‘भूमिगत’च्या कामांसह आंबेडकर उद्यानाच्या कामाचे ऑडिट करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 19, 2021 05:00 AM2021-08-19T05:00:00+5:302021-08-19T05:00:07+5:30
शहरातील अर्धवट रस्ता कामामुळे अनेक अपघात झाले. न. प.ने २०० कोटी रुपये खर्चून भूमिगत गटार योजना, पाणीपुरवठा योजना, बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानाचे काम सुरू केले. मात्र, आज तीन वर्षांचा कालावधी लोटूनही नवीन पाईपलाईनमधून पाणी मिळत नाही. कंत्राटदाराने अद्याप नागरिकांच्या घरी नळ कनेक्शन लावून दिले नाही. कंत्राटदाराचा आर्थिक फायदा करण्यासाठी अंदाजे ९० टक्के बिलाची रक्कमदेखील अदा करण्यात आली. अंदाजे ५ कोटी रुपये खर्च करूनही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानाचे काम ५० टक्केही पूर्ण झाले नाही.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : मागील तीन वर्षांपासून नागरिक खड्ड्यातून मार्ग शोधत आहेत. न. प.ने सुमारे २०० कोटी रुपयांचे भूमिगत काम हाती घेतले आहे. मात्र, भूमिगतची कामे अद्याप अर्धवट असून, याचा फटका सर्वसामान्य जनतेला बसत आहे. तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानाचे कामही अर्धवट स्थितीत आहे. या सर्व कामांचे स्पेशल ऑडिट करून चौकशी समिती नेमून दोषी अधिकारी, कंत्राटदार, लोकप्रतिनिधींवर कारवाई करावी, अशी मागणी पालकमंत्री सुनील केदार यांच्याकडे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सचिव शेखर शेंडे, एमआयडीसी इंडस्ट्रियलिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रवीण हिवरे यांनी निवेदनातून केली.
शहरातील अर्धवट रस्ता कामामुळे अनेक अपघात झाले. न. प.ने २०० कोटी रुपये खर्चून भूमिगत गटार योजना, पाणीपुरवठा योजना, बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानाचे काम सुरू केले. मात्र, आज तीन वर्षांचा कालावधी लोटूनही नवीन पाईपलाईनमधून पाणी मिळत नाही. कंत्राटदाराने अद्याप नागरिकांच्या घरी नळ कनेक्शन लावून दिले नाही. कंत्राटदाराचा आर्थिक फायदा करण्यासाठी अंदाजे ९० टक्के बिलाची रक्कमदेखील अदा करण्यात आली. अंदाजे ५ कोटी रुपये खर्च करूनही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानाचे काम ५० टक्केही पूर्ण झाले नाही. जानेवारी २०२१मध्ये ही सर्व कामे पूर्ण करून लोकार्पण होणार होते हे विशेष.
भूमिगत गटार योजनेसाठी शहरातील मजबूत सिमेंट रस्ते फोडून चेंबर तयार करीत पाईपलाईन टाकण्यात आली. मात्र, यात चांगल्या रस्त्याची पुरती वाट लागली. कंत्राटदाराला १०० कोटीच्या कामाचे अंदाजे ८० टक्के देयकदेखील न. प.ने अदा केले. मात्र, अजून ५० टक्केही काम झाले नाही. जी कामे झाली तीदेखील निकृष्ट दर्जाची झाली. एकाही चेंबरची हायड्रो टेस्ट झाली नाही. त्यामुळे शहरातील विकासकामांचे स्पेशल ऑडिट करून चौकशी समिती नेमण्यात यावी, अशी मागणी पालकमंत्री सुनील केदार यांच्याकडे निवेदनातून करण्यात आली.
शासन निधीचा दुरुपयोग...
n शहरातील सिमेंट रस्ते फोडून थातूरमातूर डागडुजी करून रस्ता दुरुस्त करण्यात आला. मात्र, पहिल्याच पावसात रस्त्यावर खड्डे पडून रस्ता उखडला. रस्त्याने चालणेदेखील कठीण झाले आहे. याबाबत नगराध्यक्ष, प्राधिकरणच्या अधिकाऱ्यंकडे अनेकदा तक्रारी करूनही याबाबत कुणी दखल घेतली नाही. संबंधित कंत्राटदार, अधिकारी व पदाधिकारी शासनाच्या निधीचा दुरूपयोग करीत असल्याचा आरोपी शेखर शेंडे आणि प्रवीण हिवरे यांनी चर्चेदरम्यान केला.
n इतकेच नव्हे तर संबंधीत कामाची पाहणी करण्यासाठी राज्याच्या सचिव स्तरावरील अधिकारी येऊन गेले. मात्र, कुठलीही कार्यवाही झाली नसल्याचे पालकमंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिले. यावेळी केदार यांनी संबंधित कामाची चौकशी करून कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.