ठरावानंतरही रेतीघाटाचा लिलाव

वर्धा नदीच्या पात्रातील येथील रेती घाटाचा लिलाव करण्यात येऊ नये, असा ठराव ग्रामसभेने घेतला होता.

जेसीबी व नावेचा वापर : पंचायतराजचा प्रशासनाकडूनच अवमान
आर्वी/टाकरखेड : वर्धा नदीच्या पात्रातील येथील रेती घाटाचा लिलाव करण्यात येऊ नये, असा ठराव ग्रामसभेने घेतला होता. ग्रामस्थांची मागणी असल्याने सर्वसंमतीने हा ठराव पारिक करून त्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आली होती. असे असताना तहसीलदार व महसूल विभागाने या घाटाचा लिलाव केला. यातून पंचायतराज योजनेचा प्रशासनच अवमान करीत असल्याचे दिसते. या प्रकरणी चौकशी करून घाट रद्द करावा, अशी मागणी टाकरखेड ग्रा.पं. ने केली आहे. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.
रेतीसाठी नदीचे पात्र ओरबडले जात असून खोल खड्डे पडतात. परिणामी, नदीच धोक्यात येते. शिवाय घाटाचा लिलाव केल्यानंतर संबंधित कंत्राटदाराकडून अतिरेकी उपसा केला जातो. यामुळे प्रसंगी गावालाही धोका निर्माण होतो. ही बाब लक्षात घेऊनच ग्रा.पं. प्रशासन व ग्रामस्थांनी ग्रामसभेत येथील रेती घाटाचा लिलाव करू नये, असा ठराव घेतला होता. सदर ठरावाबाबत महसूल प्रशासनाला कळविण्यात आले होते; पण ग्रामसभेचा अपमान करीत प्रशासनाने घाटाचा लिलाव केला. हा घाट त्वरित रद्द करावा, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनातून करण्यात आली. सोमवारी तहसीलदार व उपविभागीय अधिकाऱ्यांनाही तंटामुक्त ग्राम समितीचे अध्यक्ष बबन कोल्हे, उपाध्यक्ष सुधाकर सहारे, पोलीस पाटील हनुमंत भुरभुरे यांनी निवेदन देत चौकशीची मागणी केली आहे.(तालुका प्रतिनिधी/वार्ताहर)

ग्रामसभा प्रभावहीन
टाकरखेड ग्रा.पं. ने ग्रामसभेत रेती घाटाचा लिलाव करू नये, असा ठराव घेतला. तो महसूल विभागाला सादर केला; पण महसूल विभागाने ग्रामसभेच्या निर्णयाचा अवमान करीत घाटाचा लिवाव केला. प्रशासनच पंचायतराज अभियानाचा अपमान करीत असल्यानेच ग्रामसभा प्रभावहीन ठरत असल्याचे दिसते.