यवधी रुपयांचा कर बुडविला आहे. वितरकांकडून भरण्यात येणारा कर आणि शासनाकडे असलेले ग्राहकांचे आकडे पाहता दहा लाखांवर लोकसंख्या असलेल्या वर्धा जिल्ह्यात केबल टीव्ही असलेली ४५ हजारच घरे कशी, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
काही टक्के नागरिक खासगी डीश टीव्हीचा वापर करीत असले तरी ते प्रमाण कमी आहे. यामुळेच खरी ग्राहक संख्या माहिती करून घेण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने सर्वेक्षण केले. यात वाढीव ग्राहक आढळून आल्याने दंडही आकारण्यात आला; पण सेट टॉप बॉक्समध्ये पुन्हा तो कित्ता गिरविला जात असल्याचे दिसते. यामुळे जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यात पुन्हा एकदा सर्वेक्षण करून खरी ग्राहक संख्या नोंदविणे गरजेचे झाले आहे. यातून मागील काही वर्षांत किती कर बुडविण्यात आला, हे देखील स्पष्ट होऊ शकणार आहे.

अवाढव्य किमतीमुळे ग्राहकांत संताप
सेट टॉप बॉक्स लावण्यासाठी जिल्ह्यात केबल वितरक वेगवेगळी रक्कम आकारत आहेत. काही ठिकाणी १५०० ते १७०० रुपये तर कुठे २००० रुपयांपर्यंत रक्कम घेतली जात आहे. वास्तविक, सेट टॉप बॉक्स प्रसारण कंपनीला ५०० ते ८०० रुपयांमध्ये उपलब्ध असल्याचे सांगितले जाते. यावर इन्स्टॉलेशन चार्जेस आकारून १२५० रुपयांत ते केबल वितरकांना दिले जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. वितरक १५०० ते २००० रुपयांपर्यंत रक्कम आकारत आहे. शिवाय महिन्याचे भाडेही वाढविण्यात आले आहे. यामुळे मोठी लूट होत असल्याची ओरड आहे.

प्रशासकीय नियंत्रण गरजेचे
केबल वितरकांवर करमणूक कर विभाग लक्ष ठेवून असला तरी गैरप्रकार काय असल्याचे दिसून येत आहे. सेट टॉप बॉक्सची किंमत ठरविण्यावर शासन, प्रशासनाचे कुठलेही नियंत्रण नसल्याचे दिसून येते. यामुळे हा प्रकार घडत आहे. सेट टॉप बॉक्समध्ये ग्राहकांची होणारी लूट थांबविण्याकरिता शासन, प्रशासनाने नियंत्रण ठेवणे गरजेचे झाले आहे.