‘नॉन एफएक्यू’ दर्जाच्या सोयाबीनची आधारभूत किंमत जाहीर करा

यंदा काही भागात परतीचा पाऊस झाला. यामुळे सोयाबीन ओले झाले. यात ते काळे पडून त्याची प्रतवारी ‘नॉन एफएक्यू’ दर्जाची झाली. शासनाने नॉन एफएक्यू दर्जाच्या सोयाबीनची आधारभूत किंमत....

ठळक मुद्देशेतकरी संघटनेची मागणी : एसडीओंमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगणघाट : यंदा काही भागात परतीचा पाऊस झाला. यामुळे सोयाबीन ओले झाले. यात ते काळे पडून त्याची प्रतवारी ‘नॉन एफएक्यू’ दर्जाची झाली. शासनाने नॉन एफएक्यू दर्जाच्या सोयाबीनची आधारभूत किंमत जाहीर करावी तथा शासकीय खरेदी केंद्र सुरू करावे, अशी मागणी शेतकरी संघटनेने केली. याबाबत एसडीओंमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवदेन देण्यात आले.
नैसर्गिक संकटाने ‘नॉन एफएक्यू’ दर्जाचे सोयाबीन शासकीय आधारभूत किमतीने केंद्रावर खरेदी केले जात नाही. खुल्या बाजारात १२०० ते २३०० रुपयांनी व्यापारी हे खरेदी करीत आहे. शासनाचे बंधन नसल्याने शेतकºयांना गरजेपोटी माल विकावा लागतो. यात शेतकºयांची लूट होते. मागील हंगामात डिसेंबर २०१६ मध्ये बाजार आवारात विकलेल्या सोयाबीनला प्रती क्विंटल २०० रुपये अनुदान जाहीर केले. शेतकºयांकडून बँक खाते क्रमांक, विक्रीच्या पावत्यांसह अर्जाची मागणी केली; पण शेतकºयांना अनुदानाची रक्कम दिली नाही. ती रक्कम त्वरित वितरित करावी. कापूस, सोयाबीन, तूर, चना व अन्य शेतमालाची केवळ एफएक्यू दर्जाच्या मालाची आधारभूत किंमत शासन जाहीर करते. या दर्जाच्या शेतमालाला संरक्षण दिले जाते; पण नैसर्गिक संकटाने प्रतवारीवर प्रभाव पडलेल्या शेतमालाला संरक्षण मिळत नाही. शेतात उत्पादित शेतमाल ३-४ प्रतीचा असतो. खºया अर्थाने आधारभूत किंमतीचे संरक्षण देण्यास्तव शेतमालाचे ए, बी, सी या तीन प्रतवारीने आधारभूत किंमत जाहीर करण्याचे धोरण ठरवावे, कोणत्याही शेतकºयांचे कृषी पंपाची वीज जोडणी कापू नये, अशी मागणीही शेतकरी संघटनेचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य मधुसूदन हरणे यांनी केली आहे. अन्यथा शेतकºयांना रस्त्यावर उतरावे लागेल, असा इशाराही त्यांनी निवेदनातून दिला आहे.