अग्रीमसाठी २०० रुपयांचे शपथपत्र

यावर्षी पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण होत नसल्याने जिल्हा प्रशासनाकडून मेळावे घेत कर्ज वाटप केले जात आहे; पण यातही बँकांचे अधिकारी, कर्मचारी शेतकºयांना वेठीस धरत आहे.

ठळक मुद्देविजयगोपाल येथील प्रकार : कर्जवाटपातील अडचणींमुळे शेतकरी त्रस्त

लोकमत न्यूज नेटवर्क
देवळी/विजयगोपाल : यावर्षी पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण होत नसल्याने जिल्हा प्रशासनाकडून मेळावे घेत कर्ज वाटप केले जात आहे; पण यातही बँकांचे अधिकारी, कर्मचारी शेतकºयांना वेठीस धरत आहे. असाच एक प्रकार येथील मेळाव्यात घडला. केवळ १० हजार रुपयांच्या अग्रीम कर्जासाठीही २०० रुपयांचे शपथपत्र मागितले जात आहे. या प्रकारामुळे शेतकºयांत असंतोष पसरला आहे.
गावात पीक कर्ज वाटप मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते; पण या मेळाव्यात शेतकºयांची निराशा झाली. कर्जमाफीबद्दलचा किचकट फार्म भरणे शेतकºयांना कठीण झाले. मेळाव्यात सेतूची व्यवस्था नसल्याने तो फार्म आॅनलाईन भरता आला नाही. शनिवारी या मेळाव्यासाठी परिसातील गावांतून सुमारे ४०० ते ५०० शेतकरी आले होते. यातील एकाही शेतकरी कर्ज वाटपाच्या निकषात बसला नाही. यामुळे कर्ज मंजूर झाले नाही. यावरही कहर म्हणजे कर्जमाफी निकषांबाबत अधिकारी, कर्मचारी यांनाच माहिती नसल्याचे दिसून आले. मग, हा कर्जमेळावा कशासाठी, असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करीत होते.
शेतकरी एका टेबलवरून दुसºया टेबलवर जात होते; पण त्यातून काहीही निष्पन्न होत नव्हते. यातही अलाहाबाद बँकेचे व्यवस्थापक १० हजार रुपयांचा अग्रीमसाठी २०० रुपयांचे शपथपत्र द्यावे लागेल, असे शेतकºयांना सांगत होते. या प्रकारामुळे शेतकरी चांगलेच संतापले होते. याप्रसंगी देवळीच्या रजिस्टार मनीषा मस्के पोहोचल्या. त्यांनी व्यवस्थापक वानखेडे यांची कानउघाडणी केली. शासनाचा नियम वेगळा आणि तुमच्या बँकेचा नियम वेगळा आहे काय, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित करीत २०० रुपयांच्या स्टॅम्पची गरज काय, असा प्रश्न केला. यावर व्यवस्थापक गप्प झाले. एवढे होऊनही अलाहाबाद बँकेच्या व्यवस्थापकाने एकाही शेतकºयाला दहा हजारांचे कर्ज दिले नाही. दहा हजारांचे कर्र्ज शेतकºयांना का देत नाही, अशी विचारणा केली असता मला वरून जेव्हा आदेश येतील, तेव्हाच दहा हजार वितरित केले जातील, असे सांगितले.
राज्याचे मुख्यमंत्री, वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष व जिल्हाधिकाºयांनी सूचना देऊनही अग्रीम वाटप झाले नाही. यावरून येथील अलाहाबाद बँकेचे अधिकारी कुणालाही जुमानत नसल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. यातही सहकारी बँक कर्ज देण्यास सक्षम नसल्याने त्यांना राष्ट्रीयकृत बँकांतून दहा हजारांचे कर्ज देण्याचे आदेश आहे; पण अलाहाबाद बँक त्या शेतकºयांना पायरीवरही उभे करण्यास तयार नाही.
मेळाल्याला देवळीच्या रजिस्टार मनीषा मस्के, पुलगावचे नायब तहसीलदार राठोड, डिस्ट्रीक्ट सेंटर बँकेचे चिन्नेवार, महाजन, सिंदी, विजयगोपालचे मंडळ अधिकारी राठोड, तलाठी तामगाडगे, झाडे, मानकर, निंभेकर व अलाहाबाद बँकेचे व्यवस्थापक वानखेडे, सरपंच निमल बिन्नोड यांच्यासह कर्मचाºयांचा ताफा उपस्थित होता.

बँकेच्या अडेलतट्टू धोरणापूढे अधिकारीही हतबल
शासन, प्रशासनाने शेतकºयांना त्वरित कर्जवाटप करण्याचे आदेश दिले आहेत. एकदा नव्हे तर कित्येकदा आदेश देण्यात आले; पण अद्यापही बँका प्रशासनाला जुमानत नसल्याचेच दिसून येत आहे. प्रशासन कर्ज वाटपासाठी शिबिर घेत असताना बँकांतील अधिकारी, कर्मचारी मात्र कर्ज वाटप करण्यास तयार नसून १० हजारांसाठीही त्रास दिला जातोय.