१४ पैकी ६ ई-सेवा केंद्र सुरू

तालुक्यात नोंदणीकृत १४ महा इ-सेवा व सुविधा केंद्र आहेत; पण यापैकी प्रत्यक्षात केवळ ६ केंद्र सुरू आहेत.

ठळक मुद्देकारंजा तालुक्याची व्यथा : लिंक फेल व सर्व्हर डाऊनचा जडला आजार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कारंजा (घा.) : तालुक्यात नोंदणीकृत १४ महा इ-सेवा व सुविधा केंद्र आहेत; पण यापैकी प्रत्यक्षात केवळ ६ केंद्र सुरू आहेत. यातही चारच केंद्रांवर कर्जमाफीचे आॅनलाईन फार्म भरून घेतले जात आहेत. उर्वरित दोन केंद्रांवर केवळ जात, उत्पन्न व इतर प्रमाणपत्रे तयार केली जातात. कर्जमाफीचे अर्ज भरून घेतले जात नाही. या प्रकारामुळे शेतकºयांची हेळसांड होत आहे. या प्रकारामुळे शेतकरी त्रस्त झाले आहेत.
ई-सेवा केंद्रातील मशीनचा सर्व्हर नेहमीच डाऊन असतो. कित्येक तास लिंक राहत नाही. कन्नमवारग्राम येथील सेतू केंद्र बीएसएनएलचे टॉवर खराब असल्याने बंदच आहे. रात्री २ वाजेपर्यंत शेतकºयांची अर्ज भरण्यासाठी रांग लागलेली असते. उशिर झाला तर कर्जमाफ होणार नाही, या भीतीपोटी शेतकरी आपली महत्त्वाची कामे सोडून रिकाम्या पोटाने रांगेत सपत्निक ताटकळत आहे. एकंदरीत शेतकºयांची फटफजिती होत असून कर्जमाफीची ‘भीक नको; पण कुत्रा आवर’, असे म्हणण्याची वेळ जगाच्या पोशिंद्यावर आली आहे.
दीड लाखांपर्यंत कर्ज असणाºया शेतकºयांना सरसकट कर्जमाफी ही गोंडस घोषणा होऊन एक महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी लोटला; पण कर्जमाफीचे अर्ज आॅनलाईन भरून घेण्याच्या भाजपा शासनाच्या हट्टापोटी आतापर्यंत १६ हजार पैकी सर्व बँका मिळून तालुक्यात केवळ ७१० अर्ज भरण्यात आले आहेत. ही माहिती तहसील कार्यालयात झालेल्या बँक व ई-सेवा केंद्राच्या प्रतिनिधींच्या सभेत देण्यात आली. नव्याने रूजू झालेले तहसीलदार सचिन कुमावत यांनी बँक व ई-सेवा केंद्राच्या कामाबाबत नाराजी व्यक्त केली. कर्जमाफीच्या कामाची गती वाढविण्याची तंबीही दिली.
तालुक्यात १०० गावे असून ६० ग्रामपंचायती आहे. सुमारे १६ हजार शेतकरी असून १० हजार शेतकरी शासनाच्या अटी व तरतुदीनुसार सरसकट कर्जमाफीस पात्र आहे तर २ हजार शेतकºयांवर दीड लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असल्याने ते अर्धवट कर्जमाफीमध्ये येतील; पण दीड लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असणाºया शेतकºयांना उर्वरित कर्जाची रक्कम आधी भरावी लागणार आहे. यानंतर शासन त्यांना दीड लाख रुपये कर्जाची भीक देणार आहे. सततची नापिकी व दुष्काळाच्या भोवºयात अडकलेला शेतकरी एवढी रक्कम कशी व कुठून भरणार, हा यक्ष प्रश्न आहे. स्वत: नोकरीला असेल, मुले नोकरीला असतील, १० लाखांपेक्षा अधिक आर्थिक उलाढाल असेल, प्राप्तीकर करणारा असेल, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे पदाधिकारी असतील तर त्यांना कर्जमाफी मिळणार नाही. या असंख्य व कठीण अटी घातल्याने खरोखरच शासन शेतकºयांना कर्जमुक्त करणार आहे काय, याबद्दल शंका उपस्थित केली जात आहे.
खेड्यावरील ई-सेवा केंद्र कारंजा शहरात आले आहे. यामुळे शहरात शेतकºयांची गर्दी होत आहे. या केंद्रांनी आपापल्या खेड्यावर जाऊन कामे करावीत. प्रत्येक केंद्रावर एका दिवसाला केवळ २० प्रकरणे होतात. या हिशेबाने १५ सप्टेंबरपर्यंत दोन ते अडीच हजार अर्ज भरले जातील. मग, उर्वरित शेतकºयांनी काय करावे हाही प्रश्नच आहे. नोंदणीकृत सर्व केेंद्र सुरू करण्यासाठी तहसीलदारांनी प्रयत्न करावे. शिवाजी महाराजांच्या नावावर असलेली ही योजना शेतकºयांसाठी त्रासदायक ठरू नये म्हणून जातीचे लक्ष घालणे गरजेचे झाले आहे; पण असे होताना दिसून येत नाही. आॅनलाईन अर्ज भरताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे; पण प्रशासनाला याचे कसलेही सोयरसूतक नसल्याचे दिसून येत आहे. शासन, प्रशासनाने याकडे लक्ष देत अडचणी सोडविणे गरजेचे झाले आहे.
तालुक्यात अग्रीम कर्जाची केवळ ४०० प्रकरणे
महाराष्ट्र राज्य शासनाने शेतकºयांसाठी कर्जमाफीची घोषणा केली. या प्रक्रियेस विलंब लागणार आहे. शिवाय शेतकºयांवर कर्ज असल्याने बँकेकडून पुन्हा कर्ज मिळणार नाही म्हणून १० हजार रुपये अग्रीम कर्ज देण्याचे निर्देश बँकांना दिले होते; पण तालुक्यात ही प्रकरणेही केवळ ४०० झाली आहे. एसबीआय सोडली तर अन्य बँका नकारात्मक भूमिका घेत असून कामाचा वेग संथ आहे.