जिल्ह्यातील 76 हजार 549 शिष्यवृत्ती प्रकरणे रखडली

२०२१-२२मध्ये प्राप्त तरतुदीनुसार, सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती (ओबीसी/एससी), मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना (ओबीसी) आदी शिष्यवृत्तींची ८ हजार १७४ प्रकरणे निकाली निघाली असून, विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यासाठी बॅंकेकडून कार्यवाही सुरू आहे. मात्र, २०१९-२०, २०२०-२१ तसेच २०२१-२२ या सत्रातील प्राप्त परंतु तरतुदीअभावी प्रलंबित असलेल्या  ७६ हजार  ५४९ विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी निधीचा  पाठपुरावा जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागामार्फत सुरू आहे.

राजेश सोळंकी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
देऊरवाडा (आर्वी) : शासनाकडून विविध शिष्यवृत्ती ओबीसी, एससी, एसटी, व्हीजेएनटी व इतरही पात्र विद्यार्थ्यांना दिली जाते. मात्र,  मागील तीन वर्षांपासून निधीअभावी वर्धा जिल्ह्यातील ७६ हजार ५४९  विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती रखडली आहे. जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडून निधीसाठी पाठपुरावा केला जात आहे. 
२०२१-२२मध्ये प्राप्त तरतुदीनुसार, सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती (ओबीसी/एससी), मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना (ओबीसी) आदी शिष्यवृत्तींची ८ हजार १७४ प्रकरणे निकाली निघाली असून, विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यासाठी बॅंकेकडून कार्यवाही सुरू आहे. मात्र, २०१९-२०, २०२०-२१ तसेच २०२१-२२ या सत्रातील प्राप्त परंतु तरतुदीअभावी प्रलंबित असलेल्या  ७६ हजार  ५४९ विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी निधीचा  पाठपुरावा जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागामार्फत सुरू आहे.
अनुदानाअभावी रखडलेल्या  ओबीसींच्या शिष्यवृत्तीत  ५६ हजार ३३४ विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. २०२०-२१ सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत पाचवी ते सातवीतील ओबीसी प्रवर्गाच्या १,३३० विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव निकाली काढण्यात आले आहेत. २०२०-२१चे ४७७ आणि २०२१-२२चे २,१७३ असे एकूण २,६५० प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. 
तर २०१९-२० सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्तीचे  आठवी ते दहावी प्रवर्गाच्या उपलब्ध तरतुदीनुसार २,५६५ विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव निकाली काढण्यात आले. २०१९-२०चे २७०, २०२०-२१चे ३०४२ आणि २०२१-२२चे २८०२ असे एकूण ६,११४ प्रस्ताव प्रलंबित आहेत.  २०१९-२०मध्ये पहिली ते दहावीमध्ये शिकणाऱ्या (डीएनटी) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना डॉ. आंबेडकर मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत उपलब्ध तरतुदीनुसार ३ हजार ७११ विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव निकाली काढण्यात आले असून, २०१९-२०चे ७१५, २०२०-२१चे ५,३५१ आणि २०२१-२२चे ५ हजार १८५ असे एकूण  ११ हजार २५१ प्रस्ताव प्रलंबित आहेत.
२०१९-२० मध्ये  पहिली ते दहावीत शिकणाऱ्या ओबीसी इतर मागास व मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेत उपलब्ध तरतुदीनुसार ७६८ विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव निकाली निघाले असून, २०१९-२०, २०२०-२१ आणि २०२१-२२चे एकूण ५६ हजार ३३४ प्रस्ताव अजूनही प्रलंबित आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या अडचणी भर पडली आहे.

सर्व शाळा, महाविद्यालयांना सूचना  
-    २०१९-२०, २०२०-२१, २०२१-२२ या सत्रातील प्रस्ताव सर्व मुख्याध्यापकांनी आपल्या स्तरावर तपासून घ्यावे. त्रुटी असल्यास त्या योजनेचे प्रस्ताव दुरुस्त करून नव्याने सादर करावे. विद्यार्थ्यांचे खाते क्रमांकात दुरुस्ती असल्यास सुधारित खाते क्रमांक कार्यालयाला सादर करावे. विद्यार्थ्यांना सूचना देऊन शिष्यवृत्ती जमा झाली  की नाही, याबाबत बँक खाते पुस्तकावर नोंद घेण्यास सूचित करावे. कार्यालयाच्या लेखापरीक्षणावेळी आवश्यकतेनुसार प्रस्ताव उपलब्ध करावे, अशा सूचना जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा समाजकल्याण अधिकाऱ्यांनी सर्व शाळा, महाविद्यालयांना दिल्या आहेत. 

ओबीसी प्रवर्ग मोठा असल्याने मागील तीन  वर्षांचे मिळून त्यांची प्रलंबित संख्याही जास्त आहे. इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग स्वतंत्र झाल्यानंतर या योजना अस्तित्वात आल्या असून, सध्या जिल्हास्तरावर समाजकल्याण विभागाकडून अंमलबजावणी केली जाते. जिल्हा कार्यालयाद्वारे विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित शिष्यवृत्तीसाठी वरिष्ठ कार्यालयाकडे अनुदानाची मागणी केली जाते. प्राप्त अनुदानानुसार शिष्यवृत्ती प्रस्ताव निकाली काढण्यात येतात.
- गोपाल अनासने, अधीक्षक, समाजकल्याण विभाग, जि. प.