77 आदिवासींनी दर्शविली शेती करण्यास असमर्थता

कुठल्याही आदिवासी बांधवास भूमिहीन करणे हे कायद्यान्वये गुन्हाच आहे. असे असले तरी जिल्ह्यातील अनेक आदिवासी बांधवांची जमीन बेकायदा हडपत काहींना तर थेट भूमिहीन करण्यात आल्याचे वास्तव आहे. याच पार्श्वभूमीवर मागील नऊ वर्षांत जिल्ह्यातील तब्बल ७७ आदिवासी बांधवांनी शेती करण्यास असमर्थता दर्शविल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. तशी नोंदही जिल्हा प्रशासनाने घेतली आहे.

महेश सायखेडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : विज्ञान युगात वाढत्या बेरोजगारीच्या पार्श्वभूमीवर ‘वावर है तो पावर है’ असे बोलले जाते. पण जिल्ह्यातील तब्बल ७७ आदिवासी बांधवांनी शेती करण्यास असमर्थताच दर्शविल्याचे वास्तव पुढे आले आहे. त्यामुळे आदिवासी बांधव शेतीला दुय्यम स्थानच देत असल्याचे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.
कुठल्याही आदिवासी बांधवास भूमिहीन करणे हे कायद्यान्वये गुन्हाच आहे. असे असले तरी जिल्ह्यातील अनेक आदिवासी बांधवांची जमीन बेकायदा हडपत काहींना तर थेट भूमिहीन करण्यात आल्याचे वास्तव आहे. याच पार्श्वभूमीवर मागील नऊ वर्षांत जिल्ह्यातील तब्बल ७७ आदिवासी बांधवांनी शेती करण्यास असमर्थता दर्शविल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. तशी नोंदही जिल्हा प्रशासनाने घेतली आहे.
जिल्हास्तरीय विशेष चौकशी समिती गठित करून जिल्ह्यातील आठही तालुक्यात नेमक्या किती आदिवासींची जमीन बेकायदा हडपण्यात आली तसेच किती आदिवासी बांधवांना भूमिहीन करण्यात आले याची शहानिशा प्रशासन स्तरावर झाल्यास बडे भूमाफियांच गळाला लागण्याची शक्यता आहे. आदिवासींना भूमिहीन करणाऱ्यांसह आदिवासींची शेतजमीन हडपणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. विशेष म्हणजे दोषींना कठोर शिक्षाही होऊ शकत असल्याचे सांगण्यात आले.

आदिवासी ते आदिवासींचे १६ प्रकरणे प्रलंबित
-    सन २०१२-१३ ते आतापर्यंत जिल्ह्यातील तब्बल ६४ आदिवासी बांधवांनी शेती करण्यास असमर्थता दर्शवित आपली शेत आदिवासीलाच विक्री करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे परवानगी मागितली. त्यापैकी ४८ व्यक्तींचे प्रस्ताव निकाली काढण्यात आले असून उर्वरित १६ प्रस्ताव विविध त्रुट्यांमुळे प्रलंबित आहेत.

१३ आदिवासींची प्रकरणे मुंबई दरबारी धूळखात
-    मागील नऊ वर्षांच्या काळात जिल्ह्यातील तेरा आदिवासी बांधवांनी शेती करण्यास असमर्थता दर्शवित आपली शेतजमीन गैर आदिवासीला विक्री करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनातर्फे मुंबई मंत्रालयात प्रस्ताव पाठविले आहेत. पण त्यापैकी केवळ एक प्रस्ताव आतापर्यंत निकाली काढण्यात आला असून उर्वरित बारा प्रकरणे अजूनही मुंबई दरबारी धूळखात आहेत.

प्रस्तावासाठी ही लागतात कागदपत्रे
-  आदिवासी ते आदिवासी किंवा आदिवासी ते गैर आदिवासी जमीन विक्री परवानगीसाठी अर्ज,सातबारा,आठ ‘अ’, नकाशा,विक्रीचा करारनामा,सन १९५४-५५ चा अधिकार अभिलेख, कुटुंबातील इतर व्यक्तींचे संमतीपत्र/शपथपत्र,विकत घेणारा शेतकरी असल्याबाबतचा पुरावा,जिल्हा शक्य चिकित्सक यांचे शेती करण्यास असमर्थ असल्याबाबतचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र,शेती लाभ क्षेत्रात येत नसल्याबाबत जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र आदी कागदपत्र क्रमप्राप्त आहेत.