५०२ आंदोलकांची अटक व सुटका

कामगार, शेतकरी, महिलांच्या समस्यांकडे लक्ष वेधण्याकरिता सेंट्रल फॉर ट्रेड युनियन, किसान सभा, शेतमजूर युनियन व

वर्धा : कामगार, शेतकरी, महिलांच्या समस्यांकडे लक्ष वेधण्याकरिता सेंट्रल फॉर ट्रेड युनियन, किसान सभा, शेतमजूर युनियन व जनवादी महिला संघटनेच्यावतीने मंगळवारी राज्यस्तरीय जेलभरो आंदोलन करण्यात आले. मोर्चाद्वारे जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात पोहोचलेल्या ५०२ आंदोलकांना पोलिसांनी अटक करीत सुटका केली.
सिटूच्या विठ्ठल मंदिर येथील कार्यालयातून निघालेला मोर्चा बजाज चौक, डॉ. आंबेडकर पुतळा मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात पोहोचला. पोलिसांनी न्यायालय परिसरात मोर्चा अडविला. यावेळी झालेल्या सभेत यशवंत झाडे, महेश दुबे यांनी मार्गदर्शन केले. यानंतर जनवादी महिला संघटनेच्या नेतृत्वात जेलभरो आंदोलन करण्यात आले. यावेळी पोलिसांनी चार वाहनांमध्ये ३५० महिला आणि १५२ पुरूष अशा ५०२ आंदोलकांना अटक केली. शहर पोलीस ठाण्यात आणल्यानंतर आंदोलकांची सुटका करण्यात आली.
मोर्चा तसेच जेलभरो आंदोलनाकरिता पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता. ५० ते ६० पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते. आंदोलकांच्या अटकेची व्यवस्था करण्यासाठी चार वाहनेही उपलब्ध करण्यात आली होती. शहर व रामनगर पोलीस ठाण्याच्या पोलीस कर्मचाऱ्यांनी बंदोबस्त केला.
शेतमालाला स्वामीनाथन कमीशनप्रमाणे उत्पादन खर्च व त्या प्रमाणात ५० टक्के नफा जोडून हमीदर जाहीर करावे, ते दर बाजारपेठेत मिळतील, अशी व्यवस्था करावी. शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी, शेतीसाठी मागणीनंतर आठ दिवसांत वीज जोडणी मिळावी. जिल्ह्यातील अपूरे पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण करून प्रकल्पग्रस्तांच्या वीज-पाणी-रस्ते, निर्वाह भत्ता, पर्यायी जमीन या गरजा पूर्ण कराव्या. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक त्वरित सुरू करावी. प्रत्येक उद्योगातील असंघटीत कामगारांना किमान वेतन मिळावे. कामाचे आठ तास करावे. असंघटीत कामगारांना सामाजिक सुरक्षा द्यावी. अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, आशा वर्कर, आरोग्य स्त्री परिचर, शालेय पोषण आहार आदी कामगार कायद्यातील मालकधार्जीने बदल रद्द करावे. घर तसेच इमारत बांधकाम कामगारांचे प्रश्न त्वरित निकाली काढावे. पाटबंधारे कामगारांच्या समस्या सोडवाव्या, आदी मागण्या निवेदनातून करण्यात आल्या.(कार्यालय प्रतिनिधी)


४शेतमजुरांकरिता कल्याणकारी मंडळ स्थापन करावे. त्यांची नोंदणी शासनाकडे करून सुविधा देण्यात याव्या. प्रत्येक गावात रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामे सुरू करावीत आणि शेतमजुरांना ३०० रुपये मजुरी देण्यात यावी. महिलांवरील अत्याचारांना लगाम लावावा. राज्यात संपूर्ण दारूबंदी करण्यात येऊन अवैध दारूविक्रीला मदत करणाऱ्या ठाणेदार, जमादारावर कारवाई करावी, अन्न सुरक्षा योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी. धान्याच्या मोबदल्यात रोख सबसीडीऐवजी धान्य द्यावे, आदी मागण्या मोर्चा व आंदोलनाद्वारे लावून धरण्यात आल्यात.
४केंद्र व राज्य शासनाच्या निषेधार्थ राज्यभर आयोजित केलेल्या आंदोलनामुळे पोलीस यंत्रणा व जिल्हा प्रशासन सज्ज होते; पण शहरातील आंदोलन शांततेत पार पडले. दारूबंदीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी कठोर पावले उचलावीत, अशी मागणी करीत निघालेल्या मोर्चात महिलांचा समावेश अधिक होता.

४गोरगरीब, शेतकरी, सामान्यांना अच्छे दिनचे स्वप्न दाखवित सत्तेत आलेल्या केंद्र व राज्य शासनाने अद्याप कुठलेही धोरणात्मक निर्णय घेतले नाही. होत्या त्या योजनांनाही कात्री लावली. यामुळे शेतकरी, मजूर, कामगार, महिलांवर अन्याय होत असल्याचा आरोपही निवेदनातून करण्यात आला.