अतिक्रमणधारकांना पट्टे,कर्मचाऱ्यांना पेंशन लागू करा

शहरी व ग्रामीण भागात गोर-गरीब जनतेने शासकीय जागेवर अतिक्रमण करून झोपड्या बांधल्या आहे.त्यांना पट्टे देऊन घरकुल मंजूर करावे तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या प्रमुख मागण्यासाठी माजी आमदार प्रा. राजू तिमांडे यांच्या नेत्तृत्वात उपविभागीय अधिकारी कार्यालयावर मोर्चा नेण्यात आला.

ठळक मुद्देराष्ट्रवादीची मागणी : तिमांडे यांच्या नेतृत्वात कर्मचारी व नागरिकांचा मोर्चा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगणघाट : शहरी व ग्रामीण भागात गोर-गरीब जनतेने शासकीय जागेवर अतिक्रमण करून झोपड्या बांधल्या आहे.त्यांना पट्टे देऊन घरकुल मंजूर करावे तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या प्रमुख मागण्यासाठी माजी आमदार प्रा. राजू तिमांडे यांच्या नेत्तृत्वात उपविभागीय अधिकारी कार्यालयावर मोर्चा नेण्यात आला. यावेळी माजी आमदार राजु तिमांडे, माजी सरपंच फुकटा राजकुमार जवादे, गजानन सातपुते, दशरथ नगराळे, विजय बोरकर, सुनंदा वरठी, सोनु मेश्राम, नारायण मेश्राम, अर्जून कोराम, लिला अंड्रस्कर, बंडू मेश्राम, रूपा मेश्राम, आशा कायरकर, वंदना गेडाम, अशोक मेश्राम, जनाबाई पारधी, दिलीप कोहळे आदी उपस्थित होते. उपविभागीय अधिकाऱ्यास दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शासनाने सन २०११ अगोदरच्या सर्व अतिक्रमण धारकांना घरपट्टे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शहरी व ग्रामीण भागात अतिक्रमण करून अनेक जण राहत असून ती संख्या खूप मोठी आहे. अतिक्रमण धारकांना व भूमिहीन जनतेचा नगर पालिका, नगरपंचायत, प. समितीच्या कार्यालयामार्फत सर्व्हे करून यादी तयार करण्यात यावी.
प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई व शबरी घरकुल योजनेतील मंजूर लाभार्थ्यांना घर बांधण्यासाठी घरपट्टे उपलब्ध करून देण्यात यावे. प्रत्येक गावामध्ये ग्रामसेवक, तलाठी यांचेकडून रितसर अतिक्रमण धारकाची यादी मागून घरकुल धारकांना पट्टे उपलब्ध करून देण्यात यावे. ज्या गावामध्ये वन विभागाची जमिन असेल ती सरकारने घरकुल लाभार्थ्यांना व अतिक्रमण धारकांना देण्यात यावी. तरी सरकारने अतिक्रमण धारकासाठी घरपट्टे वाटपाचा जो निर्णय घेतला आहे. त्याची अंमलबजावणी त्वरीत करावी व जनतेला दिलासा द्यावा. तसेच शासकीय दप्तरात काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना सरकारतर्फे पेंशन योजना सुरू होती. त्यामुळे सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतरच्या काळात पेंशनच्या भरोशावर कुटूंब चालत होते. परंतु सरकारने सन २००५ पासून पेंशन योजना बंद केल्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर संकटाचे सावट पसरले आहे.
१ नोव्हेंबर २००५ पासून नियुक्त शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी नव्याने पारिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना सुरू करून सरकारने जुनी पेंशन योजना बंद केली आहे. जुनी पेंशन योजना बंदीच्या सरकारी निर्णयामुळे पेंशन उपदान, अनुकंप यांच्यासह त्यावर आधारित सतरा योजना बंद झाल्या आहेत. त्यामुळे १ नोव्हेंबर २०१५ नंतर शासकीय सेवेत नियुक्त कर्मचाऱ्यांचे भविष्य अंधकारमय चाकोरीतून वाटचाल करीत आहे. सेवाकाळात अचानकपणे कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या पश्चात कुटूंबियांना कोणताच आधार राहिलेला नाही. जुनी पेंशन योजना बंद केल्यामुळे कुटूंबाचा उदरनिर्वाह कसा करावा असा निर्माण झाला आहे.