९६ वे अ.भा. मराठी साहित्य संमेलन; ३० स्टॉल्सवर मिळणार तृणधान्याचे पदार्थ

Wardha News २०२३ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे साहित्य संमेलनस्थळी खाद्यपदार्थांचे ३० स्टॉल लावून तृणधान्यापासून बनविलेले पदार्थ तेथे ठेवण्याबाबतची सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी या बैठकीत केली.

ठळक मुद्देबसस्थानक, रेल्वेस्थानकांवरूनही राहणार व्यवस्था

वर्धा : वर्धा येथे ३ ते ५ फेब्रुवारीदरम्यान ९६वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन होऊ घातले आहे. या संमेलनाचा आढावा जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले व विदर्भ साहित्य संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी गुरुवारी घेतला. यावेळी २०२३ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे साहित्य संमेलनस्थळी खाद्यपदार्थांचे ३० स्टॉल लावून तृणधान्यापासून बनविलेले पदार्थ तेथे ठेवण्याबाबतची सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी या बैठकीत केली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी अर्चना मोरे, निवडणूक उपजिल्हाधिकारी प्रवीण महिरे, जिल्हा माहिती अधिकारी मंगेश वरकड, मेघे आयुर्विज्ञान संस्थेचे विशेष कार्य अधिकारी डॉ. अभ्युदय मेघे, विदर्भ साहित्य संघ, वर्धा शाखेचे अध्यक्ष संजय इंगळे तिगावकर, उपाध्यक्ष डॉ. राजेंद्र मुंढे, सचिव रंजना दाते, संमेलन आयोजन समितीचे डॉ. स्मिता वानखेडे, प्रा. शेख हाशम, मुरलीधर बेलखोडे, सुनील फरसोले, प्रा. प्रफुल दाते, आसिफ जाहिद, आकाश दाते उपस्थित होते.

संमेलनानिमित्त भोजन, निवास, पुस्तक प्रकाशन, पुस्तक दालन, पार्किग, स्वागत, सुकाणू, परिवहन यासह विविध ४२ समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या समित्यांचे कामकाज सुरळीत सुरू असल्याचे बैठकीत आयोजकांच्या वतीने सांगण्यात आले. प्रशासनाकडून आवश्यक असलेली बाब कळविल्यास तत्काळ मदत केली जाईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठकीत सांगितले.

संमेलनस्थळी पुस्तक प्रदर्शन व विक्रीचे दालन राहणार असून, त्यात विविध शासकीय कार्यालयांच्या २५ दालनांचा समावेश राहणार आहे. साहित्य संमेलन भव्य आणि नेत्रदीपक व्हावे. सोबतच येणाऱ्या साहित्य रसिकांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी विविध सामाजिक संस्थांसह अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचादेखील सहभाग घेतला जावा. बाहेरून येणाऱ्या नागरिकांना रेल्वे स्टेशन व बसस्थानकावरून संमेलनाच्या ठिकाणी येण्यासाठी एक सामाईक व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ऑटो चालक संघटना व परिवहन विभागाची संयुक्त बैठक घेऊन ही व्यवस्था निर्माण करण्यात यावी, अशी चर्चा यावेळी करण्यात आली.