ध्वनिप्रदूषण कायद्याची जिल्ह्यात ऐसीतैशी

ध्वनिप्रदूषणामुळे सार्वजनिक आरोग्य व मानसिक स्वास्थ्यावर होणारे अनिष्ट परिणाम लक्षात घेऊन ध्वनी प्रदूषण करणाऱ्यांविरूद्ध कडक कारवाई करण्याचा कायदा राज्य सरकारने १६ आॅगस्ट २००१ पासून लागू केला आहे. मात्र, हा कायदा कागदावरच असल्याचे दिसून येते.

ठळक मुद्देअंमलबजावणी गरजेची : कारावास आणि दंडाची तरतूद

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : ध्वनिप्रदूषणामुळे सार्वजनिक आरोग्य व मानसिक स्वास्थ्यावर होणारे अनिष्ट परिणाम लक्षात घेऊन ध्वनी प्रदूषण करणाऱ्यांविरूद्ध कडक कारवाई करण्याचा कायदा राज्य सरकारने १६ आॅगस्ट २००१ पासून लागू केला आहे. मात्र, हा कायदा कागदावरच असल्याचे दिसून येते.
सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ आॅगस्ट २००० रोजी दिलेल्या निवाड्याच्या आधारे हा कायदा अस्तित्वात आला आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी या कायद्याचे सर्रास उल्लंघन होत असून भर वेगाने धावणाºया वाहनांच्या कर्कश आवाजाने आजारी रुग्ण व नागरिक हैराण होत आहेत.
या नियमानुसार ध्वनिप्रदूषण करणाºया, किंवा कारणीभूत ठरणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार शासनाने जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना दिले आहेत. कोणत्याही ठिकाणी ध्वनिक्षेपक, सार्वजनिक कार्यक्रम, वाहतूक व वाहनाचे हॉर्न आदींमुळे ध्वनिप्रदूषण होत असल्यास कायद्यान्वये कारवाई अपेक्षित आहे. त्यानुसार संबंधित आरोपीस एक लाख रुपये आर्थिक दंड व पाच वर्षांची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद केली आहे.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे, ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण कायद्याचा हा नियम गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सवासोबतच स्वागत समारंभ यासाठीदेखील बंधनकारक आहे. कायदा जनतेच्या हिताचा असल्याने त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. या नियमानुसार कर्णकर्कश आवाजाने ध्वनिप्रदूषण करणाºया वाहनांवर नियंत्रण ठेवणे सुद्धा अपेक्षित असल्याचे म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा
इतरांना उपद्रव होईल, अशा प्रकारे ध्वनिक्षेपकाचा (लाऊडस्पीकर) वापरण्याचा अधिकार कोणताही नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ आॅगस्ट २००० रोजी दिला आहे. चर्च आॅफ गॉड इन इंडियाने केलेल्या अपिलावर न्या. शहा व न्या. फुकन यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. त्यापूर्वी मद्रास उच्च न्यालयाने चर्च आॅफ गॉडला लाऊड स्पीकरचा वापर करताना आवाज कमी ठेवण्याचा आदेश दिला होता. त्याविरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयात संबंधित अपील करण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे कलम २५ अंतर्गत चर्चच्या मूलभूत हक्काची पायमल्ली झाली, असा युक्तिवाद चर्च आॅफ गॉडने सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. न्या. शहा यांनी सदर युक्तिवाद फेटाळून लावताना म्हटले आहे की, ‘धर्मोपदेशाचा मूलभूत हक्क हा सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता व आरोग्य या अटीवर आहे.’ प्रार्थनेसाठी लाऊड स्पीकर, ढोलताशांचा वापर केला पाहिजे, असा दंडक कोणत्याही धर्माने घालून दिला नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.