न्यायवैद्यक सॉफ्टवेअरचा सहा महिन्यांत अवलंब करा; उच्च न्यायालयाचे डॉक्टरांना आदेश

न्यायवैद्यक सॉफ्टवेअरचा शासनाने सहा महिन्यांत अवलंब करावा, असे आदेश १ नोव्हेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. स्वप्ना जोशी यांनी दिलेत.

ठळक मुद्देडॉक्टरच्या न समजणाऱ्या हस्ताक्षराचा मुद्दासर्व अहवाल सॉफ्टवेअरद्वारे बनवणे अनिवार्य

प्रशांत हेलोंडे।
आॅनलाईन लोकमत
वर्धा : डॉक्टरांच्या शवविच्छेदन व इतर न्यायवैद्यक अहवालावरील डॉक्टरांचे हस्ताक्षर कुणाला समजत नाही. यामुळे न्यायालयांना तथा फौजदारी न्यायप्रक्रियेला त्रास होतो. हा त्रास कमी व्हावा म्हणून न्यायवैद्यक सॉफ्टवेअरचा शासनाने सहा महिन्यांत अवलंब करावा, असे आदेश १ नोव्हेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. स्वप्ना जोशी यांनी दिलेत.
महात्मा गांधी इन्स्टिट्यूट आॅफ मेडिकल सायन्सेस सेवाग्रामच्या न्यायवैद्यकशास्त्र विभागाचे प्रा.डॉ. इंद्रजीत खांडेकर यांनी २०१३ मध्ये याबाबत जनहित याचिका दाखल केली होती. डॉक्टरांनी दिलेले बरेचशे न्यायवैद्यक अहवाल हे न समजणाºया हस्ताक्षरामुळे वाचता येत नाही. यामुळे ते समजून घेण्यात पोलीस, वकील व न्यायालयाचा बराच वेळ वाया जातो. परिणामी, न्यायालयाच्या दैनंदिन कामात व योग्य न्यायदानात अडथळा तथा गोंधळ निर्माण होतो. शिवाय काही प्रकरणांत डॉक्टरांना न्यायालयात साक्ष देताना स्वत:च्या हस्ताक्षरातील अहवालही वाचता आले नसल्याचेही डॉ. खांडेकर यांनी न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिले. भारतीय न्यायालयांनीही बºयाच प्रकरणात न्यायवैद्यक अहवालावरील डॉक्टरांच्या हस्ताक्षरांवर नाराजी व्यक्त केल्याचे नमूद केले. यामुळे सर्व अहवाल न्यावैद्यक सॉफ्टवेअरद्वारे तयार करावेत, अशी विनंती न्यायालयाला केली होती.
राज्य शासनाने २५ फेब्रुवारी २०१४ रोजी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. यात सरकार ‘नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर’ यांनी तयार केलेल्या न्यायवैद्यक सॉफ्टवेअरची तपासणी करून त्यांची अंबलबजावणी राज्यात करेल, असे नमूद केले होते; पण प्रतिज्ञापत्रानंतर चार वर्षे उलटल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. यामुळे न्यायाच्या फायद्यासाठी शासनाने त्यांची कार्यवाही त्वरित करावी. न्यायवैद्यक अहवाल तयार करण्यासाठी न्यायवैद्यक सॉफ्टवेअरचा सहा महिन्यांत अवलंब करावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले आहेत. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांकडून अ‍ॅड. विजय पटाईत यांनी काम पाहिले.

न समजणाऱ्या हस्ताक्षरामुळे प्रभावित होणारी प्रकरणे
च्पोलीस तपासाशी निगडीत सर्व न्यायवैद्यक प्रकरणे हस्ताक्षर न समजल्याने प्रभावित होतात. यात बलात्कारातील पिडीत व्यक्ती व आरोपी, मारहाणीच्या व गंभीर दुखापतीच्या घटना, हत्या व हत्येचा प्रयत्न करणाऱ्या घटना, दारू पिऊन धिंगाणा घालणाºया घटनांतील आरोपी, वाहनाद्वारे दुखापत झालेल्या व विष प्राशणाशी निगडीत घटना, आत्महत्या, जळीत प्रकरणे, हुंडाबळी आदींचा समावेश आहे. या प्रकरणांतील न्यायवैद्यक अहवाल व मृत्यू झाला असल्यास शवविच्छेदन अहवाल गुन्ह्याच्या तपासासाठी व न्यायिक प्रक्रियेमध्ये वापरले जातात व योग्य न्यायदान होण्यासाठी मोलाची भूमिका बजावतात.