राज्य महामंडळ व समित्यांवरील नियुक्त्या रखडल्या

राज्यातील विविध क्षेत्रात विकासाची सार्वजनिक आरोग्य, जल:निसारण, गरीबांना घरे, आर्थिक मदत विविध कामांसाठी राज्यात जवळपास ५५ महामंडळांचे गठण होते.

प्रभाकर शहाकार पुलगाव
राज्यातील विविध क्षेत्रात विकासाची सार्वजनिक आरोग्य, जल:निसारण, गरीबांना घरे, आर्थिक मदत विविध कामांसाठी राज्यात जवळपास ५५ महामंडळांचे गठण होते. शिवाय जिल्हा व तालुकास्तरावर ४६ समित्या आहेत. राजकीय पक्षाची कामे करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची सेवा ज्येष्ठतेनुसार या महामंडळ किंवा समित्यांवर नियुक्ती होते; परंतु आघाडीचे शासन असताना या कार्यर्त्यांना नियुक्त्या न करताना ताटकळत ठेवले. आता सत्तेवरील युतीचे शासनही आपल्या कार्यकर्त्यांना ताटकळतच ठेवणार काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जिल्ह्यात याचा प्रत्यय आलेला आहे.
राज्यात विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळ वस्त्रोद्योग, महामंडळ, राज्य परिवहन महामंडळ, लघु उद्योग महामंडळ, गृहनिर्माण महामंडळ, जल:निसारण महामंडळ, कृष्णा खोरे, विकास महामंडळ यासारख्या जवळपास ५५ महामंडळाच्या माध्यमातून राज्याची विविध प्रकारची विकास कामे व आर्थिक उलाढालीची कामे चालतात. या महामंडळावर काही अशासकीय सदस्य म्हणून सत्तेवर असणारा पक्ष आपल्या योग्य कार्यकर्त्यांना नियुक्त करतो. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा रोजगार, स्वयं रोजगार समिती, जिल्हा शिक्षण सल्लागार समिती, जिल्हा खादी ग्रामोद्योग मंडळ, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय समिती, हुंडा निर्मूलन दक्षता समिती, संजय गांधी निराधार समिती यासारख्या जिल्हा व तालुकास्तरीय अशा जवळपास ४६ समित्या आहेत. राज्य महामंडळ व या समितीचा विचार केल्यास प्रत्येक जिल्ह्यात जवळपास १०० कार्यकर्त्यांची अशासकीय सदस्यपदी नियुक्ती करणे शक्य आहे.
गत काही वर्षांत सत्तेवर असणाऱ्या आघाडी सरकारने सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना वाऱ्यावर सोडून निवडून आलेल्या पक्षाच्या आमदारांना महामंडळे दिलीत. मागील दशकात आघाडीने व काही घटक पक्षांनी आमदारांना आमदारच राहू द्या, अशी घोषणा केली तर कुणी महामंडळावर आमदारऐवजी आपल्या कार्यकर्त्यांचीच नियुक्ती करण्याचे संकेत दिले; परंतु आघाडी शासनाने अनेक वर्षांत कार्यकर्त्यांच्या तोंडाला पानेच पुसली. पक्षाची निवडणूक असो, प्रचार असो की सभा सतत धावपळीत असणारा कार्यकर्ता या गोष्टीपासून वंचितच राहिला. आपली सत्ता टिकविण्यासाठी व आमदारांना खुश करण्यासाठी महामंडळे वाटण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.
तीच स्थिती सत्तेत युती शासन आल्यावर दिसत आहे. केंद्रात भाजपा युतीचे शासन सत्तेवर येवून जवळपास आठ महिने लोटले तरी राज्यात पाच होत आहेत. सत्तेवर असणारी मंडळी सत्तेचा पुरेपूर उपयोग घेत आहे. सर्व सामान्य कार्यकर्ता आपल्या नेत्यांच्या घराचे उंबरठेच झिझवत आहे. आघाडी प्रमाणे युतीचे शासनही आपल्या कार्यकर्त्यांना ताटकळतच ठेवणार का, असा प्रश्न कार्यकर्त्यांत चर्चेला जात आहे.