तहसीलदारांकडे 45 तर डीएलसीकडे सात तक्रारी प्रलंबित

महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर झाल्यावर या योजनेच्या लाभास पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावांची यादी विविध बँकांकडून मागविण्यात आल्या. त्यानंतर जिल्ह्यातील ५९ हजार ३० शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यांची माहिती महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आली. त्यापैकी विशिष्ट प्रक्रिया पूर्ण करून ५२ हजार ९४३ शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण करण्यात आले, तर काही शेतकऱ्यांनी अजूनही आधार प्रमाणीकरण केलेले नाही.

ठळक मुद्दे५१,३१४ शेतकऱ्यांना मिळाला महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्तीचा लाभ

महेश सायखेडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : राज्यातील भाजप सरकारनंतर महाविकास आघाडी सरकारने कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमुक्ती योजना जाहीर करीत त्याची अंमलबजावणी केली. भाजप सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमुक्ती योजनेच्या तुलनेत महाविकास आघाडीची महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना ही अधिक पारदर्शी असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे असले तरी तहसीलदारांकडे ४५, तर जिल्हास्तरीय समिती (डीएलसी) कडे सात तक्रारी अजूनही प्रलंबित असल्याचे वास्तव आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर झाल्यावर या योजनेच्या लाभास पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावांची यादी विविध बँकांकडून मागविण्यात आल्या. त्यानंतर जिल्ह्यातील ५९ हजार ३० शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यांची माहिती महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आली. त्यापैकी विशिष्ट प्रक्रिया पूर्ण करून ५२ हजार ९४३ शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण करण्यात आले, तर काही शेतकऱ्यांनी अजूनही आधार प्रमाणीकरण केलेले नाही. आधार प्रमाणीकरण केलेल्यापैकी ५१ हजार ३१४ शेतकऱ्यांची कर्ज खाती योजनेच्या लाभास पात्र ठरवून या कर्जखात्यांत आतापर्यंत एकूण ४५४.३५ कोटींची रक्कम वळती करण्यात आली आहे. असे असले तरी सध्या तहसीलदारांकडे ४५, तर जिल्हास्तरीय समितीकडे कर्जमुक्ती योजनेबाबतच्या सात तक्रारी प्रलंबित आहेत. या तक्रारी वेळीच निकाली काढण्याची गरज आहे.

१,४८५ शेतकऱ्यांनी केले नाही आधार प्रमाणीकरण
महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या लाभास पात्र ठरणाऱ्या जिल्ह्यातील ५२ हजार ९४३ शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण केले असले तरी तब्बल १ हजार ४८५ शेतकऱ्यांनी अद्यापही आधार प्रमाणीकरण केलेले नाही. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनासह जिल्हा उपनिबंधक विभागाच्या अडचणीत भर पडली आहे.