गृहरक्षक दिल्लीत जाणार

शासनाने नवा निर्णय अंमलात आणून तब्बल ५४ हजार गृहरक्षकांना कामावरून कमी केले.

शासनाचा निषेध : बहुजन एम्प्लॉईज फेडरेशनच्या बैठकीत निर्णय
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : शासनाने नवा निर्णय अंमलात आणून तब्बल ५४ हजार गृहरक्षकांना कामावरून कमी केले. यात वर्धेतील भाजपाच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी गृहरक्षकांच्या आंदोलनादरम्यान बोळवण केल्याचा आरोप बहुजन एम्प्लॉईज फेडरेशनच्यावतीने करण्यात आला. सोमवारी वर्धेत झालेल्या बैठकीत शासनाच्या या दुटप्पी धोरणाच्या विरोधात गृहरक्षकांनी दिल्ली येथील जंतर-मंतर येथे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
गृहरक्षकांवर शासनाच्या निर्णयामुळे अन्याय झाल्याचा आरोप करीत फेडरेशनच्यावतीने झाशी राणी चौक परिसरात आज सभा घेण्यात आली आहे. या सभेला फेडरेशनचे जिल्हाध्यक्ष एस.एम. ठमके यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. सभेच्या पहिले एका रॅलीचे आयोजन करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याजवळ जात अतिथींच्या हस्ते माल्यार्पण करण्यात आले. यानंतर सभेला प्रारंभ झाला. या सभेत विविध विषयावर मान्यवरांनी मार्गदर्शन केले.
या धरणे आंदोलनात बहुजन समाज पार्टी, आंबेडकरवादी रिपब्लीकन पार्टी, समता सैनिक दल, डॉ. आंबेडकर स्ट्रगल्स असोसिएशन आॅफ इंडिया आणि रिपब्लीकन एम्प्लॉईज फेडरेशन आॅफ इंडियासह अनेक संघटनांचा पाठींबा होता.
आंदोलनातून १२ ते २१ वर्षानंतर गृहरक्षकांची सेवा समाप्त करणारा शासन निर्णय व महासमादेशकांची परिपत्रके रद्द करावी. प्रवर्तनातील मुंबई गृहरक्षक अधिनियम १९४७ च्या तरतुदी बरहुकूम वयाच्या ५५ वर्षापर्यंत देशसेवा करण्याच्या संधीचे रक्षण करणे, दर ३ वर्षानंतर गृहरक्षकांच्या पुनर्नियुक्तीचे गैरसंविधानिक प्रयोजन कायमस्वरूपी रद्द करणे, वर्षातील संपूर्ण ३६५ दिवसाचा बंदोबस्ताचे रक्षण करणे, ३६५ दिवसाचे मानधन देवून त्यांच्या देशभक्तीच्या भावनेचा सन्मान करणारा निर्णय घेणे, गृहरक्षकांना मिनीमम वेज अ‍ॅक्टनुसार मानधन देणारा सन्मानजनक कायदा पारीत करण्याची मागणी या बैठकीत करण्यात आली. राज्यात शांतता व सुव्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी काम करणाऱ्या इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे गृहरक्षकांना सुद्धा सर्व भत्ते व संविधानिक कायद्याच्या चौकटीत अनुज्ञेय असणाऱ्या सोयी व सुविधा देणे, पोलीस प्रशासनातील रिक्त पदे शैक्षणिक पात्रता व अनुभवाच्या आधारे भण्याची मागणी यावेळी राज्य शासनाला करण्यात आली.