सातव्या दिवशीही प्रशासन स्तब्धच

थकित वेतनाच्या मागणीसाठी दि वर्धा जिल्हा देखरेख सहकारी संस्था मर्या. वर्धा अंतर्गत येणाऱ्या गटसचिवांनी गुरूवार ७ जून पासून बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांवर बुधवारी आंदोलनाच्या सातव्या दिवशीही तोडगा न निघाल्याने सदर आंदोलन सुरूच होते.

ठळक मुद्देआंदोलनकर्त्यांचा आरोप : गटसचिवांचे बेमुदत उपोषण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : थकित वेतनाच्या मागणीसाठी दि वर्धा जिल्हा देखरेख सहकारी संस्था मर्या. वर्धा अंतर्गत येणाऱ्या गटसचिवांनी गुरूवार ७ जून पासून बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांवर बुधवारी आंदोलनाच्या सातव्या दिवशीही तोडगा न निघाल्याने सदर आंदोलन सुरूच होते. सात दिवस लोटूनही ढिम्म जिल्हा प्रशासन मागण्यांवर तोडगा काढण्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.
दि वर्धा जिल्हा देखरेख सहकारी संस्था मर्या. वर्धा अंतर्गत काम करणारे ७९ गटसचिव तसेच चार कर्मचाºयांना गत तीन वर्षांपासून वेतन देण्यात आले नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० कलम ७९ (१) अन्वये कलम ६९ (ख) नुसार जिल्हा देखरेख मार्फत नियुक्त केलेल्या गटसचिवांचे वेतनापोटी द्यावयाची १.२५ पट रक्कम जिल्हा देखरेख सहकारी संस्थेच्या खात्यात किंवा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या खात्यात दरमहा १० तारखेपर्यंत जमा करावी. ज्या संस्था वेतनाची रक्कम या पद्धतीने जमा करणार नाही. त्यांच्याबाबत जिल्हा बँकेने जिल्हास्तरीय समितीच्या शिफारशीनुसार संबंधित संस्थेच्या बँक खात्याला रक्कम नावे टाकून जिल्हा देखरेख सहकारी संस्थेच्या खात्यात जमा करावी, अशा सुचना असताना त्याकडे दुर्लक्ष करीत गटसचिवांचे वेतन अडविण्यात आले. हे धोरण चुकीचे असून गटसचिवांना तात्काळ त्यांना वेतन देण्यात यावे, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी आंदोलनाच्या सातव्या दिवशी जिल्हाकचेरीसमोर धरणे देत रेटून लावली. आंदोलनात मोठ्या संख्येने गटसचिव सहभागी झाले होते. माजी आमदार राजू तिमांडे यांनी आज उपोषण मंडपाला भेट देवून आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा केली. पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले.
महिला काँग्रेसने जाहीर केला पाठींबा
वर्धा जिल्हा देखरेख सहकारी संस्था मर्या. वर्धा अंतर्गत कार्यरत गटसचिवांना त्यांचे तीन वर्षांचे थकित मिळालेच पाहिजे. त्यांनी ज्या मागण्यांसाठी बेमुदत उपोषण आंदोलन सुरू केले आहे त्या मागण्या रास्त आहेत. या आंदोलनाला महिला काँग्रेस पाठींबा जाहीर करीत असून संबंधितांनी मागण्यांच्या सोडवणुकीसाठी तात्काळ योग्य पावले उचलावित, अशी मागणी महिला काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्ष अ‍ॅड. चारूलता टोकस यांनी केली आहे. इतकेच नव्हे तर पाठींब्याबाबतचे पत्र त्यांनी त्यांच्या खासगी सचिवांमार्फत आंदोलनकर्त्यांना सादर केले आहे. सदर पत्र काँग्रेसचे सुधीर पांगुळ यांनी एच.सी. बुचे, जी.बी. महाजन, ए.जी. बोरकर, जी.एम. डहाके, डी. वाय. घोडमारे, पी.एम. काळे यांच्या स्वाधीन केले.