अ‍ॅन्ड्रॉईड मोबाईल वापरताना अंगणवाडी सेविकांची दमछाक

अंगणवाडीचे कामकाज अधिक गतिमान आणि पेपरलेस करण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्र सरकारच्या ‘सही पोषण देश रोशन’ उपक्रमाअंतर्गत आय.सी.डी.एस, सी.ए.एस. या अ‍ॅपच्या माध्यमातून अंगणवाडीसेविकांंना नोंदी ठेवण्याकरिता मोबाईल संच पुरविण्यात आले आहेत.

ठळक मुद्देकामकाज गतिमान करण्यासाठी शासनाकडून मोबाईल संच

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : अंगणवाडीचे कामकाज अधिक गतिमान आणि पेपरलेस करण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्र सरकारच्या ‘सही पोषण देश रोशन’ उपक्रमाअंतर्गत आय.सी.डी.एस, सी.ए.एस. या अ‍ॅपच्या माध्यमातून अंगणवाडीसेविकांंना नोंदी ठेवण्याकरिता मोबाईल संच पुरविण्यात आले आहेत. यासाठी अंगणवाडीसेविकांना प्रशिक्षण दिले जात आहे. मात्र, पुरेशा शिक्षणाचा अभाव आणि अ‍ॅन्ड्रॉईड मोबाईल वापरताना उडणारा गोंधळ यामुळे कामकाज खरेच गतिमान होईल का, हा प्रश्न सध्यातरी अनुत्तरित आहे.
शासनाकडून पुरविण्यात आलेल्या मोबाईलमध्ये कुटुंब व्यवस्थापन, दररोजचे पोषण-भरण, गृहभेट, वेळापत्रक, वाढीची देखरेख, घरपोच आहार, अपेक्षित कामाची यादी, अंगणवाडी केंद्राचे व्यवस्थापन, मासिक प्रगती अहवाल, किशोरवयीन मुली, समुदाय आधारित कार्यक्रम आदी १० अ‍ॅप आहेत. तालुक्यातील सर्वच अंगणवाडीसेविकांना मोबाईल संच देण्यात आले असून याद्वारे हे प्रशिक्षण दिले जात आहे. त्यामुळे तालुक्यातील अंगणवाडी लवकरच स्मार्ट होणार आहे.
पुढील महिन्यापासून अंगणवाडीचा कारभार हा आॅनलाईन नोंदणीद्वारे चालणार आहे. यामध्ये लसीकरण, गृहभेटी, बालकांच्या दैनंदिन नोंदी, स्तनदा माता, गरोदर माता आणि मुलीच्या आरोग्याच्या नोंदी असणार आहेत.
आतापर्यंत अंगणवाडी सेविका दैनंदिन अहवाल आणि नोंद लिखित स्वरूपात रजिस्टरमध्ये ठेवतात. यामध्ये अंगणवाडीतील पूरक पोषण आहार, बालकाचे वजन उंचीची नोंद लसीकरण आदी नोंदी रजिस्टरमध्ये होत आहे. त्यामुळे अंगणवाडी सेविकांना आता रजिस्टर हाताने लिहिण्याची गरज राहणार नाही. कामकाज पेपरलेस होईल.
अ‍ॅप समजत नसल्याने उडतो गोंधळ
अंगणवाडीचे कामकाज गतिमान होण्यासाठी राज्य शासनाकडून अंगणवाडी सेविकांना अ‍ॅन्ड्रॉइड मोबाईलचे वाटप जरी करण्यात आले असले तरी तालुक्यातील बालवाडीचे रूपांतर अंगणवाडीत करण्यात आल्याने बहुतांश अंगणवाडी सेविका या केवळ सातवी ते आठवी उत्तीर्ण असल्याने त्यांची मोबाईल वापरताना समजत नसल्याने प्रचंड दमछाक होत असून प्रचंड गोंधळ उडत आहे. यामुळे मोबाईलमुळे कामकाज खरेच गतिमान होणार काय, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.