अधीक्षक अभियंत्याच्या आदेशाला बगल

शहरातील आर्वी नाका ते जुनापाणी चौकापर्यंतच्या सिमेंटीकरणाचे सदोष बांधकाम होत असल्याच्या अनेक तक्रारी करण्यात आल्या. त्यानंतर लोकमतनेही याबाबत पाठपुरावा केला याची दखल घेत चंद्रपूरच्या सार्वजनिक बांधकाम मंडळाच्या अधीक्षक अभियंत्यानी या बांधकामाची चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याचा लेखी आदेश वर्ध्याच्या कार्यकारी अभियंत्याला दिला.

ठळक मुद्देसार्वजनिक बांधकाम विभागाचा लेटलतीफ कारभार : चौकशी अहवाल अद्यापही वर्ध्यातच

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : शहरातील आर्वी नाका ते जुनापाणी चौकापर्यंतच्या सिमेंटीकरणाचे सदोष बांधकाम होत असल्याच्या अनेक तक्रारी करण्यात आल्या. त्यानंतर लोकमतनेही याबाबत पाठपुरावा केला याची दखल घेत चंद्रपूरच्या सार्वजनिक बांधकाम मंडळाच्या अधीक्षक अभियंत्यानी या बांधकामाची चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याचा लेखी आदेश वर्ध्याच्या कार्यकारी अभियंत्याला दिला. परंतु दिलेल्या मुदतीनंतरही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अहवाल सादर केला नसल्याची माहिती विभागाकडूनच प्राप्त झाली आहे.
आर्वी नाका ते जुनापाणी चौकापर्यंतच्या सिमेंटीकरणाच्या कामात अनियमितता असल्याची तक्रार पिपरी (मेघे) चे सरपंच अजय गौळकर यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता व अधीक्षक अभियंता यांच्याकडे केली होती. तसेच आमदार डॉ.पंकज भोयर यांनीही बांधकामातील अनियमिततेबाबत बांधकाम विभागाला अवगत केले होते. त्यामुळे चंद्रपूरच्या सार्वजनिक बांधकाम मंडळाच्या अधीक्षक अभियंत्यांनी ३० आॅगस्टला कार्यकारी अभियंत्याला पत्र पाठविले.
डीएलसीचा मुद्दा गंंंभीर असून कंत्राटदाराकडून कार्यन्वयन करुन घ्यावा. तसेच टप्प्याटप्प्यात काम करणे अपेक्षीत असताना खोदकाम केल्याने वाहतुकीला होणारा त्रास थांबविण्याच्या कंत्राटदाराला सूचना द्याव्या व सरपंचाला धमकी देणाऱ्या कंत्राटदाराविरुध्द कार्यवाही करुन सर्व कार्यवाहीचा अहवाल ६ सप्टेबरपर्यंत मंडळ कार्यालयास सादर करावा. मुदतीत कार्यवाही झाली नाही तर शिस्तभंगाची कार्यवाही प्रस्तावित करण्यात येईल, असे त्या पत्रात नमुद करण्यात आले होते. पण, कार्यकारी अभियंत्याने अद्यापही रस्त्यावर जाऊन चौकशी केली नसल्याचे परिसरातील नागरीक व तक्रारकर्ते सांगत आहेत.
इतकेच नाही तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याने अद्यापही मंडळ कार्यालयात अहवाल सादर केला नसल्याचे सांगण्यात आले. यावरुन वर्ध्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा लेटलतीफ कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. अधीक्षक अभियंत्याच्या आदेशालाही केराची टोपली दाखविल्याचे दिसून येत आहे. आदेशानंतरही कार्यकारी अभियंत्याने मुदतीत कार्यवाही केली नसल्याने आता शिस्तभंगाची कार्यवाही करणार काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

अखेर पेव्हर मशीन चालली
या रस्त्याच्या बांधकामात कंत्राटदाराने आपली मनमर्जी चालविली होती. सिमेंटीकरण करण्याकरिता पेव्हर मशीन ऐवजी जेसीबीचाच वापर केला जात असल्याने गुणवत्ता ढासळत होती.याबाबतही सरपंचासह सदस्यांनी तक्रार करुन पेव्हर मशीनची मागणी केली होती. अखेर बांधकाम विभागाला वरिष्ठांकडून दम भरताच कंत्राटदारही जागेवर आला आणि सिमेंटीकरणाच्या कामात पेव्हर मशीन चालू लागली.

मंडळ कार्यालयाने दिले स्मरण पत्र
आदेशानुसार ६ सप्टेंबरपर्यंत अहवाल सादर करणे अपेक्षीत होते.परंतु वर्ध्याच्या बांधकाम विभागाकडून या तारखेपर्यंत अहवाल मंडळ कार्यालयाला पाठविला नाही. यासंदर्भात ७ सप्टेंबरला अधीक्षक अभियंता साखरवाडे यांना विचारले असता त्यांनी कुठलाही अहवाल सादर झाला नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर मात्र मंडळ कार्यालयाकडून स्मरणपत्र दिल्यावर अहवालासंदर्भात हालचाली सुरु झाल्या.

कार्यकारी अभियंत्याला फोनची एलर्जी
सार्वजनिक बांधकाम मंडळाच्या अहवालासंदर्भात माहिती जाणून घेण्यासाठी कार्यकारी अभियंता शरद चौधरी यांच्या भ्रमणध्वनीवर वारंवार संपर्क साधला असता त्यांच्याकडून कुठलाही प्रतिसाद मिळाला नाही.

अधीक्षक अभियंत्यांनी केलेल्या सूचनेनुसार सरपंचांना धमकी दिल्यामुळे कंत्राटराला तंबी देण्यात आली आहे. तसेच याबाबतचा अहवालही अधीक्षक अभियंत्यांना पाठविण्यात आला आहे.
संजय मंत्री, उपविभागीय अभियंता, सा.बा.वर्धा

सदोष बांधकामाबाबत तक्रार करुन जवळपास पंधरा ते वीस दिवसाचा कालावधी लोटला.पण, वरिष्ठ अधिकाºयांनी रस्त्याची पाहणी केली नाही. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कामाची चौकशी करुन मुजोर कंत्राटदारावर कारवाई करावी.
अजय गौळकर, सरपंच, पिपरी (मेघे)

सदोष बांधकामाच्या चौकशीचा अहवाल मागितला होता.पण, तो विहित तारखेला सादर केला नसल्याने स्मरणपत्र देण्यात आले. त्यानंतर इंटरनल अहवाल सादर केला असून एकत्रित अहवाल येत्या दिवसात सादर करणार आहे.
सुषमा साखरवाडे, अधीक्षक अभियंता, सा.बा. मंडळ कार्यालय चंद्रपूर