साडेदहा हजार दुष्काळग्रस्त शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 9, 2018 11:47 PM2018-11-09T23:47:47+5:302018-11-09T23:48:20+5:30
वर्धा जिल्ह्यात सर्वाधिक कमी पाऊस पडलेल्या आष्टी (शहीद) तालुक्याला राज्य शासनाने दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केले. त्यासाठी काही सोयीसवलती सुरू केल्या. मात्र तालुक्यातील १० हजार ६०० शेतकरी अद्यापही कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आहे.
अमोल सोटे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
आष्टी (शहीद) : वर्धा जिल्ह्यात सर्वाधिक कमी पाऊस पडलेल्या आष्टी (शहीद) तालुक्याला राज्य शासनाने दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केले. त्यासाठी काही सोयीसवलती सुरू केल्या. मात्र तालुक्यातील १० हजार ६०० शेतकरी अद्यापही कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आहे. राज्य शासनाच्या कर्जमाफीला शेतकरी कंटाळले असून बँकाही वारंवार याद्या पाठवून हैराण झाल्या आहे. त्यामुळे शासनाने तात्काळ दुष्काळग्रस्त तालुक्याला कर्जमाफीतून दिलासा देण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
मागील पाच वर्षापासून निसर्गाच्या अस्मानी-सुलतानी संकटाच्या माऱ्यामुळे शेतकरी पुरता कोलमडून गेला आहे. दरवर्षी कोणत्या ना कोणत्या संकटाशी दोन हात करावेच लागत आहे. सोयाबीन, कपाशी, तूर या खरीप पिकांवर ग्रामीण भागातील शेती अवलंबून आहे. त्यामुळे लागवडीसाठी केलेल्या खर्चाची वसुलीही या पिकातून होत नाही. त्यामुळे बँकांकडून घेतलेले कर्ज फेडण्यास शेतकरी असमर्थ ठरला आहे. शेतकऱ्यांनी कुटुंबाच्या आर्थिक विवंचना आणि कर्जाच्या ओझ्यामुळे आत्महत्या केल्या आहे. घरचा कर्ता पुरूषच संपल्याने शेकडो कुटूंब उघड्यावर आले आहे. मोठ्या हिंमतीने काही महिलांनी आपला मोडलेला संसार सावरण्याचा प्रयत्न केला. पण, शासन नावाची यंत्रणा त्यांना वेठीस धरत असल्याचे विदारक वास्तव्य आहे. याचा प्रत्यय आता कर्जमाफीवरून येत आहे.राज्य शासनाने काही महिन्यापूर्वी दीड लाखापर्यंत कर्जमाफी जाहीर केली. त्याला डझनभर अटींचे रिंगण घातले. त्यानंतर बँकांनी कर्जाच्या याद्या वरिष्ठ यंत्रणेकडे पाठविल्या. यामध्ये नियमाच्या कचाट्यात शेतकºयांना पकडून खच्चीकरण केले. पहिल्या सोपस्करानंतर बऱ्याच दिवसांनी पहिली यादी आली. यात केवळ १२ टक्केच शेतकरी कर्जमुक्त झाले. शासनाच्या नियमांना ग्रहण लागल्याने दर पंधरा दिवसानी शासन आदेश बदलत गेले. आतापर्यंत बँकांनी तब्बल ११ वेळा डाटा स्कॅन करून पाठविला. दिवसभर आर्थिक व्यवहार चालवून अतिरिक्त वेळेत तसेच रात्रकालीन सत्र राबवून बँकांनी शासनाला याद्या पाठविल्या. त्यानंतरही कर्जमाफीची रक्कम अद्याप आली नाही. कर्जमाफीची स्थिती जाणून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी बँकेचे उंबरठे झिजविले आहे. यावर्षी बँकांनी नवीन कर्जास नकार दिल्याने त्याचा परिणाम उत्पादनावर झाला. सोयाबीन एकरी २ ते ३ क्विंटल झाले. कपाशी पहिल्याच वेच्यात उलंगवाडीवर आली आहे. रब्बी पिकाची पेरणी करायला पैसा नाही, अशा वेळी बळीराजाने करावे तरी काय? हा प्रश्न आहे.
कर्जाच्या विळख्यातून मुक्त करा
कर्जमाफीसाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून शासनदरबारी संघर्ष सुरू आहे. मात्र वातानुकुलीत कार्यालयात बसलेले काही अधिकारी बळीराजाला घायकुतीस आणायचे काम करीत आहे. ही शासकीय लालफितशाही किती शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणार, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. यासर्व बाबींचा विचार करुन शासनाने आष्टी तालुका जसा दुष्काग्रस्त म्हणून जाहीर केला तसाच तात्काळ कर्जाच्या विळख्यातून मुक्त करावा, अशी मागणी आष्टी तालुक्यातील १० हजार ६०० शेतकऱ्यांनी केली आहे.
खाजगी यंत्रणा करताहेत डाटा तपासणी
राज्य शासनाच्या कर्जमाफी करीता बँकांनी पाठविलेला डाटा खाजगी यंत्रणा तपासणी करीत आहे. त्यामुळे यातना भोगत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या भावना कोणालाच कळत नाही. नियमाच्या कचाट्यात शेतकऱ्यांची नावं गाळली जात असल्याने कर्जमाफी वादाच्या भोवऱ्यात असल्याचे बँकांचे प्रतिनिधीच सांगत आहे.